लेख - महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पातील लोककल्याणाचा ध्यास

लेख - महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पातील लोककल्याणाचा ध्यास

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत ६ मार्च २०२६ रोजी राज्याच्या २०२६–२७ या आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्प सादर केला. आर्थिक नियोजन, सामाजिक समता आणि विकासाचा व्यापक दृष्टीकोन या मांडणीत स्पष्टपणे जाणवतो. शासन कारभाराला लोकाभिमुख दिशा देण्याचा प्रयत्न विविध घोषणांतून प्रकट होतो. राज्यातील विविध घटकांचा विचार करून योजनांची आखणी करण्यात आली आहे. शेतकरी, महिला, युवक, उद्योग, पायाभूत सुविधा आणि सामाजिक न्याय यांना एकत्र गुंफणारा विकासमार्ग या आर्थिक आराखड्यात स्पष्टपणे दिसतो. राज्यकारभारातील संवेदनशीलता आणि दूरदृष्टी यांचा संगम या मांडणीत प्रकर्षाने जाणवतो.

प्रगतीशीलता, शाश्वतता, सर्वसमावेशकता आणि सुशासन या चार स्तंभांवर अर्थसंकल्पाची रचना उभारली आहे. प्रत्येक स्तंभात चार उपक्षेत्रांचा समावेश करण्यात आला आहे. एकूण सोळा उपक्षेत्रांवर हा आराखडा आधारित आहे. शासनाच्या निर्णयांना नियोजनबद्ध दिशा देण्याचा हा प्रयत्न स्तुत्य आहे. आर्थिक वाढ केवळ आकड्यांपुरती मर्यादित राहू नये, तर ती समाजजीवनात परिवर्तन घडवणारी शक्ती ठरावी, असा स्पष्ट दृष्टिकोन या मांडणीत दिसतो. विकास आणि समता यांचा संतुलित संगम साधण्याचा प्रयत्न येथे जाणवतो. आर्थिक निर्णयांचा परिणाम उत्पादनवाढ, गुंतवणूक आणि रोजगारनिर्मितीवर उमटावा, अशी अपेक्षाही या आराखड्यातून सूचित होते.

कृषी क्षेत्राला दिलेले प्राधान्य अर्थसंकल्पाचा अत्यंत महत्त्वाचा भाग ठरतो. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना जाहीर करण्यात आली आहे. ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत पीककर्ज थकित असलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी मिळणार आहे. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. शेतीमालाला जागतिक बाजारपेठ मिळावी म्हणून १० ते १५ पिकांची एकात्मिक मूल्यसाखळी उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल प्लॅटफॉर्म आणि कृषी स्टार्टअप यांना चालना देणारी केंद्रे उभारण्याची दिशा निश्चित केली आहे. या उपाययोजनांमुळे ग्रामीण उत्पादनक्षमता वाढू शकते. कृषी अर्थचक्राला गती मिळाल्यास राज्याच्या सकल आर्थिक प्रवाहातही सकारात्मक बदल घडू शकतो.

सिंचन आणि जलव्यवस्थापन क्षेत्रात दीर्घकालीन नियोजनाचा विचार दिसतो. ग्रामीण भागात दरडोई प्रतिदिन ५५ लिटर पाणी उपलब्ध करून देण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. शहरी भागासाठी १३५ लिटर पाण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. वैनगंगा–नळगंगा, दमणगंगा–वैतरणा–गोदावरी आणि नार–पार–गिरणा या नदीजोड प्रकल्पांद्वारे जलसंतुलन साधण्याचा प्रयत्न होणार आहे. कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यातील पूरनियंत्रणासाठी जागतिक बँकेच्या सहकार्याने २२४० कोटी रुपयांचा प्रकल्प राबविण्याची घोषणा झाली आहे. हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर जलव्यवस्थापनाचा वैज्ञानिक दृष्टिकोन स्वीकारणे अत्यावश्यक ठरते. पाणी व्यवस्थापनातील दूरदृष्टी ही भविष्यातील आर्थिक स्थैर्याची मूलभूत अट ठरते. या योजना यशस्वी ठरल्यास शेती, उद्योग आणि नागरी जीवन या तिन्ही क्षेत्रांना दीर्घकालीन स्थैर्य लाभू शकते.

महिलांच्या सक्षमीकरणाला अर्थसंकल्पात विशेष स्थान देण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना अविरतपणे सुरू राहणार आहे. अंगणवाडी सेविकांना आर्थिक साक्षरतेचे प्रशिक्षण देण्याचा निर्णय महिलांच्या स्वावलंबनाला नवी दिशा देऊ शकतो. राज्यात २७ लाख लखपती दिदी निर्माण झाल्या आहेत. पुढील आर्थिक वर्षात आणखी २५ लाख महिलांना स्वावलंबनाच्या प्रवासात सहभागी करण्याचा संकल्प व्यक्त करण्यात आला आहे. महिला बचतगटांच्या उत्पादनांना बाजारपेठ मिळावी म्हणून १३ जिल्ह्यांत उमेद मॉल उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. आर्थिक सहभाग वाढल्यास महिलांचे सामाजिक नेतृत्वही अधिक सक्षम होऊ शकते. महिला सक्षमीकरण ही केवळ कल्याणकारी योजना नसून ती आर्थिक परिवर्तनाची शक्ती ठरते.

युवा, शिक्षण आणि क्रीडा क्षेत्रातील उपक्रम राज्याच्या भविष्यास आकार देणारे ठरू शकतात. नवी मुंबई येथे एज्युसिटी उभारण्याचे नियोजन जाहीर झाले आहे. या प्रकल्पात ६ देशांच्या विद्यापीठांना संधी दिली जाणार आहे. विद्यार्थ्यांना इस्त्रो आणि नासा यांसारख्या जागतिक संस्थांना भेट देण्याची संधी मुख्यमंत्री विज्ञान वारी योजना उपलब्ध करून देणार आहे. पुढील ५ वर्षांत १ लाख २५ हजार उद्योजक घडवण्याचा संकल्प व्यक्त करण्यात आला आहे. राज्यभरात क्रीडा उत्कृष्टता केंद्रे आणि हायपरफॉर्मन्स सेंटर्स उभारण्याचा निर्णय युवकांमध्ये नवी प्रेरणा निर्माण करू शकतो. कौशल्यविकास आणि उद्योजकतेची वाढ राज्याच्या आर्थिक गतिमानतेला नवे बळ देऊ शकते. शिक्षण आणि नवसंकल्पना हीच भविष्यातील आर्थिक सामर्थ्याची खरी गुरुकिल्ली ठरते.

इतिहास, वारसा आणि संस्कृती जपण्याची जाणीवही या अर्थसंकल्पात स्पष्ट दिसते. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या वारशाशी संबंधित १२ किल्ल्यांच्या जतनासाठी उपाययोजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या २०० व्या जयंतीनिमित्त विविध सामाजिक उपक्रम राबविण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या जन्मगावात स्मारक आणि महिला प्रशिक्षण केंद्र उभारले जाणार आहे. तसेच भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महाड चवदार तळे सत्याग्रहाच्या शताब्दी वर्षानिमित्त विकास आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. सांस्कृतिक स्मृती आणि सामाजिक परिवर्तन यांचा सुंदर संगम या उपक्रमांतून प्रकट होतो.

सामाजिक न्याय आणि आरोग्य क्षेत्रांना मोठी आर्थिक तरतूद देण्यात आली आहे. अनुसूचित जाती घटकांसाठी २३,१५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. आदिवासी घटकांसाठी २१,७२३ कोटी रुपयांचा निधी राखून ठेवला आहे. कर्करोग, मधुमेह आणि हृदयविकारांच्या तपासणीसाठी ग्रामीण भागात ४५०० कोटी रुपयांची योजना राबविण्यात येणार आहे. सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेला संशोधन आणि प्रशिक्षणाची जोड देण्यासाठी नागपूर येथे उच्च दर्जाची संस्था उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. सक्षम आरोग्य व्यवस्था ही मानवी विकासाचा पाया ठरते.

पायाभूत सुविधांच्या विकासातही व्यापक दृष्टीकोन दिसतो. मुंबई महानगर प्रदेशामध्ये झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास करून १० लाख परवडणारी घरे उभारण्याचा मानस व्यक्त झाला आहे. मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन मार्गावरील ठाणे, विरार आणि बोईसर स्थानकांचे काम पूर्ण करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. वडाळा ते गेटवे ऑफ इंडिया मेट्रो, नवीन सागरी सेतू, उन्नत मार्ग आणि ग्रीनफिल्ड महामार्ग यांसारखे प्रकल्प आर्थिक गतिमानतेला नवी चालना देऊ शकतात. पायाभूत विकासामुळे गुंतवणूक वाढण्याची आणि रोजगारनिर्मितीला गती मिळण्याची शक्यता अधिक दृढ होते.

सामान्य नागरिकांच्या दृष्टीने पाहिले तर हा अर्थसंकल्प केवळ आर्थिक आकड्यांची मांडणी राहत नाही. शेतकऱ्यांसाठी दिलासा, महिलांसाठी स्वावलंबनाचे मार्ग, युवकांसाठी शिक्षण व रोजगाराच्या संधी आणि पायाभूत सुविधांची उभारणी या सर्वांमुळे समाजजीवनात सकारात्मक परिवर्तनाची शक्यता निर्माण होते. अंमलबजावणीतील शिस्त आणि परिणामकारकता ही आगामी काळातील खरी कसोटी ठरणार आहे. योजनांची प्रामाणिक अंमलबजावणी घडली तर हा आराखडा परिवर्तनाचे प्रभावी साधन ठरू शकतो.

लोककल्याणाच्या दिशेने उचललेले हे पाऊल आशेचा नवा अध्याय उघडते. विकासाची गती आणि सामाजिक समता यांचा संगम घडवण्याची क्षमता या मांडणीत दिसते. दूरदृष्टी, उत्तरदायित्व आणि संवेदनशीलता यांचे एकत्रित प्रतिबिंब या अर्थसंकल्पात उमटते. महाराष्ट्राच्या प्रगतीचा पुढील मार्ग केवळ आकड्यांत नव्हे तर नागरिकांच्या जीवनमानात उमलला पाहिजे. लोककल्याणाला केंद्रस्थानी ठेवणारी आर्थिक दृष्टीच समृद्ध, सक्षम आणि समताधिष्ठित महाराष्ट्राचा उद्याचा पाया घडवते.

©गुरुदत्त दिनकर वाकदेकर, मुंबई
दिनांक : ०७/०३/२०२६ वेळ : ०४:५०