लेख - राखेतून उरलेला प्रश्न : जुळ्या मनोऱ्यांच्या पतनाला पंचवीस वर्षे पूर्ण

लेख - राखेतून उरलेला प्रश्न : जुळ्या मनोऱ्यांच्या पतनाला पंचवीस वर्षे पूर्ण

११ सप्टेंबर २००१ हा आधुनिक जगाच्या इतिहासातील असा दिवस आहे, ज्याने सुरक्षितता, दहशतवाद आणि जागतिक राजकारण यांविषयीच्या प्रस्थापित कल्पनांना हादरा दिला. अमेरिकेतील न्यूयॉर्क शहरातील जागतिक व्यापार केंद्राच्या जुळ्या मनोऱ्यांवर अपहरण केलेली प्रवासी विमाने धडकवण्यात आली. विमानांच्या धडकेनंतर लागलेल्या भीषण आगीमुळे आणि झालेल्या संरचनात्मक नुकसानीमुळे अल्पावधीतच दोन्ही मनोरे कोसळले. त्याच दिवशी अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाच्या मुख्यालयावरही हल्ला झाला, तर आणखी एक विमान लक्ष्यापर्यंत पोहोचण्यापूर्वीच कोसळले. या हल्ल्यांत २,९७७ निरपराध व्यक्तींना जीव गमवावा लागला. पंचवीस वर्षांनंतरही त्या दिवसाची राख केवळ एका देशाच्या शोकाची साक्ष देत नाही; ती संपूर्ण मानवजातीसमोर एक मूलभूत प्रश्न उभा करते—इतक्या मोठ्या शोकांतिकेतून आपण नेमके काय शिकलो?

११ सप्टेंबरच्या हल्ल्यांचा संदर्भ समजून घेण्यासाठी त्यामागील दीर्घ ऐतिहासिक आणि राजकीय पार्श्वभूमी समजून घेणे आवश्यक आहे. १९९३ मध्ये जागतिक व्यापार केंद्राच्या भूमिगत वाहनतळात बॉम्बस्फोट घडवून आणण्यात आला होता. त्यानंतर आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाचा वाढता धोका, अल-कायदाची वाढती संघटनात्मक क्षमता आणि विविध देशांतील राजकीय अस्थिरता यांकडे अधिक गांभीर्याने पाहण्याची गरज निर्माण झाली. अफगाणिस्तानातील अस्थिर राजकीय परिस्थिती, सोव्हिएत सैन्याच्या माघारीनंतर निर्माण झालेली पोकळी आणि तालिबानच्या राजवटीत अल-कायदाला मिळालेला आश्रय हे या दहशतवादी घटनाक्रमाच्या व्यापक पार्श्वभूमीचा भाग होते. जागतिकीकरणामुळे जग परस्परांशी अधिक जोडले जात असताना त्याच संपर्कव्यवस्थेचा गैरवापर हिंसक संघटनांकडून होऊ शकतो, हेही स्पष्ट झाले. विविध संस्थांमध्ये उपलब्ध असलेल्या माहितीचे पुरेसे आदानप्रदान न होणे, दुर्लक्षित इशारे आणि समन्वयातील त्रुटी यांमुळे हल्ल्याचा धोका वेळेवर रोखता आला नाही. या अपयशातून एक महत्त्वाचा धडा पुढे आला—केवळ माहिती उपलब्ध असणे पुरेसे नसते. तिचे वेळेवर विश्लेषण, परस्पर देवाणघेवाण आणि निर्णयक्षम कृतीत रूपांतर होणेही तितकेच आवश्यक असते.

जागतिक व्यापार केंद्राचे जुळे मनोरे हे केवळ दोन उंच इमारती नव्हते. ते अमेरिकेच्या आर्थिक सामर्थ्याचे, जागतिक व्यापारव्यवस्थेचे आणि आधुनिक भांडवलशाहीचे प्रतीक मानले जात होते. त्यामुळे त्यांच्यावर केलेला हल्ला हा केवळ भौतिक विध्वंस नव्हता; तो एका प्रतीकावर केलेला मानसिक आणि राजकीय आघात होता. दहशतवादाची ताकद अनेकदा त्याच्या प्रत्यक्ष विनाशापेक्षा निर्माण केलेल्या भीतीत आणि असुरक्षिततेच्या भावनेत असते. म्हणूनच ११ सप्टेंबरने एक महत्त्वाचा सत्यांश अधोरेखित केला—दहशतवाद भौतिक लक्ष्यांइतकाच मानवी मनालाही लक्ष्य करतो. एखाद्या समाजाच्या आत्मविश्वासाला, सुरक्षिततेच्या भावनेला आणि भविष्यातील विश्वासाला हादरा देणे हेही दहशतवादी हिंसेचे उद्दिष्ट असते. या अर्थाने जुळ्या मनोऱ्यांचे पतन हे एका वास्तूचे पतन नसून एका काळाच्या आत्मविश्वासावर झालेला आघात होते.

मात्र या शोकांतिकेचा सर्वांत मानवी पैलू तिच्यामागे उरलेल्या असंख्य कुटुंबांच्या वेदनेत आणि संकटाच्या क्षणी पुढे सरसावलेल्या सामान्य माणसांच्या धैर्यात दिसतो. अग्निशामक दलाचे जवान, पोलीस अधिकारी, वैद्यकीय पथके, बचावकर्मी आणि स्वयंसेवक यांनी स्वतःच्या जीवाची पर्वा न करता मदतकार्य केले. ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्यांचा शोध घेताना आणि जखमींना सुरक्षित स्थळी पोहोचवताना अनेकांनी असामान्य धैर्य दाखवले. या शोकांतिकेने माणसाच्या विनाशकारी प्रवृत्तीइतकीच त्याची करुणा, सहकार्याची वृत्ती आणि परस्परांबद्दलची जबाबदारीही जगासमोर आणली. अनेक बचावकर्मी बचावकार्यादरम्यान धोकादायक धुराच्या, धुळीच्या आणि विषारी पदार्थांच्या संपर्कात आले. त्यांना पुढील काळात शारीरिक व मानसिक आरोग्याशी संबंधित गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागले. त्यामुळे ११ सप्टेंबरची स्मृती केवळ मृतांची संख्या मोजणारी नाही; ती संकटाच्या काळात माणूस माणसासाठी उभा राहू शकतो, याचीही साक्ष आहे.

११ सप्टेंबरनंतर जागतिक राजकारणाचा चेहरामोहरा मोठ्या प्रमाणावर बदलला. अमेरिकेने दहशतवादाविरुद्ध व्यापक लष्करी आणि राजकीय मोहीम सुरू केली. अफगाणिस्तानातील तालिबान राजवटीविरुद्ध लष्करी कारवाई झाली आणि अल-कायदाच्या नेतृत्वाला लक्ष्य करण्यात आले. पुढे २००३ मधील इराक युद्धाचा थेट संबंध ११ सप्टेंबरच्या हल्ल्यांशी नव्हता; तरी त्या युद्धाने दहशतवादाविरुद्धच्या जागतिक धोरणांवर आणि पश्चिम आशियातील राजकारणावर दीर्घकालीन परिणाम केले. या घटनाक्रमातून दहशतवादाविरुद्धची लष्करी कारवाई, तिचे राजकीय परिणाम आणि दीर्घकालीन शांतता यांचा परस्परसंबंध अधिक गुंतागुंतीचा असल्याचे स्पष्ट झाले. केवळ लष्करी सामर्थ्याच्या आधारे दहशतवादाचा पूर्णपणे नायनाट करता येत नाही, हे पुढील दशकांनी दाखवून दिले. दहशतवादाला आळा घालण्यासाठी सुरक्षा यंत्रणांसोबतच सुशासन, सामाजिक स्थैर्य, न्यायव्यवस्था, शिक्षण आणि दीर्घकालीन शांतता यांनाही महत्त्व द्यावे लागते.

११ सप्टेंबरनंतर राष्ट्रीय सुरक्षेच्या संकल्पनेतही मोठे बदल झाले. विमानतळांवरील सुरक्षा व्यवस्था अधिक कडक झाली, गुप्तचर संस्थांमधील समन्वय वाढवण्यात आला आणि दहशतवादी कारवायांना प्रतिबंध करण्यासाठी विविध कायदे व यंत्रणा निर्माण करण्यात आल्या. मात्र सुरक्षेच्या वाढत्या गरजांसोबत नागरिकांच्या गोपनीयतेचा, स्वातंत्र्याचा आणि मानवी हक्कांचा प्रश्नही पुढे आला. सुरक्षेच्या नावाखाली नागरिक स्वातंत्र्यावर अनावश्यक मर्यादा येऊ नयेत आणि स्वातंत्र्याच्या नावाखाली सुरक्षेच्या मूलभूत गरजांकडे दुर्लक्ष होऊ नये, यातील संतुलन ही लोकशाहीसमोरील कायमची कसोटी आहे. म्हणूनच दहशतवादाविरुद्धची लढाई केवळ अधिक देखरेख किंवा अधिक कठोर कायदे करण्याची प्रक्रिया नसून, संविधानिक मूल्ये आणि नागरिकांचे अधिकार जपत सुरक्षित समाज निर्माण करण्याची प्रक्रिया असली पाहिजे. म्हणूनच लोकशाहीचे खरे आव्हान सुरक्षितता वाढवतानाच संविधानिक मूल्ये आणि नागरिकांचे स्वातंत्र्य अबाधित ठेवण्यात आहे.  

पंचवीस वर्षांनंतर ११ सप्टेंबरची स्मृती जगभरातील स्मारकांमध्ये, संग्रहालयांमध्ये आणि पीडितांच्या कुटुंबांच्या आठवणींमध्ये जिवंत आहे. स्मृती केवळ भूतकाळ जपण्यासाठी नसते; ती भविष्यात त्याच चुका पुन्हा होऊ नयेत यासाठीही असते. मात्र स्मरण करताना सूडभावना किंवा सामूहिक दोषारोप यांना स्थान मिळता कामा नये. एखाद्या धर्मातील सर्व लोकांना काही हिंसक व्यक्तींच्या कृत्यांसाठी दोषी ठरवणे हे अन्यायकारक आणि धोकादायक आहे. दहशतवादाला कोणत्याही धर्माशी किंवा संपूर्ण समुदायाशी समानार्थी मानणे हा दहशतवादाच्या मूळ स्वरूपाचाच गैरसमज आहे. हिंसक अतिरेकी कृती, असहमती, टोकाचे विचार आणि शांततामय धार्मिक आचरण यांतील भेद ओळखणे ही विवेकी समाजाची जबाबदारी आहे. स्मृतीचा खरा अर्थ द्वेष जिवंत ठेवणे नसून, मानवी सहअस्तित्वाचे मूल्य अधिक दृढ करणे हा आहे.

२१व्या शतकात दहशतवादाचे स्वरूप बदलत असताना त्याचा एक नवा आयाम माहितीच्या आणि डिजिटल माध्यमांच्या विश्वातही दिसून येतो. समाजमाध्यमांमुळे माहिती काही क्षणांत जगभर पोहोचते; परंतु त्याच वेगाने अफवा, दिशाभूल करणारी माहिती, द्वेषपूर्ण संदेश आणि अतिरेकी विचारसरणीही पसरू शकते. माहितीचा वेग वाढला असला तरी तिची सत्यता तपासण्याची जबाबदारी कमी झालेली नाही. ऑनलाइन माध्यमांचा वापर करून तरुणांना हिंसक अतिरेकी विचारांकडे आकर्षित करण्याचे प्रयत्न होऊ शकतात. त्यामुळे माध्यम साक्षरता, चिकित्सक विचार, डिजिटल नागरिकत्व आणि जबाबदार माहितीवापर ही आधुनिक लोकशाहीची आवश्यक कौशल्ये बनली आहेत. एखाद्या व्यक्तीचे टोकाचे मत असणे आणि तिला हिंसक अतिरेकी कृतीकडे प्रवृत्त करणे या दोन वेगळ्या प्रक्रिया आहेत. म्हणूनच अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचे संरक्षण करताना हिंसेला उत्तेजन देणाऱ्या प्रवृत्तींचा विवेकपूर्ण प्रतिकार करणे आवश्यक आहे.

भारतासाठी ११ सप्टेंबरचा धडा अनेक पातळ्यांवर महत्त्वाचा आहे. दहशतवाद, सीमापार हिंसा आणि संघटित हिंसक कारवायांचा सामना करताना सक्षम गुप्तचर यंत्रणा, विविध सुरक्षा संस्थांमधील प्रभावी समन्वय आणि संकटाच्या वेळी तत्पर प्रतिसादव्यवस्था आवश्यक आहे. मात्र भारतासाठी या घटनेचा धडा केवळ सुरक्षाव्यवस्था अधिक सक्षम करण्यापुरता मर्यादित नाही; तो सामाजिक सलोखा, संस्थात्मक समन्वय, नागरिकांचे अधिकार आणि संकटाच्या काळातील सामूहिक जबाबदारी यांनाही तितकाच लागू होतो. दहशतवादाचा मुकाबला करताना समाजात भीती, संशय किंवा परस्पर द्वेष वाढू न देता सामाजिक एकात्मता टिकवणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. आपत्ती व्यवस्थापन, सार्वजनिक सुरक्षेविषयीची सजगता, जबाबदार माध्यमवापर आणि संविधानिक मूल्यांवरील विश्वास या सर्वांचा समन्वय आवश्यक आहे. पंचवीस वर्षांनंतर जुळ्या मनोऱ्यांच्या राखेकडे पाहताना अंतिम प्रश्न इतकाच नाही की ते का कोसळले; प्रश्न हा आहे—त्या राखेतून आपण अधिक सजग संस्था, अधिक विवेकी समाज आणि अधिक जबाबदार लोकशाही उभी केली आहे का?

©गुरुदत्त दिनकर वाकदेकर, मुंबई

दिनांक: ११/०९/२०२६ वेळ: १७:०१