माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी आणि नानाजी देशमुख यांच्यानंतर लालकृष्ण अडवाणी हे आरएसएसशी संबंधित तिसरे नेते आहेत ज्यांना नरेंद्र मोदी सरकारने भारतरत्न देऊन सन्मानित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विविध माध्यमातून याची घोषणा केली. “आमच्या काळातील सर्वात आदरणीय नेत्यांपैकी एक असलेले अडवाणीजी यांचे भारताच्या विकासातील योगदान अविस्मरणीय आहे. तळागाळात काम करण्यापासून उपपंतप्रधान म्हणून देशसेवा करण्यापर्यंतचा त्यांचा प्रवास सुरू झाला आहे. त्यांना भारतरत्न देण्याचा निर्णय हा माझ्यासाठी खूप भावनिक क्षण आहे. मला त्याच्यासोबत काम करण्याच्या आणि त्याच्याकडून शिकण्याच्या अनेक संधी मिळाल्या."
अडवाणींना भारतरत्न जाहीर करणाऱ्या पंतप्रधान मोदींच्या संदेशाचा खोलवर अर्थ आहे. २००४ मध्ये मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली यूपीए-१ सरकार स्थापन झाल्यानंतर अडवाणी हे भाजपमध्ये राजकीयदृष्ट्या दुर्लक्षित होऊ लागले. पाकिस्तानात जाऊन मोहम्मद अली जिना यांना धर्मनिरपेक्ष म्हणवून त्यांनी त्यांच्या हिंदू प्रतिमेशी तडजोड केली आहे असे वाटले, पण त्यांची ही कृती ना भाजपला आवडली ना संघ परिवाराला. २०१३ मध्ये गोव्यातील पक्षाच्या राष्ट्रीय अधिवेशनात अडवाणींच्या जागी गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना पंतप्रधानपदाचा चेहरा घोषित करण्यात आले तेव्हा अडवाणी कायमचे ‘पीएम इन वेटिंग’ राहिले. त्यांना सक्रिय राजकारणातून काढून मार्गदर्शक मंडळात पाठवण्यात आले. भाजपला जमिनीवरून सिंहासनापर्यंत नेणाऱ्या नेत्याच्या राजकीय प्रवासाचा हा पूर्ण अंत होता.
२०१४ नंतर नरेंद्र मोदींच्या काळात विरोधकांनी अनेकदा आरोप केले की नरेंद्र मोदींनी अडवाणींच्या राजकीय जीवनाचा बळी दिला. जनतेचा एक मोठा वर्गही असाच विचार करू लागला होता, पण अडवाणींनी त्यांच्या राजकीय प्रवासाच्या शेवटी नरेंद्र मोदींबद्दल जाहीरपणे कोणतेही प्रतिकूल विधान केले नाही. २०१५ मध्ये त्यांना मोदी सरकारने पद्मविभूषण पुरस्कारानेही सन्मानित केले होते. दरवर्षी अडवाणींच्या वाढदिवशी नरेंद्र मोदी त्यांच्या निवासस्थानी जाऊन त्यांचे आशीर्वाद घेत असतात. आता खुद्द पंतप्रधान मोदींनी अडवाणींना भारतरत्न देण्याची घोषणा केली आहे. अडवाणींना भारतरत्न पुरस्कार ही नरेंद्र मोदी यांची त्यांच्या राजकीय गुरूला गुरुदक्षिणा आहे. अडवाणी आणि मोदी दोघांनीही या घोषणेचे वर्णन भावनिक क्षण असे केले आहे.
अयोध्येतील राम मंदिराचा मुद्दा ५०० वर्षांहून अधिक जुना होता. पहिल्या मुघल आणि नंतर ब्रिटीशांच्या काळातही हा मुद्दा अखिल हिंदू समाजाचा मुद्दा बनू शकला नाही. स्वातंत्र्यानंतर काँग्रेस सरकारांनीही राममंदिराच्या मुद्द्यावर हात न भाजण्याचा अघोषित निर्णय घेतला होता. पण अडवाणींच्या १९९० मध्ये सोमनाथ ते अयोध्या या रथयात्रेने राम मंदिराचा मुद्दा हिंदू समाजाच्या बहुतांश घराघरांत पोहोचवला होता. यातून भाजप आणि अडवाणींना राजकीयदृष्ट्या काय फायदा झाला, याचे आकलन वेगळे असू शकते, पण राम हीच भारताची श्रद्धा आहे या भावनेचे देशव्यापी प्रबोधन अडवाणींच्या रथयात्रेत झाले. अडवाणींच्या राम रथयात्रेने जे काही दशकांत सर्व धर्मगुरूंनी केले नव्हते ते केले. अडवाणींच्या उपस्थितीने राममंदिराच्या मुद्द्याला सामाजिक वैधता प्रदान केली, ज्याचा मजबूत पाया आज हिंदू राजकारण शिखरावर आहे. हे तेच अडवाणी होते ज्यांनी जननेत्याची प्रतिमा नसतानाही भाजपला हिंदूंचा पक्ष अशी उपाधी दिली होती.
२३ ऑक्टोबर १९९० रोजी बिहारचे तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव यांनी पंतप्रधान व्ही.पी.सिंग यांच्या सांगण्यावरून अडवाणींची समस्तीपूरची रथयात्रा थांबवून त्यांना अटक केली, तेव्हा कदाचित राजकारणातील या दोन्ही चाणाक्ष खेळाडूंच्या हे लक्षात आले नाही की, त्यांचे हेच पाऊल त्यांची राजकीय जमीन नापीक करेल आणि अगदी तसेच झाले. व्हीपी सिंह पंतप्रधानपदी राहू शकले नाहीत आणि लालू प्रसाद यादव यांची प्रतिमा मुस्लिम समर्थक अशी झाली, त्याचे परिणाम आजपर्यंत लालू कुटुंब भोगत आहेत. आज अयोध्येत भव्य राम मंदिर उभारले जात असेल तर त्यात अडवाणींनी केलेल्या जनजागृतीचा महत्त्वाचा वाटा आहे. तथापि, अडवाणींनी बाबरी ढाचा पाडण्याच्या घटनेचे वर्णन त्यांच्या आयुष्यातील सर्वात दुःखद दिवस म्हणून केले.
लालकृष्ण अडवाणी हे भारतीय राजकारणातील अशा दुर्मिळ नेत्यांपैकी एक आहेत ज्यांनी भाजपचे ब्रीदवाक्य - चाल, चेहरा आणि चरित्र आपल्या राजकीय जीवनात अंगिकारले. १९९१-९३ मध्ये विरोधी पक्षनेते असताना जैन हवाला घोटाळ्यात त्यांचे नाव गोवण्यात आले होते आणि १९९६ मध्ये त्यांनी संसदीय राजकारणाचा राजीनामा दिला आणि या घोटाळ्यातून निर्दोष मुक्त होईपर्यंत आपण संसदीय राजकारणापासून दूर राहाणार असण्याची घोषणा केली. या प्रकरणात अडवाणींनी त्यांचे अत्यंत विश्वासू मित्र अटलबिहारी वाजपेयी यांचा सल्लाही ऐकला नाही.१९९७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची निर्दोष मुक्तता केली तेव्हाच ते पुन्हा संसदीय राजकारणाचा भाग बनले.
अडवाणींना १९९६ मध्ये पंतप्रधान होण्याची संधी मिळाली होती, पण १९९५ मध्ये मुंबईतील शिवाजी पार्कवर झालेल्या ऐतिहासिक सभेत त्यांनी भाजपकडून अटलबिहारी वाजपेयी यांना पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून घोषित केले होते. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षाचा जनाधार वाढू शकेल असे वाटल्याने त्यांनी हे केले होते. अडवाणींनी वरील घोषणा अशा वेळी केली होती जेव्हा भाजपमध्ये त्यांच्या उंचीचे राजकारणी नव्हते. अडवाणी असे काही करू शकतात याची खुद्द अटलबिहारी वाजपेयींनाही कल्पना नव्हती. त्यांच्या ‘माय कंट्री माय पीपल’ या आत्मचरित्रात वरील घटनेचा उल्लेख करून अडवाणींनी लिहिले आहे की, देश आणि पक्षासाठी काय योग्य आणि चांगले काय याचे तर्कशुद्ध मूल्यमापन केल्यानंतर मी या निष्कर्षापर्यंत पोहोचलो. आपल्या निर्णयाला त्याग म्हणण्यासही ते अनुकूल नव्हते.
८ नोव्हेंबर १९२७ रोजी अविभाजित भारतातील कराची, सिंध येथे जन्मलेले लालकृष्ण अडवाणी हे बहुमुखी प्रतिभेने समृद्ध आहेत. लहानपणी त्यांचे नाव लाल अडवाणी असे होते. पुढे त्यांच्या नावात कृष्ण जोडले गेले आणि ते लालकृष्ण अडवाणी झाले. राजकारणाव्यतिरिक्त त्यांना संगीत आणि लेखनाची आवड आहे.
फार कमी लोकांना माहीत असेल की, एकेकाळी लालकृष्ण अडवाणी ऑर्गनायझर या इंग्रजी मासिकासाठी चित्रपट परीक्षणे लिहीत असत. त्यांना सत्यजित रॉय यांचे चित्रपट खूप आवडतात. त्यांना लता मंगेशकर यांची गाणी ऐकायलाही आवडतात. वयाच्या अवघ्या १४ व्या वर्षी ते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे स्वयंसेवक बनले आणि कराची शहरात त्यांची शाखा चालवू लागले. स्वातंत्र्यानंतर त्यांनी १९५२ पर्यंत अलवर, कोटा, बुंदी, झालावाड आणि भरतपूर येथे प्रचारक म्हणून काम केले. अडवाणींचे इंग्रजी भाषेवर चांगले प्रभुत्व आहे आणि म्हणूनच ते तत्कालीन जनसंघाची विचारधारा उच्चभ्रू वर्गापर्यंत पोहोचवण्यासाठी १९५७ मध्ये दिल्लीत अटलबिहारी वाजपेयी यांच्याशी जोडले गेले. १९७७ मध्ये आणीबाणीनंतर जनता पक्षाच्या सरकारमध्ये अडवाणी यांना माहिती आणि प्रसारण मंत्री करण्यात आले.
सध्याच्या राजकारणात द्रष्ट्याप्रमाणे प्रवासातून लोकांशी जोडण्याची कला शिकवणाऱ्या अडवाणींना देशातील जनतेची नाडी कशी पकडायची आणि त्यांच्या भावनांचा आदर कसा करायचा हे माहीत आहे. त्यांच्याकडे अभ्यास करण्याची अद्भूत क्षमता आहे आणि ते नेहमीच तथ्यांसह संसदेत त्यांचे विचार मांडतात. हवाला प्रकरणात त्यांचे नाव आल्यावर त्यांनी संसद सदस्यत्वाचा राजीनामा देण्यास एक दिवसही विलंब केला नाही. अडवाणींनी राजकारणात प्रस्थापित केलेल्या नीतिमत्तेचा हा कळस होता. आपल्या पक्षात विविध ठिकाणी कष्टकरी कार्यकर्त्यांना तयार करून त्यांना नेत्यांच्या भूमिकेत आणणे हा अडवाणींचा विशेष गुण आहे. अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, प्रमोद महाजन आणि खुद्द पंतप्रधान मोदी, गृहमंत्री अमित शहा आदी कार्यकर्त्यांना महत्त्वाचे नेते म्हणून पुढे करण्याचे काम अडवाणींनी केले. खरे तर लालकृष्ण अडवाणी यांना भारतरत्न देऊन नरेंद्र मोदी सरकारने राजकारणातील ‘कार्यकर्ता प्रथम' या संज्ञेचा गौरव केला आहे.
Post a Comment