लेख - आरक्षण: विशेषाधिकार की समतेचा सूर्योदय?

लेख - आरक्षण: विशेषाधिकार की समतेचा सूर्योदय?

“आरक्षण” — या शब्दाभोवती अनेक भाव-भावना, आक्रोश, आशा आणि विरोध गुंफलेले आहेत. हा केवळ सरकारी धोरणाचा मुद्दा नाही, तर सामाजिक समतेच्या मूल्यांची कसोटी आहे.

आरती... त्या खेड्यातील धुळीने भरलेल्या पायांनी स्वप्नांचा सूर्य शोधणारी मुलगी. ती शाळेकडे धावत असते, अभ्यासाच्या वह्या नसलेल्या तिच्या दप्तरात स्वप्नं मात्र भरलेली असतात... पण तिच्या पायाखालची वाट अजूनही खाचा-खळग्यांनी अडवलेली. दुसरीकडे, शहरातल्या उष्णतेपासून अलिप्त खोल्यांमधील एक विद्यार्थी, आरक्षणाच्या लिफ्टवर बसून शैक्षणिक यशाचं शिखर सहज गाठतो. आरतीचा प्रवास अजूनही शाळेच्या उंबरठ्यावरच अडखळतो आहे, तर शहरातील विद्यार्थी अनेकदा संधींपेक्षा सवलतीवर यश गाठतो. या दोघांतील दरीच खरंतर आरक्षणाच्या आजच्या वास्तवाची कथा सांगते.

भारतीय समाजातील विषमतेच्या खोल गर्तेतून बाहेर पडण्यासाठी आरक्षण ही एक आशेची काठी होती. पण आज ती काठी काहींसाठी उभं राहण्याचं साधन झाली आहे, तर इतरांसाठी अडथळा!

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आरक्षणाचा विचार केला तो ‘काळजीपूर्वक मर्यादित, पण प्रभावी उपाय’ म्हणून. त्यांच्या मते, तो होता — "तत्कालीन अन्यायाच्या अंधारात दिलेला एक सन्मानाचा दीप." पण आज, तो दीप काहींच्या घरात सतत उजळतो आहे, आणि काहींच्या वस्तीवर अजूनही अंधार आहे. हे का? याचं उत्तर शोधणं ही काळाची गरज आहे.

भारतीय संविधानाच्या कलम १५(४) आणि १६(४) मध्ये अनुसूचित जाती, जमाती आणि मागासवर्गीयांसाठी विशेष तरतुदी आहेत. उद्देश — ‘समानतेच्या संधीमध्ये समता’ प्रस्थापित करणे.

पण आज आरक्षण ही सामाजिक गरज न राहता, राजकीय आकांक्षांची सोयीची खुर्ची झाली आहे. मराठा, पटेल, जाट आंदोलनं यांची पाळंमुळं केवळ सामाजिक मागणीत नाहीत, तर सत्तेच्या पायऱ्या चढण्याच्या स्पर्धेत दडलेली आहेत.

गुलाबी स्वप्नांपासून राखाडी वास्तवाकडे: आकडेवारीचा आरसा

गावाकडून शहरात येणारा वर्ग, जो ‘मुळशी पॅटर्न’मधील पात्रासारखा शिक्षणाऐवजी अस्तित्वासाठी झगडतो — त्याचीच ही दु:खद पुनरावृत्ती आहे.

राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण (एनएसएसओ) – ७८वा फेरी अहवाल (२०२२) नुसार:

अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी) आणि इतर मागास वर्ग (ओबीसी) यातील ६२% कुटुंबं शैक्षणिक व आर्थिकदृष्ट्या स्थिर झाली आहेत.

मात्र खऱ्या गरजू, विशेषतः ग्रामीण भागातील घटक अजूनही या लाभांपासून वंचित आहेत.

आयएएस/आयपीएस घराण्यांतील दुसऱ्या पिढीलाही आरक्षणाची तीच सवलत मिळते, जी अजूनही मूलभूत शिक्षणासाठी झगडणाऱ्यांना मिळत नाही.

हे चित्र म्हणजे — वीज नसलेल्या गावात उभा केलेला विजेचा खांब, ज्याच्या प्रकाशात घरातलेच वाचन करतात, पण खिडकीबाहेरची मुलं अजूनही अंधारात चाचपडत असतात.

२०१९ चं आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (इडब्ल्यूएस) आरक्षण हे एक सकारात्मक पाऊल होतं. पण अंमलबजावणी अजूनही केवळ कागदोपत्री प्रमाणपत्रांवर आधारित आहे.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० (एनइपी २०२०) मध्ये ‘इक्विटी आणि इन्क्लुझन’ला महत्त्व देण्यात आलं आहे. पण अजूनही योजना विभागीय आणि अर्धवट आहेत.

सवलतींचा लाभ घेणारा नव-उच्चभ्रू वर्ग विरुद्ध खरे गरजू

आज शहरी मध्यमवर्गातून उदयास येणाऱ्या नव-उच्चभ्रू वर्गाने, आरक्षणाचा उपयोग विशेषाधिकारासाठी सुरू केला आहे. दुसरीकडे, ग्रामीण गरिबांचा संघर्ष अजूनही पाणी, अन्न आणि शिक्षण यासाठी आहे. ही सामाजिक दरी अधिकच रुंदावत आहे.

सुधारणेचे मार्ग: यथार्थतेचा वेध

१. एक पिढी – एक संधी धोरण - लाभ घेतलेल्या कुटुंबाची पुढील पिढी त्याच सवलतीस पात्र राहू नये.

२. आरक्षण पुनरावलोकन आयोग (दशकश) - दर दहा वर्षांनी सुस्पष्ट पुनरावलोकनासाठी स्वतंत्र आयोग स्थापन करावा.

३. ग्रामपातळीवरील माहिती व सल्ला केंद्रे - आरक्षणाच्या प्रक्रियेची अचूक माहिती, अर्ज मार्गदर्शन व पारदर्शकता.

४. खाजगी क्षेत्रातील सीएसआर अंतर्गत समावेश - उद्योगांनी सीएसआर अंतर्गत स्कॉलरशिप, इंटर्नशिप, संधी निर्माण कराव्यात.

५. तांत्रिक शिक्षणाचा प्रसार - आयटीआय, स्किल इंडिया, डिजिटल साक्षरता यांद्वारे स्वावलंबन वाढवावे.

६. खासगी शिक्षण संस्थांतील सामाजिक समावेश - ठराविक जागा सामाजिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी राखीव ठेवाव्यात.

७. सक्षमांनी नैतिक माघार - जे स्वतः सशक्त आहेत, त्यांनी स्वतःहून सवलती नाकाराव्यात.

८. सामाजिक ऑडिट प्रणाली - लाभार्थ्यांची पारदर्शी तपासणी होऊन लाभाचा नेमका वापर स्पष्ट व्हावा.

प्रेरणादायी उदाहरणं : दिशा दाखवणारे दीप

राजस्थान – ‘शिक्षा के लिए साथ’ योजनेतून आदिवासी मुलींचा शैक्षणिक सहभाग ३४% ने वाढला.

महाराष्ट्र – ‘मुलगी शिकली, प्रगती झाली’ उपक्रमातून विद्यार्थिनींचा दहावी निकाल १७% ने सुधारला.

इन्फोसिस फाऊंडेशन, टाटा ट्रस्ट्स – ग्रामीण शाळांमध्ये संगणक शिक्षण, वाचनालये, डिजिटल क्लासरूम्स उभारून सामाजिक समावेश साधला.

हे दाखवतात की — “योग्य धोरणं असतील, तर सवलती नव्हे, तर संधीचा पूल बांधता येतो.”

समारोप : आरक्षण म्हणजे समतेचा सूर्योदय

आरक्षण म्हणजे सत्तांतर नव्हे — समतांतर.

आरक्षण म्हणजे अधिकार नव्हे — उत्तरदायित्व.

सवलतींच्या आधारावर मिळवलेला विजय टिकाऊ ठरत नाही — तर स्वतःच्या क्षमतेनं उभं राहणं ही खरी कामगिरी.

प्रश्न समाजासाठी, उत्तर प्रत्येकासाठी:

१. आजच्या आरक्षण प्रणालीत कोणते बदल आपण स्वीकारायला तयार आहोत?

२. गरजूंना न्याय मिळवून देण्यासाठी आपण काय करणार?

३. आपण स्वतः समतेचे बीज कसे पेरणार?

हा लेख संवादाची, समजुतीची आणि समतेची सुरुवात ठरावा — अशी आशा.

"समतेचा सूर्योदय केवळ आरक्षणाने नाही, तर समजुतीच्या प्रकाशाने होतो. आजपासून आपण स्वतःपासून सुरुवात करुया — सवलतींचा उपयोग गरजूंकरताच व्हावा यासाठी सजग राहूया. समाजात बदल घडवण्यासाठी सरकार इतकाच नागरिकांचाही सहभाग महत्त्वाचा आहे. आपण त्या प्रकाशाचे वाहक होऊया – तटस्थतेने, सहवेदनेने आणि कृतीने प्रत्येकाने त्याचं उत्तर शोधू या. आपण आरक्षणाच्या सवलती मागे न राहता, संधीचे दरवाजे खुले करावेत. कारण सामाजिक न्याय हा कोणाचाही दानधर्म नाही — तो सर्वांचा हक्क आहे."

संदर्भसूची:

१. भारतीय संविधान (२०२१ आवृत्ती) – भारत सरकार, कलम १५(४), १६(४)

२. राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण, ७८वा फेरी, २०२२

३. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०

४. इडब्ल्यूएस आरक्षण – २०१९ अहवाल

५. सीएसआर धोरण अहवाल – निती आयोग

६. शैक्षणिक सामाजिक उपक्रम – महाराष्ट्र शासन आणि स्वयंसेवी संस्था

©गुरुदत्त दिनकर वाकदेकर, मुंबई 

दिनांक : २०/०५/२०२५ वेळ : ०४:०९