लेख – घामाचं सोनं, श्रमाचा सन्मान

लेख – घामाचं सोनं, श्रमाचा सन्मान

केंद्रीय क्षेत्रातील कामगारांसाठी १ ऑक्टोबर २०२५ पासून लागू झालेले नवीन किमान वेतन दर ही केवळ सरकारी अधिसूचना नाही, तर आर्थिक समतेच्या दिशेने उचललेले महत्त्वाचे आणि हृदयस्पर्शी पाऊल आहे. श्रमिकांच्या घामाचा सुवास ओळखणारा, त्यांच्या श्रमाला न्याय देणारा हा निर्णय म्हणजे माणुसकीला आणि सामाजिक न्यायाला सन्मान देणारा क्षण आहे.

भारतीय कामगारवर्ग हा आपल्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. उद्योग, बांधकाम, उत्पादन, परिवहन, ऊर्जा, स्वच्छता, शेती, सेवा क्षेत्र — या सर्व क्षेत्रांच्या मूलभूत पायावर श्रमिक उभे आहेत. त्यांचा परिश्रम, त्यांचे श्रम हे आपल्या राष्ट्राच्या विकासाचे मूळ स्त्रोत आहेत. परंतु या परिश्रमाला योग्य मोबदला किती मिळतो, हा प्रश्न कायमच समाजासमोर उभा राहतो. महागाई वाढत असताना, आवश्यक वस्तूंच्या किमती झपाट्याने चढत आहेत. घरभाडे, वीजदर, शिक्षण, आरोग्य, वाहतूक — या सर्व गोष्टींचा खर्च वाढत आहे. कामगारांच्या वेतनात दीर्घकाळ बदल न झाल्यास त्यांच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह उभे राहते.

अशा पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने नवीन किमान वेतनदर लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे, तो स्वागतार्हच नव्हे, तर अत्यावश्यकही आहे. प्रशासनाचा हा निर्णय जरी  कागदोपत्री वाटत असला तरी त्याचा परिणाम हजारो-लाखो कामगारांच्या घरातील दिवा पुन्हा तेजोमय करण्याइतका आहे. कामगारांच्या दैनंदिन जीवनात थोडेसे स्थैर्य, थोडीशी आशा आणि थोडीशी सुबत्ता या निर्णयामुळे पुन्हा जागी होईल, ही अपेक्षा आहे.

कामगाराच्या घामाचा प्रत्येक थेंब हा विकासाच्या प्रवासात पेरलेले बीज असते. त्या घामातूनच शहरं फुलतात, उद्योग उभे राहतात, वाहतूक सुरु राहते आणि समाजाचे चक्र अखंड चालू राहते. परंतु या साऱ्या श्रमाच्या बदल्यात त्याला मिळणारा मोबदला जर अपुरा असेल, तर ती समाजव्यवस्थेची शोकांतिका आहे. म्हणूनच, किमान वेतनवाढ ही केवळ आर्थिक निर्णयाची बाब नसून ती नैतिक आणि मानवी जबाबदारी आहे.

एकीकडे मोठ्या उद्योगसमूहांचा नफा अब्जावधी रुपयांत मोजला जात असताना, दुसरीकडे हातावर पोट असलेल्या कामगाराला कुटुंबाच्या गरजा भागवणेही कठीण जात आहे, ही विषमता अत्यंत वेदनादायक आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारचा हा निर्णय काही प्रमाणात तरी या विषमतेच्या रेषा थोपवणारा आहे. कामगारवर्गाला तो आत्मसन्मानाने जगण्याची नवी उमेद देणारा आहे.

वेतनवाढीचा अर्थ फक्त अधिक पैसा नव्हे, तर जगण्याच्या गुणवत्तेत होणारा बदल आहे. अधिक चांगले अन्न, मुलांच्या शिक्षणात सातत्य, आजारपणात योग्य उपचार आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे उद्याच्या दिवसाबद्दलचा आत्मविश्वास — हे सर्व त्या अतिरिक्त पैशातून उमलते. वेतनवाढ म्हणजे त्यांच्या आयुष्याच्या कॅनवासवर थोडासा रंग भरल्यासारखे आहे. हा रंग केवळ आकड्यांचा नाही, तर माणुसकीचा आहे.

कामगाराचा दिवस सूर्योदयापूर्वी सुरू होतो आणि रात्र गडद झाल्यावर संपतो. त्याचा हात घट्ट झालेला असतो, अंगावर घामाच्या रेषा उमटलेल्या असतात, पण डोळ्यांत नेहमी कुटुंबासाठीच्या स्वप्नांचा उजेड असतो. तो स्वतःसाठी नव्हे, तर आपल्या लेकरांसाठी जगतो. त्याच्या श्रमात मायेचा, त्यागाचा आणि जबाबदारीचा सुवास असतो. त्यामुळे जेव्हा त्याच्या कष्टाचे मोल ओळखले जाते, तेव्हा केवळ त्याचे नव्हे, तर संपूर्ण समाजाचे मस्तक उंचावते.

किमान वेतनवाढ म्हणजे फक्त काही रुपयांची वाढ नाही; ती समाजाच्या न्यायबुद्धीचा आणि संवेदनशीलतेचा कस आहे. भारतासारख्या विकसनशील देशात आजही लाखो कामगार असंघटित क्षेत्रात कार्यरत आहेत. त्यांना कोणत्याही सामाजिक सुरक्षेचा लाभ मिळत नाही. वेतनवाढीचा लाभ या क्षेत्रांपर्यंत पोहोचणे ही खरी कसोटी आहे. कागदावर वाढ झाल्याचा आनंद घेण्याऐवजी, ती प्रत्यक्षात प्रत्येक कामगाराच्या हातात पोहोचली पाहिजे, ही प्रशासनाची आणि उद्योगविश्वाची सामूहिक जबाबदारी आहे.

सरकारने घेतलेल्या या निर्णयानंतर अनेक क्षेत्रांत उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. पण याबरोबरच वास्तववादी विचार करण्याचीही गरज आहे. कामगारवर्गाला सन्मानाने जगण्याची संधी मिळावी, त्यांच्या जगण्यात सुरक्षिततेची आणि स्थैर्याची भावना यावी, यासाठी केवळ वेतनवाढ पुरेशी नाही. त्यासाठी योग्य निवास, आरोग्य सुविधा, शिक्षण आणि सामाजिक संरक्षण या सर्व घटकांची सांगड घालावी लागेल.

केंद्र सरकारने दरवर्षी किमान वेतनदरांचा आढावा घेण्याची आणि महागाईनुसार त्यात सुधारणा करण्याची भूमिका सातत्याने घेतली पाहिजे. कारण महागाईचे प्रमाण अनेकदा वेतनवाढीपेक्षा जास्त गतीने वाढते. त्यामुळे प्रत्यक्षात कामगाराचा हात पुन्हा रिकामा होतो. म्हणूनच वेतनवाढीचा अर्थ फक्त तात्पुरता दिलासा न राहता, तो स्थिर आणि टिकाऊ आर्थिक संरचनेचा भाग व्हावा, हीच अपेक्षा आहे.

कामगारवर्गाच्या प्रगतीशिवाय कोणतेही राष्ट्र समृद्ध होऊ शकत नाही. तंत्रज्ञान, उद्योग, व्यापार या सर्व गोष्टी कामगारांच्या हातांच्या बळावर उभ्या आहेत. त्यामुळे त्यांच्या जगण्याचा दर्जा उंचावणे म्हणजे राष्ट्राच्या प्रगतीचा पाया मजबूत करणे होय. जेव्हा सरकार किमान वेतनवाढ जाहीर करते, तेव्हा त्या मागे एक सखोल अर्थ असतो. ती फक्त आकड्यांची घोषणा नसते, तर ती “घामाचं मोल ओळखण्याची” घोषणा असते.

आर्थिक दृष्टिकोनातून पाहिले, तर वेतनवाढीमुळे बाजारपेठेत खरेदीशक्ती वाढते. त्यामुळे उद्योगक्षेत्रालाही चालना मिळते. कामगारवर्गाच्या हातात पैसा आल्यामुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेत नवीन चैतन्य निर्माण होते. मात्र, ही वाढ खर्च आणि महागाईच्या वाढीने गिळली जाऊ नये, याकडे लक्ष देणे तितकेच आवश्यक आहे. याच संदर्भात “घामाला न्याय मिळणे” हे वाक्य केवळ भावनिक न राहता वास्तवात उतरावे, हेच या निर्णयाचे खरे उद्दिष्ट असावे. कारण श्रमाचा सन्मान म्हणजे केवळ वेतन नव्हे, तर त्यातून निर्माण होणारी सामाजिक समता आहे.

श्रमिक वर्गाला देशाच्या मुख्य प्रवाहात सामील करणे, त्यांना आर्थिक, सामाजिक आणि मानसिकदृष्ट्या सशक्त करणे, हीच खरी प्रगतीची दिशा आहे. यासाठी वेतनवाढीबरोबरच श्रमकायदे अधिक परिणामकारक व्हावेत, रोजगार स्थिर राहावेत आणि ठेकेदार पद्धतीच्या गैरफायद्यांना आळा बसावा, हे देखील महत्त्वाचे आहे. वेतनवाढीचा लाभ फक्त पुरुष कामगारांनाच नव्हे, तर महिला आणि अपंग कामगारांनाही समानतेने मिळावा, ही न्याय्य मागणी आहे. कारण कामाच्या ठिकाणी लैंगिक आणि सामाजिक समतेची जाणीव वाढल्याशिवाय, खरी माणुसकी फुलू शकत नाही.

या नव्या वेतन दरांमुळे श्रमिकांच्या जीवनात थोडी तरी उजळण येईल, ही अपेक्षा आहे. “घामाने पेरलेले स्वप्न” आता “सन्मानाने जगणाऱ्या वास्तवात” रूपांतरित व्हावे, अशी प्रत्येक संवेदनशील मनाची इच्छा आहे. केंद्र सरकारने घेतलेला हा निर्णय म्हणजे जणू कामगाराच्या हातात ठेवलेला एक ऊबदार हात — त्याच्या थकलेल्या अंगावर दिलेला विश्वासाचा हात. घामाचे थेंब जेव्हा आत्मसन्मानाने झळकतात, तेव्हा त्या राष्ट्राचे भविष्य तेजोमय होते.

म्हणूनच ही वेतनवाढ केवळ आर्थिक आकड्यांची सुधारणा नाही, ती माणुसकीचा दर वाढवणारी घटना आहे. ती कामगाराच्या डोळ्यांत आशेचा प्रकाश पेटवणारी आहे. आज देश प्रगतीच्या नव्या उंबरठ्यावर उभा आहे. तंत्रज्ञान, नवकल्पना आणि औद्योगिकीकरणाच्या या युगात, जर श्रमाला न्याय मिळाला नाही, तर ही प्रगती केवळ भास ठरेल. म्हणूनच या वेतनवाढीने केवळ कामगार नव्हे, तर संपूर्ण समाजाला हे स्मरण दिले आहे की — विकासाची खरी व्याख्या म्हणजे सर्वांच्या श्रमाचा सन्मान आणि सर्वांच्या जगण्याला योग्य किंमत मिळवून देणे.

“श्रम हेच शक्ती, श्रम हेच समृद्धी” — या तत्त्वाचा पुनरुच्चार करणारा हा निर्णय देशाच्या सामाजिक आणि आर्थिक इतिहासात महत्त्वपूर्ण ठरेल. आता पुढील वाटचाल ही या निर्णयाच्या अंमलबजावणीची आहे. कामगारांपर्यंत ही वाढ वास्तवात पोहोचावी, ती कागदावर न अडकता प्रत्यक्ष जीवनात उतरावी, हीच खरी कसोटी आहे. कामगारांच्या चेहऱ्यावरचे हसू म्हणजे राष्ट्राच्या प्रगतीचा खरा चेहरा.

त्यांच्या श्रमाने विणलेल्या या देशाला, त्यांच्या घामाने भिजवलेल्या मातीतून उगवलेल्या या समृद्धीला आता योग्य मान मिळायला सुरुवात झाली आहे. हीच वेळ आहे या प्रवाहाला टिकवण्याची, वाढवण्याची आणि प्रत्येक श्रमिकाच्या आयुष्यात आनंदाचे नवे सूर उमटवण्याची. घामाच्या थेंबांना किंमत मिळतेय, श्रमाला सन्मान मिळतोय — याहून मोठी दिवाळी या देशाच्या श्रमिकांसाठी काय असू शकते!

©गुरुदत्त दिनकर वाकदेकर, मुंबई
दिनांक: २४/१०/२०२५ वेळ : ११:४३