गरज सर्वांगीण 'आत्मनिरीक्षणाची'

आज आपल्यासमोर दोन मुद्दे आहेत. दोन्हीमध्ये मुस्लिम हा समान मुद्दा आहे. पंतप्रधान मोदींनी पहिल्यांदाच देशातील मुस्लिमांना असे आवाहन केले आहे, जे भावूक वाटते. दुसरा मुद्दा हिंदू-मुस्लिम लोकसंख्येशी संबंधित आहे. सध्या भारताची लोकसंख्या सुमारे १४४ कोटी आहे, जी जगातील सर्वात मोठी आहे. २०२१ मध्ये कोरोनाच्या जागतिक महामारीच्या काळात जनगणना झाली नाही. २०११ मध्ये जनगणना झाली, तेव्हापासून १३ वर्षे उलटली, परंतु अधिकृत जनगणना झालेली नाही. २०११ मध्ये हिंदू लोकसंख्या ७९.८० टक्के होती, तर मुस्लिम लोकसंख्या १४.२० टक्के होती. मुस्लिमांचा विकास दर सुमारे २५ टक्के होता, तर हिंदूंचा विकास दर सुमारे १७ टक्के होता. म्हणजे हिंदूंपेक्षा मुस्लिमांची संख्या जास्त होती. स्वातंत्र्यानंतर, १९५१ मध्ये देशात सुमारे ३.५ कोटी मुस्लिम होते, ज्यांची लोकसंख्या २०२३ पर्यंत २० कोटींच्या पुढे जाईल. आता हा आकडाही बदलला असेल. उल्लेखनीय आहे की, १९५१ पासून आजपर्यंत मुस्लिमांची लोकसंख्या एकदाही कमी झालेली नाही, ती सातत्याने वाढत आहे. आता पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार समितीच्या अहवालातून धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे. अहवालात १९५० ते २०१५ पर्यंतच्या लोकसंख्येच्या ट्रेंडची आकडेवारी दिली आहे. या काळात जनगणनेच्या वेळीही ते पुढे आले असावेत, मग २०२४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीचे मतदानाचे तीन टप्पे पूर्ण होत असताना आर्थिक सल्लागार समितीचा असा अहवाल का सार्वजनिक करण्यात आला? लोकसभेच्या २८२ जागांवर, सुमारे ५२ टक्के मतदान ईव्हीएममध्ये नोंदवले गेले आहे. देशातील एक विभाग या अहवालाला 'फेक' का म्हणत आहे?

अहवालानुसार, १९५० ते २०१५ या ६५ वर्षांच्या कालावधीत, बहुसंख्य हिंदू लोकसंख्या ८४.६८ टक्क्यांवरून ७८.६ टक्क्यांवर घसरली आहे, तर मुस्लिम लोकसंख्या ९.८४ टक्क्यांवरून १४.०९ टक्क्यांवर आली आहे. हिंदू ८ टक्क्यांनी कमी झाले असून मुस्लिम ४३.१५ टक्क्यांनी वाढले आहेत. हे लोकसंख्येचे असंतुलन आव्हानात्मक, धोकादायक, चिंताजनक आणि स्फोटक असू शकते. भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया, सुदान, सर्बिया इत्यादी देशांनी लोकसंख्येच्या असंतुलनामुळे फाळणी पाहिली आहे. देशांची विभागणी होऊन नवे देश निर्माण झाले. इंडोनेशिया एकेकाळी हिंदू आणि बौद्ध बहुसंख्य देश होता, परंतु आज जगातील बहुतेक मुस्लिम इंडोनेशियामध्ये राहतात आणि बौद्ध अल्पसंख्याक बनले आहेत. मलेशियामध्येही मुस्लिमांची संख्या जास्त नव्हती. अहवालानुसार भारतातील मुस्लिम लोकसंख्येच्या आकडेवारीत जनगणनेसारख्या मोहिमेवर बहिष्कार टाकणाऱ्यांचा समावेश नाही. ६५ वर्षांपासून मुस्लिम लोकसंख्येमध्ये रोहिंग्यांचाही समावेश नाही. याचाच अर्थ मुस्लिम लोकसंख्येची वाढ जास्त असू शकते. अहवालानुसार हिंदूंबरोबरच जैन आणि पारशी लोकांचीही लोकसंख्या घटली आहे. मुस्लिमांव्यतिरिक्त शीख, बौद्ध आणि ख्रिश्चनांची लोकसंख्या वाढली आहे. जैन, पारशी, ख्रिश्चन, बौद्ध, शीख समुदायही अल्पसंख्याक वर्गात येतात. देशातील पारशी लोकसंख्या ५७,००० च्या आसपास असल्याचे सांगितले जाते, परंतु त्यांनी आपल्या हक्कांसाठी कोणतेही जनआंदोलन सुरू केले नाही. मुस्लिम अल्पसंख्याकांचे सर्व फायदे उपभोगत आहेत.

मुस्लीम लोकसंख्या सातत्याने वाढत आहे, त्याची मूळ कारणे म्हणजे बांगलादेशातून होणारी घुसखोरी, धर्मांतर, मुस्लिम नेते आणि धार्मिक नेत्यांचे अधिक मुले निर्माण करण्याचे प्रयत्न, २०११ पर्यंत उच्च प्रजनन दर, निरक्षरता, अज्ञान इत्यादी कारणांमुळे ही वाढ देशाच्या अन्नसुरक्षेसाठीही एक गंभीर आव्हान आहे. देशाची संसाधने कमी पडू शकतात. १९७१ मध्ये पाकिस्तानची फाळणी होऊन युद्ध झाले त्यामुळे पूर्वीची घुसखोरी बहुतेक बांगलादेशातून होत होती. बांगलादेशातून लोक पळून भारतात आले. संघ आणि भाजप अशा २ कोटींहून अधिक घुसखोरांचा विचार करत आहेत. म्यानमारमधून पलायन सुरू झाल्यावर रोहिंग्या मुस्लिमांनी घुसखोरी केली. म्यानमारनंतर भारतातील हिंदूंची लोकसंख्या सर्वाधिक घटली आहे. नेपाळ हे देखील मुळात हिंदू राष्ट्र आहे, पण तेथील हिंदू लोकसंख्याही ३ टक्क्यांनी कमी झाली आहे. अहवालानुसार, नेपाळमध्ये ८४ टक्के हिंदू होते, परंतु १९५०-२०१५ दरम्यान ८ टक्के राहिले. अहवालात असे दिसून आले आहे की, जगातील बहुसंख्यांक हिस्सा २२ टक्क्यांनी कमी झाला आहे. जगातील ज्या देशांत हिंदू आहेत आणि बौद्ध गटांची संख्या लक्षणीय होती, ती लोकसंख्या सातत्याने कमी होत आहे. पाकिस्तानमध्ये जवळपास ८० टक्के हिंदू लोकसंख्या कमी झाली आहे. बांगलादेशात ही घट सुमारे ६६ टक्के आहे. हा अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न हा आहे की हिंदू लोकसंख्या सातत्याने का कमी होत आहे?

प्रश्न समाजातील लोकांच्या प्रजनन दराचाही आहे. अनेक दशकांपर्यंत, मुस्लिमांचा सरासरी प्रजनन दर ४-६ टक्के होता, परंतु आता २०२१ मध्ये तो २.३६ टक्क्यांवर आला आहे. हिंदूंमध्ये हा प्रजनन दर सरासरी १.९४ टक्के आहे. ही लोकसंख्येच्या विस्फोटाची परिस्थिती नाही. पंतप्रधान मोदी लोकसंख्येशी संबंधित कायद्याच्या बाजूने नाहीत, पण एका मर्यादेपलीकडे ते देश आणि समाजाच्या विकासात अडथळा मानतात. मात्र, लोकसंख्येचे हे असंतुलन याच वेगाने सुरू राहिल्यास अनेक संकटे उद्भवू शकतात. आणखी एक चिंताजनक बाब म्हणजे कोणत्या राजकीय पक्षांच्या सरकारांनी भारताला घुसखोरांचे आश्रयस्थान बनवले? सार्वत्रिक निवडणुकीच्या काळात या अहवालावर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत की, २०१५ पर्यंतचा अहवाल २०२४ मध्ये सार्वजनिक का करण्यात आला? २०११ पर्यंतची अधिकृत आकडेवारी देशास उपलब्ध आहे. अवघ्या ४ वर्षांच्या कालावधीत लोकसंख्येमध्ये किती बदल झाले, हे आज २०२४ मध्ये का महत्वाचे आहे? सार्वत्रिक निवडणुका असल्यामुळे हे राजकीय प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत का?

अलीकडेच पंतप्रधान मोदींनी काही दूरदर्शन वाहिन्यांना मुलाखती दिल्या होत्या. त्यात त्यांनी मुस्लिमांना आत्मपरीक्षण करण्याचे आवाहनही केले आहे आणि सल्लाही दिला आहे. पंतप्रधान मोदींनी पहिल्यांदाच मुस्लिम समाजाशी थेट संवाद साधला आहे आणि त्यांना आत्मपरीक्षण करण्यास सांगितले आहे आणि ते कोणते लोक आणि पक्ष आहेत ज्यांनी त्यांना आतापर्यंत केवळ बोटचेपे मानले आहे. व्होट बँक किंवा कोणत्याही पक्षाचे ओलीस बनण्यापेक्षा खुल्या मनाने विचार करण्याचा सल्ला पंतप्रधानांनी दिला आहे. हिंदूविरोधी नावाने मुस्लिमांना भाजपसारख्या राष्ट्रवादी पक्षाविरुद्ध तोलणे ही पूर्वग्रहदूषित प्रवृत्ती आहे, असे पंतप्रधान मोदींचे मत आहे. हा व्यापार बदलण्याची गरज असल्याचे पंतप्रधानांनी नमूद केले. मुस्लिमांनी व्होट बँक बनू नये, त्यांनी शहाणपणाने मतदान करायचे ठरवले, तर ना त्यांना कोणी व्होट बँकेसारखे वागवणार, ना कोणी त्यांना घाबरवणार. मुस्लीम व्होट बँकेचे तुष्टीकरणाचे राजकारण करणाऱ्यांना ओळखण्याची आणि त्यांच्या मनात घर केलेल्या भीतीतून बाहेर पडण्याची हीच वेळ आहे. माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या काळातही मोठ्या संख्येने मुस्लिमांनी भाजपला मतदान केले होते आणि आज १२-१५ टक्के मुस्लिम पंतप्रधान मोदींच्या 'सबका साथ, सबका विकास' या घोषणेला पाठिंबा देत भाजपच्या बाजूने मतदान करत आहेत. देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर काँग्रेसची सत्ता सर्वाधिक होती हे नक्की. १९५१ ते १९७५ पर्यंत ते सत्तेत राहिले. त्यामुळे काँग्रेसपुढे आव्हान नव्हते. त्यामुळे आपल्या निवडणुकीच्या रणनीतीचा भाग म्हणून त्यांनी मुस्लिमांना 'व्होट बँक' प्रमाणे बांधून ठेवले आणि दलित, आदिवासी आणि काही मागास जातींमध्ये काँग्रेसचा आधारही निर्माण केला. तथापि, वाजपेयी सरकारची ६ वर्षे आणि केंद्रातील मोदी सरकारची १० वर्षे वगळता, काँग्रेस एकतर सत्तेवर आहे किंवा बाहेरच्या पाठिंब्याने सरकारे स्थापन केली आहे. काँग्रेसपासून वेगळे किंवा विरोध करणाऱ्या प्रादेशिक पक्षांच्या उदयाचा काळ आला तेव्हा मुस्लिमांचे ध्रुवीकरण सपा, बसपा, आरजेडी आणि तृणमूल काँग्रेसकडे झाले.

पंतप्रधानांनी 'आत्मनिरीक्षणाचा' सल्ला मुस्लिमांना दिला आहे की, ज्यांनी त्यांना व्होट बँक म्हणून वापरलं, त्यांनी त्यांना काय दिलं? मुस्लिमांना कोणते फायदे मिळाले? कदाचित पहिल्यांदाच एखाद्या पंतप्रधानाने असेही म्हटले आहे की, जर जातीयवाद निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला नसता आणि मुस्लिमांना त्यांचे नेते बनवून त्यांच्या छावणीत ठेवण्याचे राजकारण केले नसते तर ही भयानक वेळ आली नसती. मुलायम सिंह यांना रामसेवकांवर गोळ्यांचा वर्षाव करावा लागला नसता. पंतप्रधानांनी तिहेरी तलाक आणि शाहबानोचाही संदर्भ घेतला. तसेच 'सच्चर समिती'च्या निष्कर्षांचाही उल्लेख केला. प्रश्नच नाही, ही वस्तुस्थिती आहे की, सरासरी मुस्लिमांना फक्त गरिबी, निरक्षरता, दुःख आणि उपासमारच मिळाली. आता या निवडणुकीत मुस्लिम आरक्षणाच्या माध्यमातून व्होट बँके कॅश करण्याचा राजकीय प्रयत्न सुरू आहे, त्याला प्रत्युत्तर म्हणून पंतप्रधान मोदींना आपल्या दलित, आदिवासी आणि ओबीसी समर्थकांना धर्माच्या आधारावर आरक्षण लागू केले जाणार नाही, असे आश्वासन द्यावे लागले आहे. तात्पर्य असे आहे की, सध्याच्या काळात मुस्लिमांना त्यांच्या परिस्थितीबद्दल खरोखरच 'आत्मपरीक्षण' करण्याची गरज आहे आणि ते आवश्यक आहे.

©गुरुदत्त दिनकर वाकदेकर, मुंबई 

दिनांक : ११/०५/२०२४ वेळ : २३४५