लेख - 'नवीन वेतन व निवृत्तीवेतन सुधारणा अधिनियम, २०२५' – सेवानिवृत्तांचे आर्थिक व सामाजिक भविष्य अंधारात
नोकरीनंतरचा जीवनकाल हा आर्थिकदृष्ट्या अनिश्चित असतो. उत्पन्नाचे स्रोत बंद झाल्यानंतरही दैनंदिन गरजा, वैद्यकीय खर्च आणि जीवनमान टिकवण्यासाठी आर्थिक आधार आवश्यक असतो. यासाठीच निवृत्तीवेतन योजना ही एक महत्त्वाची सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा प्रदान करणारी यंत्रणा आहे. मात्र, मार्च २०२५ मध्ये केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या 'नवीन वेतन आणि निवृत्तीवेतन सुधारणा अधिनियम, २०२५' अंतर्गत देशातील सर्व सेवानिवृत्त केंद्र व राज्य सरकारी सेवकांना आगामी वेतन आयोगाच्या लाभांपासून वगळण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. या निर्णयामुळे लाखो निवृत्त सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक आणि सामाजिक सन्मानावर घाला येऊन हा कायदा प्रत्यक्षात 'काळा कायदा' ठरत आहे. विशेषतः शिक्षक, प्राध्यापक, लघुवर्गीय कर्मचारी, प्रशासकीय अधिकारी यांच्यासाठी हा निर्णय जणू निवृत्तीनंतरच्या सन्मानासमोर 'राज्यप्रणीत अपमान' ठरत आहे.
सरकारने दिलेल्या कारणांनुसार आर्थिक स्थिती लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे, परंतु ही आर्थिक परिस्थिती चुकीच्या धोरणांमुळेच उद्भवली आहे, हे वास्तव नजरेआड करता येणार नाही. उदा. २०१९ पासून कॉर्पोरेट टॅक्स ३०% वरून २२% करण्यात आला, ज्यामुळे दरवर्षी ₹१.१९ लाख कोटींचे उत्पन्न सरकारने गमावले. दुसरीकडे, १८ मार्च २०२५ रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत दिलेल्या माहितीनुसार, मागील १० वर्षांत ₹१६.३५ लाख कोटी कर्जमाफी करण्यात आली असून त्यातील ७०% मोजक्या उद्योगपतींचे आहे. अशा उद्योगपतींकडूनच इलेक्टोरल बाँडच्या माध्यमातून सत्ताधाऱ्यांना निधी मिळतो, हे उघड गुपित आहे. खासदार/आमदार जरी एकदाच निवडून आले तरी त्यांना आजीवन पेन्शन देण्यात येते, मग सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचाऱ्यांना हे हक्क नाकारणे अन्यायकारकच म्हणावे लागेल.
सरकारने २०२६ सालच्या आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी जुन्या पेन्शनधारकांवर लागू होणार नाहीत, असे स्पष्ट केले आहे. याचा अर्थ, यापुढे त्यांच्या महागाई भत्त्यांमध्ये वाढ होणार नाही, किंवा त्यांच्या मूळ वेतनात कोणतीही सुधारणा होणार नाही. वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर हे अत्यंत गंभीर आणि दारिद्र्याला आमंत्रण देणारे धोरण आहे. संविधानाच्या अनुच्छेद ३०९ नुसार केंद्र व राज्य सरकारांना सेवा अटी ठरवण्याचा अधिकार आहे, मात्र याअंतर्गत केंद्र सरकारने वेतन आयोग गठित करणे ही सक्ती न ठेवता पूर्ण अधिकार स्वतःकडे राखून ठेवले आहेत. यामुळे भविष्यकाळात वेतन-समानता, सेवा-न्याय, पारदर्शक निर्णयप्रक्रिया या मूलभूत बाबींवर गदा येण्याची भीती आहे.
नव्या कायद्यानुसार पेन्शन आणि महागाई भत्त्याचे निर्णय हे प्रशासनाच्या इच्छाधारी वर्तणुकीवर अवलंबून राहतील. शिवाय, या कायद्यातील सर्वात गंभीर बाब म्हणजे या निर्णयाविरोधात न्यायालयात दाद मागता येणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. म्हणजेच, संविधानाने दिलेल्या 'न्याय हक्क' या मूलभूत अधिकारावरच गदा आली आहे. हा लोकशाहीच्या मूलभूत रचनेवरच घाला आहे. नागरिकाला सरकारविरोधात दाद मागण्याचा अधिकार घटनात्मक दृष्ट्या असावा लागतो. त्यामुळे या कायद्याची ही तरतूद लोकशाहीच्या भावनांनाच झुगारून देणारी आहे.
याशिवाय पेन्शन व पेन्शनधारक कल्याण विभागाने सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांतील (PSU) कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन तरतुदी लागू केल्या असून त्यात सेवेतून वगळण्यात आलेल्या व्यक्तींचे पेन्शनही रद्द करण्याचा अधिकार प्रशासनाला देण्यात आला आहे. या सुधारित नियमांमुळे कारवाईच्या नावाखाली निवृत्त अधिकारांवर अन्याय होण्याचा धोका आहे. १९७२ चा पेन्शन कायदा, १९८३ चा चंद्रचूड निकाल, आणि अन्य सर्वोच्च न्यायालयीन निर्णय हे पेन्शनधारकांच्या संरक्षणासाठी आजही आधारस्तंभ आहेत. तरीसुद्धा या नव्या कायद्यामुळे त्यांच्या हातात असलेला आर्थिक हक्कच हिरावून घेतल्यासारखा परिणाम होतो.
या कायद्याचे संभाव्य दुष्परिणाम अनेक आहेत: (१) आरोग्य सेवा, औषधे, विमा यासाठी ज्येष्ठ नागरिकांना आर्थिक पाठबळ मिळणार नाही, (२) महागाईच्या झळा अधिक तीव्र होतील, (३) सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सामाजिक सन्मानाला धक्का बसेल, (४) 'न्यायाच्या हक्का'पासून नागरिकांना दूर ठेवणे म्हणजे लोकशाहीला मारलेली कोपरखळी आहे. सेवानिवृत्त शिक्षक, प्रशासक, लघुवर्गीय कर्मचारी यांचे वरील हक्क काढून घेणे म्हणजे त्यांच्या जीवनगौरवावरच टाच आणणे होय.
म्हणूनच सेवानिवृत्त प्राध्यापकांच्या संघटनेने राज्यभर निषेध नोंदवला आहे. औरंगाबाद येथे गोविंदभाई श्रॉफ सभागृहात पार पडलेल्या राज्यस्तरीय सहविचार सभेत डॉ. एम. ए. चाहुळ (अध्यक्ष), डॉ. जे. एम. मंत्री (केंद्रीय सचिव), प्रा. एस. बी. नाफडे (कोषाध्यक्ष), डॉ. रवींद्र बिडकर (सहसचिव) व ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ डॉ. श्रीनिवास खदिवाळे यांनी 'पेन्शन ही कृपा नसून, सेवा हक आहे' हे ठामपणे मांडले. हा कायदा घटनाविरोधी व अन्यायकारक असल्यामुळे तो संपूर्णतः मागे घेतला पाहिजे. संविधान, न्याय, व सामाजिक मूल्यांवर आधारित लढा हा केवळ पेन्शनसाठी नसून 'सन्मानपूर्वक जीवन' या मूलभूत अधिकारासाठी आहे. विविध कर्मचारी संघटना, शिक्षक संघ, सामाजिक चळवळी, विधिज्ञ व सजग नागरिकांनी एकत्र येत संघटीत जनआंदोलन उभारावे लागेल. माध्यमांतून प्रश्न उपस्थित करून, जनमत चाचण्या, निषेध, व कायदेशीर मार्गांचा वापर करून या कायद्याविरोधात संविधानिक दबाव निर्माण करणे ही आज काळाची गरज आहे.
टीप:
हा लेख संविधानाच्या अनुच्छेद १९(१)(अ) अंतर्गत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा वापर करत लिहिण्यात आलेला असून, यातील मांडणी ही जनहितार्थ आहे. लेखातील विधानांचा उद्देश कोणत्याही व्यक्ती, संस्था वा शासनाचा अवमान करण्याचा नसून, लोकशाहीत जनतेच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी प्रबोधनात्मक दृष्टिकोनातून प्रश्न उपस्थित करणे हा मुख्य हेतू आहे.
©गुरुदत्त दिनकर वाकदेकर, मुंबई
दिनांक : ०१/०७/२०२५ वेळ : ०४:३२
Post a Comment