संघटना-सरकारमधील रणनीतीकार 'अमित शाह'

आज मतदानाचे चार टप्पे पूर्ण झाले आहेत. यावेळी लोकसभा निवडणुकीत भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीएने 'चारशे पार' ही  घोषणा केली आहे. त्यानुसार भाजप पूर्ण तयारीनिशी निवडणुकीच्या मैदानात उतरला आहे. वरपासून खालपर्यंत भाजपची संघटनात्मक बांधणी निवडणूक उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी जोरदार प्रयत्न करत आहे. पक्षाचे चाणक्य मानले जाणारे गृहमंत्री अमित शहा हे भाजपच्या तयारीत सर्वात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. जेव्हा अमित शहा राजधानीतील त्यांच्या साऊथ ब्लॉक ऑफिसमध्ये काम करत असतील, तेव्हा त्यांच्या मनात देशाचे पहिले उपपंतप्रधान आणि गृहमंत्री सरदार पटेल यांचा विचार नक्कीच आला असेल. लोहपुरुष सरदार पटेल यांनीही या साऊथ ब्लॉकमध्येच बांधलेल्या गृहमंत्री कार्यालयातून देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेला नवी दिशा दिली. त्यांचा बोलण्यात कमी आणि कामावर जास्त विश्वास होता. अमित शहा यांचा एक गुण म्हणजे ते कोणतेही अनावश्यक वाद संपवायला उशीर करत नाहीत. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना वाटले असेल की अमित शहा यांना देशाचे भावी पंतप्रधान म्हणून संबोधून आपण वाद निर्माण करू, पण त्यांचा हेतू सफल झाला नाही, कारण अमित शहा यांनी नरेंद्र मोदीच देशाचे पंतप्रधान होणार आणि २०२९ पर्यंत तेच राहाणार असल्याचे स्पष्ट केले. 

अमित शहा यांनी आधी भाजप संघटनेत आणि नंतर केंद्रीय गृहमंत्री असताना आपली अमिट छाप सोडली आहे. ते भाजपचे अध्यक्ष असताना त्यांचे संघटन कौशल्य सर्वांनी पाहिले, पण त्यांच्या गुजरातच्या दिवसांपासून त्यांना ओळखणाऱ्यांना फारसे आश्चर्य वाटले नाही. त्यानंतर २०१९ मध्ये ते केंद्रीय गृहमंत्री झाले आणि त्यातून अनेक मोठे निर्णय घेण्याचा टप्पा सुरू झाला. गेल्या पाच वर्षांत अमित शहा यांनी देशांतर्गत सुरक्षा सुधारली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या देखरेखीखाली भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), फौजदारी प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) आणि पुरावा कायदा बदलण्यात आला. कोणताही कायदा ५० वर्षांनंतर कालबाह्य ठरतो, असे अमित शहा यांचे मत आहे. १८६० ते २०२३ पर्यंत आईपीसी, सीआरपीसी आणि पुरावा कायद्यात कोणताही बदल झालेला नाही.

तुम्हाला आठवत असेल की, भारत जेव्हा ७५ वा स्वातंत्र्यदिन साजरा करत होता, तेव्हा पंतप्रधान मोदींनी लाल किल्ल्याच्या तटबंदीवरून पाच संकल्प केले होते. नवीन गुन्हेगारी कायदे त्यापैकी एक पूर्ण करतात. सरकारने नवीन कायद्यांना भारतीय न्यायिक संहिता, भारतीय नागरी संरक्षण संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदा असे नाव दिले आहे. गृहमंत्री म्हणून अमित शहा यांच्यावर पंतप्रधानांचा पूर्ण विश्वास आहे. जेव्हा पंतप्रधान मोदींसमोर कोणताही राजकीय किंवा सरकारी मुद्दा उपस्थित केला जातो, तेव्हा ते त्या व्यक्तीला अमित शहांचा सल्ला घेण्यास सांगतात. २०१९ मध्ये, गृहमंत्री बनल्यानंतर तीन महिन्यांनी, अमित शहा हे घटनेतील कलम ३७० रद्द करण्याच्या सरकारच्या हालचालीत आघाडीवर होते. यासाठी कुशल राजकीय समज आवश्यक होती. त्यांना पंतप्रधान मोदींचा पूर्ण पाठिंबा होता. चार वर्षांनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयाची वैधता कायम ठेवली.

२०१९ च्या नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए) च्या मागे अमित शाह हे प्रेरक शक्ती देखील आहेत, ज्याचा उद्देश अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तानमधील छळ झालेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चनांचा ३१ डिसेंबर २०१४ रोजी किंवा त्यापूर्वी भारतात प्रवेश केलेल्यांना भारतीय नागरिकत्व देण्यात यावे. लोकसभा निवडणुकीच्या घोषणेनंतर विरोधक सीएएला मुद्दा बनवतील अशी भीती होती. पण असे झाले नाही. निःसंशयपणे, याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे अमित शाह देशातील मुस्लिमांना आश्वासन देत राहिले की, सीएए कायद्याचा त्यांच्याशी काहीही संबंध नाही. राजधानीच्या शाहीनबागमध्ये महिलांनी सीएए विरोधात दीर्घकाळ निदर्शने केली होती. सीएएच्या बहाण्याने मुस्लिमांचा छळ केला जाईल असे आंदोलन करणाऱ्या महिला सांगत होत्या. कोविडचा प्रादुर्भाव वाढल्याने हे आंदोलन सरकारने बंद केले. त्यावेळी सीएए विरोधात पुन्हा आंदोलन सुरू होईल, अशा धमक्या दिल्या जात होत्या. पण असे झाले नाही. गृहमंत्री अमित शहा यांनी वारंवार मुस्लिमांना आश्वासन दिले की सीएएपासून त्यांना घाबरण्याचे कारण नाही. त्याचा सकारात्मक परिणाम झाला. केंद्र सरकारने ११ मार्च रोजी जेव्हा सीएएची अधिसूचना जारी केली तेव्हा एके काळी त्याला विरोध होईल असे वाटत होते, पण तसे काही झाले नाही. लोकसभा निवडणुकीच्या घोषणेपूर्वी सीएएच्या अधिसूचनेनंतर, काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्ष लोकसभा निवडणुकीत सीएए लागू करण्याचा मुद्दा उपस्थित करतील अशी अपेक्षा होती. काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यातून सीएए, एनआरसी आणि कलम ३७० सारखे मुद्दे गायब आहेत. दिल्लीत सुरू झालेला सीएएचा निषेध देशाच्या इतर भागात पसरला आणि लवकरच हिंदू-मुस्लिम वादात रूपांतरित झाला. दिल्लीत सार्वजनिक मालमत्तेचे बरेच नुकसान झाले आणि निदर्शनेही हिंसक झाली. लोकशाही देशात प्रत्येक मुद्द्यावर आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे, पण सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करण्याचा अधिकार आहे का? ज्यांना धर्माच्या आधारावर होणाऱ्या छळामुळे भारतात आश्रय घ्यावा लागला होता अशा पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशातील निर्वासितांनाच हा कायदा लागू केला जाईल, असे या विधेयकात पहिल्या दिवसापासूनच म्हटले होते. बरं, अमित शहांच्या नेतृत्वाखाली अंतर्गत दहशतवादाचा धोकाही कमी झाला आहे. प्रथम सीरिया आणि नंतर अफगाणिस्तानमध्ये इस्लामिक स्टेटच्या उदयामुळे, अतिरेकी प्रवृत्ती असलेले अनेक तरुण परदेशात युद्ध लढण्यासाठी देश सोडून गेले. यामुळे २०१४ मध्ये कट्टरतावाद आणि ऑनलाइन ब्रेनवॉशिंगच्या नवीन धोक्यांबद्दल चिंता निर्माण झाली होती, परंतु गृह मंत्रालय आणि गुप्तचर संस्था आज त्यांना सामोरे जाण्यासाठी अधिक चांगल्या प्रकारे तयार आहेत. छत्तीसगड, बिहार आणि झारखंड या नक्षलग्रस्त राज्यांमध्ये सुरक्षा दल हळूहळू त्या भागात परत येत आहेत ज्यांना कधीकाळी रेड झोन मानले जात होते. लोकसभा निवडणुकीच्या २०२४ च्या प्रचारादरम्यान गृहमंत्री अमित शाह यांनी नक्षलवादाविरुद्धचे आमचे युद्ध सुरूच राहणार असल्याचे म्हटले आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी नक्षलवाद्यांवर मोठी कारवाई झाली, हे गेल्या वर्षी डिसेंबर महिन्यातही पाहायला मिळाले होते. भाजपच्या बांधिलकीत कोणताही बदल झाला नसल्याचे अमित शहा सांगत आहेत. मग ते नक्षलवादाच्या विरोधात असो वा दहशतवादाच्या विरोधात. दहशतवाद आणि नक्षलवाद या लोकशाही पद्धती नाहीत आणि त्या संपवल्या पाहिजेत. भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीए तिसऱ्यांदा केंद्रात सत्तेवर येण्यामध्ये अमित शहा यांची रणनीती महत्त्वाची ठरणार आहे.

©गुरुदत्त दिनकर वाकदेकर, मुंबई 

दिनांक : १३/०५/२०२४ वेळ : २३३१