येणार बहुमताचे सरकार

लोकसभा निवडणुका २०२४ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे सलग तिसरी लोकसभा निवडणूक जिंकून भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरूंनी घडवलेल्या इतिहासाचे पुनर्लेखन करण्याचे उद्दिष्ट ठेवत आहेत. त्याचवेळी काही राजकीय पक्षांची भूतकाळ आणि भविष्यातील स्थिती प्रतिबिंबित करणारी आकडेवारी देखील महत्त्वाची आहे. पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपची वाढती राजकीय ताकद आणि राहुल गांधी यांच्या 'भारत जोडो यात्रा' आणि 'भारत जोडो न्याय यात्रा'चे प्रयत्न असूनही, भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसची बदलती राजकीय परिस्थिती विदारक आहे. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) साठी ४०० जागा आणि स्वतंत्रपणे ३७० जागा जिंकून भाजपला दोन-तृतीयांश बहुमतासह सरकार स्थापन करायचे असल्याने इंडिया ब्लॉक अंतर्गत एकजूट झालेले विरोधक निर्णायक लढाईत गुंतले आहेत.

पहिल्या दोन टप्प्यात १९ आणि २६ एप्रिल रोजी निवडणुका झाल्या. ७ मे रोजी लोकसभा निवडणुकीच्या तिसऱ्या टप्प्यानंतर २८३ लोकसभा जागांचे भवितव्य इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीनमध्ये (ईव्हिएम) बंद झाले आहे. अशाप्रकारे, लोकसभेच्या एकूण ५४३ जागांपैकी निम्म्याहून अधिक जागांसाठी पहिल्या तीन टप्प्यात निवडणुका संपल्या आहेत. चौथ्या टप्प्यासाठीही उद्या १३ मे रोजी मतदान आहे. मतदानाच्या टक्केवारीवर नजर टाकल्यास लोकसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यात ६६.१४ टक्के तर दुसऱ्या टप्प्यात ६६.७१ टक्के मतदान झाले. तिसऱ्या टप्प्यात ६४.५८ टक्के मतदान झाले. तिघांची सरासरी ६५.८१ टक्के आहे जी उत्साहवर्धक नाही. पूर्वीच्या 'अखिल भारतीय जनसंघा'ने ४४ वर्षांपूर्वी भाजपची स्थापना केली होती. भाजपने १९८४-८५ च्या लोकसभा निवडणुकीत २२९, १९८९ मध्ये २२५, १९९१-९२ च्या निवडणुकीत ४७७, १९९६ मध्ये ४७१, १९९८ मध्ये ३८८, १९९९ मध्ये ३३९, २००४ मध्ये ३६४, २००९ मध्ये ४३३, २०१४ मध्ये ४२८ आणि २०१९ मध्ये ४३६ उमेदवार उभे केले होते. यावेळी भाजपने ४४६ जागांवर निवडणूक लढवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असून आतापर्यंत ४२४ उमेदवारांची घोषणा केली आहे. १९९१, १९९६, २००९, २०१४ आणि २०१९ च्या निवडणुकांनंतर भाजपने लोकसभा निवडणुकीत ४०० हून अधिक उमेदवार उभे करण्याची ही सहावी वेळ आहे. २०१४ पासून प्रभावी निवडणूक निकालांसह नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप पूर्ण बहुमताने सत्तेत आहे. भाजपच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) विरुद्ध कठोर लढा देण्यासाठी, काँग्रेसने जास्त उमेदवार उभे न करून वास्तववादी दृष्टिकोन स्वीकारला. कारण गेल्या दोन लोकसभा निवडणुकांमध्ये त्याचे विजयाचे प्रमाण तेवढे उत्साहवर्धक राहिलेले नाही. काँग्रेसने १९५१-५२ च्या पहिल्या लोकसभा निवडणुकीत ४७९, १९५७ मध्ये ४९०, १९६२ मध्ये ४८८, १९६७ मध्ये ५१६, १९७१ मध्ये ४४१, १९७७ मध्ये ४९२, १९८० मध्ये ४९२ आणि १९८४ मध्ये ४१ उमेदवार उभे केले होते. काँग्रेसने १९९१ मध्ये ४८७, १९९६ मध्ये ५२९, १९९८ मध्ये ४७७, १९९९ मध्ये ४५३, २००४ मध्ये ४१७, २००९ मध्ये ४४० आणि २०१४ मध्ये ४६४ जागा लढवल्या होत्या. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसने ४२१ जागांवर उमेदवार उभे केले होते.

काँग्रेसने २००४ मध्ये १४५, २००९ मध्ये २०६, २०१४ मध्ये ४४ आणि २०१९ मध्ये ५२ जागा जिंकल्या होत्या. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसने ३२८ उमेदवार उभे केले आहेत. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात देशातील सर्वात जुना पक्ष ४०० पेक्षा कमी जागांवर निवडणूक लढवण्याची ही पहिलीच वेळ असेल. सर्वात जुन्या पक्षाच्या युतीच्या वचनबद्धतेमुळे जागांची संख्या कमी झाली आहे. या निवडणुकांमध्ये काँग्रेस हा विरोधी पक्षांच्या इंडिया ब्लॉकचा भाग आहे. २०१९ मध्ये लढलेल्या १०१ जागा २०२४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत इंडिया ब्लॉकच्या मित्रपक्षांना देण्यात आल्या आहेत. इतिहासातील सर्वात कमी लोकसभेच्या जागा लढवणाऱ्या काँग्रेसचा स्ट्राइक रेट घसरत आहे; दुसरीकडे, गेल्या काही निवडणुकांवर नजर टाकल्यास, जागा आणि स्ट्राइक रेट या दोन्ही स्थानांवर भाजपचा कल वाढत आहे. एनडीएच्या अंतर्गत २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने लढवलेल्या जागांची संख्या भाजपचे वर्चस्व दर्शवते, तर २०२४ मध्ये काँग्रेसने लढवलेल्या जागांची संख्या ही इंडिया ब्लॉक सोबतच्या युतीमध्ये काँग्रेसचं  आत्मसमर्पण दर्शवते. आघाडी सरकारला नेहमीच उपजत मर्यादा असतात, तरीही आज मतदारांसमोर प्रश्न आहे की त्यांनी सक्षम सरकारला मत द्यायचे की, कमजोर सरकारला? लोकशाही व्यवस्थेच्या दृष्टिकोनातून कमी मतदानाची टक्केवारी ही चांगली बातमी नाही. पण तो एक गंभीर मुद्दा आहे. मात्र, मतदानाचे चार टप्पे बाकी आहेत. निवडणुकीचा मार्ग बदलू शकतील अशा घटना आणि आश्चर्यांना अजूनही वाव आहे, परंतु विशेष म्हणजे भारतीय निवडणूक आयोगाने अनेक प्रयत्न करूनही कमी मतदानाची टक्केवारी अनेक प्रश्न निर्माण करते. मतदानाची टक्केवारी घसरण्याचे कारण काय? कमी मतदानाची टक्केवारी ही कार्यकर्त्यांची उदासीनता की मतदारांची उदासीनता? कमी मतदानामुळे कोणत्या पक्षाला फायदा होणार आणि कोणत्या पक्षाचे नुकसान होणार? मतदारांना मतदानासाठी प्रवृत्त करण्याची रणनीती बनवण्याची जबाबदारी कोणाची, भारतीय निवडणूक आयोग की राजकीय पक्ष? मतदानाची उच्च टक्केवारी हे चैतन्यशील लोकशाहीचे प्रतीक मानले जाते. प्रत्यक्षात कमी मतदानामुळे कोणाला निवडणुकीत फायदा होणार आणि कोणाचे नुकसान होणार याचा ताळमेळ लागत नाही. अनेक वेळा मतदानाची टक्केवारी घसरली तरीही सरकार विजयी होऊन परत येते तर कधी कमी मतदानाच्या टक्केवारीमुळे सरकारला पराभवाला सामोरे जावे लागते. भारतीय संविधानाने देशातील नागरिकांना मतदानाचा अधिकार दिला आहे, जे राजकीय मत व्यक्त करण्याचे माध्यम आहे. मतदानामुळे नागरिकांना नागरिकत्वाचे महत्त्व कळण्यास मदत होते. मतदानाचा अधिकार सामाजिक जागरूकता सक्रिय करतो आणि राजकीय सहकार्य मजबूत करतो. एका मताने काही बदल होणार नाही, असा विचार करून अनेक मतदार मतदान करत नाहीत, परंतु लोकशाही देश म्हणून भारत निवडणुकीच्या पायावर उभा आहे. जगातील सर्वात मोठी लोकशाही मानली जाणारी भारताची निवडणूक प्रणाली नेहमीच प्रभावी आणि योग्य असल्याचे सिद्ध झाले आहे. मतदान हा केवळ अधिकारच नाही तर भारतीय नागरिकाचे मूलभूत कर्तव्यही आहे.

मतदाराच्या मनात काय चालले आहे, त्याची सद्सद्विवेकबुद्धी काय सांगते आहे, याचा कोणालाच थांगपत्ता नाही. कोणीही त्याबाबत ठोस अंदाज बांधू शकत नाही. लोकशाही व्यवस्थेत मतदार हा नेहमीच राजा असतो कारण त्याचे मत भावी सरकारचे भवितव्य ठरवण्यासाठी निर्णायक असते. ४ जून २०२४ रोजी सूर्यास्ताच्या वेळी मतमोजणी होत असताना, लोकांची राजकीय इच्छाशक्ती सार्वजनिक होईल आणि पुढील पाच वर्षांच्या सत्तेची सूत्रे हाती घेण्यासाठी नवीन सरकारचा सूर्योदय होईल. मात्र जनता बहुमताच्या सरकारला नक्कीच निवडून देईल.

©गुरुदत्त दिनकर वाकदेकर, मुंबई 

दिनांक : १२/०५/२०२४ वेळ : २३१३