लेख – पर्यावरणाचा जागतिक ध्यास आणि भारताची शाश्वत वाटचाल

लेख – पर्यावरणाचा जागतिक ध्यास आणि भारताची शाश्वत वाटचाल

मानवी सभ्यतेच्या विकासामागे निसर्गाची मोलाची साथ आहे. पर्वत, नद्या, जंगल आणि ऋतूंच्या संतुलित चक्रामुळे मानवाचे जीवन समृद्ध झाले. मात्र औद्योगिकीकरण, वेगवान नागरीकरण, अतिरेकी संसाधनवापर, जंगलतोड आणि प्रदूषण यांमुळे पृथ्वीचे पर्यावरणीय संतुलन गंभीरपणे ढासळू लागले आहे. जागतिक तापमानवाढ, वितळणारे हिमनग, दुष्काळ, महापूर आणि वाढती समुद्रपातळी ही त्याची स्पष्ट चिन्हे आहेत. पर्यावरणाचा प्रश्न आता केवळ वैज्ञानिक चर्चेपुरता मर्यादित नसून जागतिक अन्नसुरक्षा, जलसुरक्षा, सार्वजनिक आरोग्य आणि सामाजिक न्यायाशी जोडला गेला आहे. विशेषतः गरीब आणि वंचित घटकांना हवामान बदलाचे सर्वाधिक दुष्परिणाम सहन करावे लागत आहेत. “पृथ्वी ही आपली मालमत्ता नसून पुढील पिढ्यांकडून घेतलेली उधारी आहे,” ही भावना आज प्रत्येकाने स्वीकारणे आवश्यक आहे. मानवाने निसर्गाचा स्वामी नव्हे, तर सजग सहप्रवासी बनणे गरजेचे आहे. भारतीय संस्कृतीने प्राचीन काळापासून निसर्गपूजेची परंपरा जपली आहे. ‘चिपको आंदोलन’सारख्या चळवळींनी पर्यावरण संवर्धनाचा प्रभावी संदेश दिला. आज भारत सौरऊर्जा, जलसंधारण, वृक्षलागवड आणि ‘लाईफ मिशन’सारख्या उपक्रमांद्वारे शाश्वत विकासाच्या दिशेने वाटचाल करीत आहे. मात्र केवळ सरकारी योजना पुरेशा नाहीत; प्रत्येक नागरिकाने पाणी बचत, ऊर्जा बचत, प्लास्टिकचा कमी वापर आणि वृक्षसंवर्धन यांसारख्या पर्यावरणपूरक सवयी स्वीकारणे आवश्यक आहे. पृथ्वीचे रक्षण ही केवळ वैयक्तिक नव्हे, तर संपूर्ण मानवजातीची सामूहिक जबाबदारी आहे; कारण सुरक्षित आणि शाश्वत भवितव्याची खरी हमी पर्यावरण संवर्धनातच दडलेली आहे.

औद्योगिक क्रांतीमुळे मानवजातीला विकास, तंत्रज्ञान आणि आर्थिक प्रगतीची अभूतपूर्व संधी मिळाली; मात्र या प्रगतीसोबत पर्यावरणीय हानीही वेगाने वाढत गेली. जीवाश्म इंधनांचा वाढता वापर, खनिजांचे अतिरेकी उत्खनन, शहरीकरण आणि ग्राहकवाद यांमुळे पृथ्वीवरील नैसर्गिक संसाधनांवर प्रचंड ताण निर्माण झाला. विकासाच्या हव्यासात मानव निसर्गाचे संतुलनच धोक्यात घालत आहे, ही बाब अधिक चिंताजनक ठरते. वातावरणातील हरितगृह वायूंचे प्रमाण वाढल्याने हवामान बदल तीव्र झाला असून जागतिक तापमानवाढ, दुष्काळ, महापूर आणि अवकाळी पाऊस यांसारख्या संकटांची तीव्रता वाढत आहे. भारतामध्येही दिल्लीतील वायुप्रदूषण, हिमालयातील वितळणारे हिमनग, महाराष्ट्रातील दुष्काळ आणि पश्चिम घाटातील जैववैविध्याचा ऱ्हास ही चिंताजनक उदाहरणे आहेत. अनेक प्राणी आणि वनस्पती प्रजाती नामशेष होण्याच्या उंबरठ्यावर आहेत. जंगलतोड, नद्यांचे प्रदूषण आणि वाढते नागरीकरण यांमुळे असंख्य जीवांचे नैसर्गिक अधिवास धोक्यात आले आहेत. अमेझॉनमधील जंगलांना लागलेल्या आगींनी संपूर्ण जगाला पर्यावरणीय संकटाची गंभीर जाणीव करून दिली. महासागरांतील प्लास्टिक कचरा आणि वाढता ई-कचरा हीदेखील मोठी आव्हाने ठरत आहेत. सूक्ष्म प्लास्टिक आणि विषारी रसायने मानवी आरोग्यावर परिणाम करीत आहेत. पर्यावरणीय संकटांमुळे विस्थापन वाढत असून ‘पर्यावरणीय निर्वासित’ हा नवा सामाजिक प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे पर्यावरण हा विकासाचा अडथळा नसून विकासाचा पाया आहे, ही जाणीव स्वीकारणे आवश्यक आहे. शाश्वत विकासाशिवाय मानवजातीचे सुरक्षित भविष्य शक्य नाही.

पर्यावरणीय संकटांचे स्वरूप जागतिक असल्यामुळे त्यावरील उपायांसाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्य अत्यावश्यक बनले आहे. पृथ्वीचे वातावरण, महासागर, वनसंपदा आणि जैववैविध्य कोणत्याही राजकीय सीमांमध्ये मर्यादित राहत नाही. एका देशातील प्रदूषणाचा परिणाम जगभरातील पर्यावरणावर होऊ शकतो. त्यामुळे हवामान बदलाच्या समस्येकडे सामूहिक जबाबदारी म्हणून पाहणे आवश्यक आहे. पॅरिस हवामान करार, विविध सीओपी परिषदांचे ठराव आणि ग्लासगो शिखर परिषद यांमधून कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी जागतिक प्रयत्न सुरू झाले आहेत. अक्षय ऊर्जा, वनसंवर्धन आणि प्रदूषण नियंत्रणाला प्राधान्य दिले जात आहे. या प्रश्नात ‘हवामान न्याय’ ही संकल्पना विशेष महत्त्वाची ठरते. औद्योगिक प्रगतीमुळे विकसित राष्ट्रांनी मोठ्या प्रमाणावर कार्बन उत्सर्जन केले; मात्र त्याचे गंभीर परिणाम विकसनशील देशांवर अधिक होत आहेत. वाढती समुद्रपातळी, दुष्काळ, अनियमित पाऊस आणि कृषी उत्पादनातील घट यांचा फटका आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल समाजघटकांना बसत आहे. त्यामुळे ऐतिहासिक जबाबदारी आणि न्याय्य उत्तरदायित्व या तत्त्वांना महत्त्व देणे गरजेचे आहे. भारताने आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी, ‘लाईफ मिशन’ आणि जी-२० परिषदांमधील उपक्रमांद्वारे शाश्वत विकासासाठी सकारात्मक नेतृत्व दाखवले आहे. युवक, संशोधक, स्वयंसेवी संस्था आणि उद्योगक्षेत्र यांचाही सहभाग आशादायी आहे. मात्र घोषणांपेक्षा प्रत्यक्ष कृती अधिक महत्त्वाची आहे. जागतिक सहकार्य, वैज्ञानिक दृष्टी आणि शाश्वत विकास यांच्या समन्वयातूनच मानव आणि निसर्ग यांच्यातील संतुलित सहअस्तित्व टिकवता येईल.

जैववैविध्य, भौगोलिक वैविध्य आणि सांस्कृतिक समृद्धी लाभलेला भारत आज गंभीर पर्यावरणीय आव्हानांना सामोरा जात आहे. हिमालयातील हिमनद्या, गंगा-गोदावरीसारख्या नद्या, पश्चिम घाटातील अरण्ये, सुंदरबनचे खारफुटी क्षेत्र आणि विस्तीर्ण किनारपट्टी ही देशाची अमूल्य नैसर्गिक संपत्ती असली, तरी वाढती लोकसंख्या, शहरीकरण, औद्योगिक विस्तार आणि संसाधनांवरील वाढता ताण यांमुळे तिचे संतुलन धोक्यात आले आहे. महानगरांच्या विस्तारामुळे हिरवळीची क्षेत्रे कमी होत असून अनेक वन्यजीवांचे नैसर्गिक अधिवास नष्ट होत आहेत. मुंबईतील पूरस्थिती आणि जोशीमठ भूधसरणी यांसारख्या घटना अनियंत्रित विकासाचे दुष्परिणाम स्पष्ट करतात. वायुप्रदूषणामुळे दिल्लीसह अनेक शहरांतील जीवनमान खालावत असून श्वसनविकारांचे प्रमाण वाढत आहे. औद्योगिक सांडपाणी, शहरी कचरा, प्लास्टिक आणि ई-कचरा यांमुळे जलस्रोत व माती प्रदूषित होत असून दीर्घकालीन पर्यावरणीय संकट अधिक गंभीर बनत आहे. चेन्नईसारख्या शहरांनी तीव्र जलसंकटाचा अनुभव घेतला आहे. पर्यावरणीय संकटांचा सर्वाधिक फटका गरीब आणि दुर्बल घटकांना बसतो; त्यामुळे हा प्रश्न मानवी सन्मान आणि सामाजिक न्यायाशीही निगडित ठरतो. अल्पकालीन आर्थिक फायद्यासाठी पर्यावरणीय नियमांकडे दुर्लक्ष केल्यास दीर्घकालीन हानी संभवते. म्हणून आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय आणि पर्यावरण संवर्धन यांचा समतोल राखणारी विकासदृष्टी आवश्यक आहे. पर्यावरण संरक्षण हा विकासावरील अडथळा नसून शाश्वत आणि गुणवत्तापूर्ण प्रगतीचा मूलभूत आधार आहे.

भारतीय संस्कृती आणि अर्थव्यवस्थेचा पाया पाणी व शेतीवर उभा आहे. त्यामुळे जलसंकट, शेती आणि अन्नसुरक्षा हे भारताच्या अस्तित्वाशी निगडित प्रश्न बनले आहेत. हवामान बदलामुळे मान्सूनचे अनिश्चित स्वरूप, असमान पर्जन्यमान, दुष्काळ आणि महापुरांचे प्रमाण वाढल्याने कृषी व्यवस्थेची स्थिरता डळमळीत होत आहे. पावसाच्या अनिश्चिततेमुळे पेरणी विस्कळित होते, उत्पादन घटते आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर ताण वाढत शेतकऱ्यांची आर्थिक असुरक्षितता अधिक तीव्र होते. भूजलाचा अतिरेकी उपसा, लोकसंख्या वाढ, औद्योगिक मागणी आणि शहरीकरण यांमुळे जलस्रोतांवरील ताण अधिक तीव्र झाला आहे. अनेक नद्या, तलाव आणि भूजलस्रोत प्रदूषणाच्या विळख्यात सापडल्याने सुरक्षित पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनत आहे. रासायनिक खतांचा अतिरेकी वापर, मृदा अपरदन आणि जमिनीची घटती सुपीकता यांमुळे कृषी उत्पादनक्षमतेवरही परिणाम होत आहे. त्यामुळे जलसंकटाचा प्रश्न केवळ शेतीपुरता मर्यादित राहत नाही; तो अन्नधान्याची उपलब्धता, किमतींचे स्थैर्य आणि राष्ट्रीय अन्नसुरक्षेलाही प्रभावित करतो. समुद्रपातळीतील वाढ, किनारी क्षरण, प्लास्टिक प्रदूषण आणि समुद्राच्या वाढत्या आम्लतेमुळे सागरी परिसंस्था व मत्स्यसंपत्ती धोक्यात येत असून लाखो मच्छीमारांच्या उपजीविकेवर परिणाम होत आहेत. त्यामुळे जलस्रोतांचे संवर्धन, पर्जन्यजल संधारण, सूक्ष्म सिंचन, सेंद्रिय शेती आणि लोकसहभागावर आधारित जलव्यवस्थापन या उपाययोजना आज राष्ट्रीय गरज बनल्या आहेत. भारताचे शाश्वत भवितव्य पर्यावरणीय संतुलन जपण्यातच दडलेले आहे।

पर्यावरणीय संकटांच्या पार्श्वभूमीवर भारताने विकास आणि संवर्धन यांचा समतोल साधण्याच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. आर्थिक प्रगती आणि पर्यावरण संरक्षण या परस्परविरोधी नसून परस्परपूरक संकल्पना आहेत, ही जाणीव राष्ट्रीय धोरणांच्या केंद्रस्थानी येत आहे. सौरऊर्जा, पवनऊर्जा, जैवऊर्जा आणि हरित हायड्रोजन यांसारख्या अक्षय ऊर्जास्रोतांवर वाढता भर दिला जात असून कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी विद्युत वाहनांना प्रोत्साहन, ऊर्जा कार्यक्षम तंत्रज्ञान आणि स्वच्छ इंधनांचा वापर वाढविला जात आहे. हरित विकास ही केवळ पर्यावरण संरक्षणाची संकल्पना नसून आर्थिक आणि सामाजिक परिवर्तनाची नवी दिशा आहे. पुनर्प्रक्रिया उद्योग, कचरा व्यवस्थापन, पर्यावरणीय पर्यटन, स्वच्छ तंत्रज्ञान आणि अक्षय ऊर्जा क्षेत्रांत मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मितीची क्षमता आहे. शहरांच्या वाढत्या विस्तारामुळे शाश्वत नागरी नियोजनाचे महत्त्वही वाढले आहे. सार्वजनिक वाहतूक, हरित इमारती, ऊर्जा बचत, कचऱ्याचे वर्गीकरण आणि स्थानिक जैववैविध्य संवर्धन यांसारख्या उपाययोजना शहरे अधिक राहण्यायोग्य बनवू शकतात. तथापि पर्यावरणीय कायदे आणि शासकीय योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी तितकीच आवश्यक आहे. पर्यावरणीय नियमांना विकासावरील अडथळा मानण्याची मानसिकता बदलणे गरजेचे आहे. उद्योगक्षेत्र, शासन, संशोधन संस्था, युवक आणि नागरिक यांच्या सक्रिय सहभागाशिवाय हरित परिवर्तन शक्य होणार नाही. विकासाचा खरा अर्थ निसर्गाचा विनाश नव्हे, तर त्याच्याशी सुसंवाद साधत शाश्वत समृद्धी निर्माण करण्यात आहे.

भारतीय संस्कृतीचा पाया निसर्गाशी असलेल्या गहिऱ्या आणि आदरयुक्त नात्यावर उभा आहे. वेद, उपनिषदे आणि प्राचीन ग्रंथांमध्ये पृथ्वी, जल, अग्नी, वायू आणि आकाश या पंचमहाभूतांना पूजनीय तत्त्वे मानले आहे. नदीला माता, वृक्षांना जीवनदाता आणि पशुपक्ष्यांना सहजीवनाचे घटक मानण्याची परंपरा ही भारतीय जीवनदृष्टीची वैशिष्ट्ये आहेत. त्यामुळे निसर्गाचे शोषण नव्हे तर संवर्धन हेच जीवनाचे ध्येय ठरले. राजस्थानातील बिश्नोई समाजाने वृक्ष आणि वन्यजीव संरक्षणासाठी दिलेले बलिदान तसेच देवराईंची परंपरा ही निसर्गसंवर्धनाच्या सामूहिक संस्कृतीची ठळक उदाहरणे आहेत. संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर आणि कबीर यांच्या विचारांमध्येही निसर्गाशी एकात्मतेचा संदेश आढळतो. “वृक्षवल्ली आम्हा सोयरे वनचरे” ही भावना पर्यावरणीय समतोलाची जाणीव करून देते. भारतीय सण, विधी आणि जीवनशैलीमध्येही पर्यावरणपूरक मूल्ये अंतर्भूत आहेत; मात्र आधुनिक काळात औद्योगिकीकरण, शहरीकरण आणि उपभोगवादी संस्कृतीमुळे त्यांचा मूळ अर्थ काहीसा कमी झाला आहे. तरीही परंपरेतील पर्यावरणीय शहाणपण आणि आधुनिक विज्ञान यांचा समन्वय साधल्यास शाश्वत विकासाचा मार्ग अधिक सक्षम होऊ शकतो. पर्यावरण संरक्षण हे केवळ वैज्ञानिक किंवा कायदेशीर जबाबदारी नसून सांस्कृतिक आणि नैतिक कर्तव्य आहे. निसर्गाशी जपलेले हे आध्यात्मिक नातेच भविष्यातील पर्यावरणीय संतुलनाची खरी हमी आहे.

पर्यावरण संरक्षण ही केवळ सरकार किंवा संस्थांची जबाबदारी नसून प्रत्येक नागरिकाची वैयक्तिक तसेच सामूहिक जबाबदारी आहे. दैनंदिन जीवनातील साध्या कृतींमुळेही पर्यावरणावर मोठा परिणाम होतो. पाणी व वीज यांचा काटकसरीने वापर, प्लास्टिकचा टाळलेला वापर, कचऱ्याचे योग्य वर्गीकरण, वृक्षारोपण आणि सार्वजनिक वाहतुकीचा अवलंब यांसारख्या सवयी पर्यावरणीय संतुलन राखण्यास मदत करतात. पर्यावरण संवर्धनाची सुरुवात घरापासूनच होते आणि त्याचा विस्तार समाजापर्यंत होतो. देशातील अनेक भागांमध्ये प्लास्टिकमुक्त गावे, जलसंवर्धन मोहिमा आणि स्वच्छ भारत अभियान यांसारख्या उपक्रमांमुळे पर्यावरणीय जागरूकता वाढत आहे. स्थानिक पातळीवरील छोटे प्रयत्नही व्यापक बदल घडवू शकतात. त्यामुळे प्रत्येक नागरिकाने स्वतःच्या वर्तनात बदल करणे आवश्यक आहे. युवक हे समाजाचे सर्वात गतिशील घटक आहेत. त्यांची ऊर्जा, नवकल्पना आणि तंत्रज्ञान पर्यावरणीय समस्यांवर उपाय शोधण्यासाठी महत्त्वाची ठरते. आज अनेक युवक वृक्षसंवर्धन, नदी स्वच्छता, जैववैविध्य संरक्षण आणि हवामान जनजागृती मोहिमांमध्ये सक्रिय आहेत. सामाजिक माध्यमांद्वारेही ते जागतिक स्तरावर जनजागृती करीत आहेत. शाळा, महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमध्ये पर्यावरण शिक्षण अधिक प्रभावीपणे राबवणे आवश्यक आहे. स्वयंसेवी संस्था, स्थानिक समुदाय आणि माध्यमे यांनीही जनजागृतीत सक्रिय भूमिका बजावली पाहिजे. पर्यावरणपूरक जीवनशैली ही वैयक्तिक नव्हे तर सामाजिक जबाबदारी आहे. सामूहिक प्रयत्नांमुळेच पर्यावरणीय संकटांवर मात करता येते. प्रत्येकाने जबाबदारी स्वीकारल्यास भविष्यातील पिढ्यांसाठी सुरक्षित आणि संतुलित पृथ्वी निर्माण करणे शक्य होईल.

पर्यावरणाचा प्रश्न हा केवळ वर्तमानापुरता मर्यादित नसून भावी पिढ्यांच्या अस्तित्वाशी जोडलेला अत्यंत गंभीर विषय आहे. पृथ्वी ही आपली मालमत्ता नसून पुढील पिढ्यांकडून घेतलेली अमूल्य उधारी आहे, ही जाणीव प्रत्येकाने स्वीकारणे आवश्यक आहे. आपण भावी पिढ्यांना हिरवीगार, संतुलित आणि सुरक्षित पृथ्वी देणार आहोत की प्रदूषित व संकटग्रस्त जग, हा प्रश्न आज संपूर्ण मानवजातीसमोर उभा आहे. विकासाची खरी व्याख्या निसर्गाचा विनाश करून नव्हे, तर त्याच्याशी सुसंवाद साधून समृद्ध जीवन निर्माण करण्यात आहे. हवामान बदल, प्रदूषण, जंगलतोड आणि नैसर्गिक संसाधनांची घटती उपलब्धता ही निसर्गाने दिलेली गंभीर चेतावणी आहे. या संकेतांकडे दुर्लक्ष झाल्यास त्याचे परिणाम अपरिवर्तनीय ठरू शकतात. त्यामुळे आज घेतलेले निर्णय उद्याच्या जगाचे स्वरूप ठरवतील. या पार्श्वभूमीवर शासन, समाज, उद्योगक्षेत्र, संशोधक, युवक आणि प्रत्येक नागरिक यांनी एकत्र येऊन पर्यावरण संवर्धनाचा सामूहिक संकल्प करणे अत्यावश्यक आहे. निसर्गाचे रक्षण हे केवळ कर्तव्य नसून अस्तित्वाची हमी आहे. पर्यावरण संरक्षण ही वैज्ञानिक किंवा कायदेशीर जबाबदारी नसून ती नैतिक, सांस्कृतिक आणि मानवी बांधिलकी आहे. पृथ्वीचे संतुलन जपले गेले तरच मानवजातीचे भविष्य सुरक्षित, समृद्ध आणि शाश्वत राहील. म्हणूनच पर्यावरण संवर्धन हीच आगामी काळातील सर्वात मोठी सामूहिक जबाबदारी आहे. पृथ्वी वाचविण्याची ही लढाई संपूर्ण मानवतेच्या अस्तित्वासाठी असून तीच खरी पर्यावरणीय शपथ आणि उज्ज्वल भवितव्याकडे नेणारे निर्णायक पाऊल ठरते.

©गुरुदत्त दिनकर वाकदेकर, मुंबई

दिनांक: २५/०५/२०२६ वेळ: १६:२९