लेख - जागतिक पर्यावरण दिन – जबाबदारीची हिरवी शपथ

लेख - जागतिक पर्यावरण दिन – जबाबदारीची हिरवी शपथ

दरवर्षी ५ जून रोजी आपण जागतिक पर्यावरण दिन साजरा करतो. हा दिवस केवळ एक औपचारिक दिनचर्या नाही, तर मानवी अस्तित्वासाठी अनिवार्य ठरलेल्या निसर्गसंवर्धनाची सामूहिक शपथ आहे. पृथ्वी ही केवळ पायांखालची जमीन नव्हे, तर ती आपल्या जीवनाची जननी आहे. तिचे रक्षण हे प्रत्येक नागरिकाचं, विशेषतः शासनाच्या सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांचं प्रथम कर्तव्य आहे.

वाढती लोकसंख्या, औद्योगिकीकरण, वाहतूक व्यवस्थेचा विस्फोट, रासायनिक शेती आणि वाढती प्लास्टिक संस्कृती या सर्वांचा पर्यावरणावर प्रचंड ताण पडतो आहे. परिणामी, हवामान बदल, प्रदूषण, जैवविविधतेचा ऱ्हास आणि जलस्रोतांचा संकोच ही संकटं वाढीस लागली आहेत. ही केवळ शास्त्रज्ञांची चिंता नसून, प्रत्येक जबाबदार नागरिकाची आणि खास करून शासकीय कर्मचाऱ्यांची प्रत्यक्ष कृतीची अपेक्षा असलेली अवस्था आहे.

शासकीय कर्मचारी हे शासन आणि जनतेतील सेतू असतात. त्यांचे निर्णय, धोरणांची अंमलबजावणी आणि कार्यालयीन वर्तन हे पर्यावरणदृष्ट्या जबाबदार असणे अत्यावश्यक आहे. उदाहरणार्थ, नगररचना विभागाने हरित पट्टे राखणे, झिरो-वेस्ट तत्त्व स्वीकारणे; जलसंधारण विभागाने पारंपरिक जलप्रणाली जपणे; शिक्षण खात्याने विद्यार्थ्यांमध्ये पर्यावरणप्रेमाचे बीज पेरणे – या सर्व बाबी ‘शाश्वत विकासा’च्या दिशेने मोठी पावले ठरतील.

याच भावनेचं प्रतिबिंब मी एका कवितेत मांडलं आहे:

"माझ्या हाती हिरवा श्वास"

नसतो निसर्ग फक्त झाडांपुरता,
तो असतो श्वासाच्या लयीमध्ये,
हृदयाच्या ठोक्यात,
आणि आपल्या सवयींच्या प्रत्येक छायेत.

जेव्हा मी—एक शासकीय कर्मचारी—
फाईल बाजूला ठेवून
एका झाडाच्या मुळाशी पाणी घालतो,
तेव्हा मी शासनाचा नव्हे,
तर पृथ्वीचा सेवक होतो.

मी बी पेरतो,
कारण उद्याचं आभाळ निळं असावं,
पाखरांचं गाणं गुंजत राहावं,
आणि मुलांच्या हातात असावी मातीची ओल,
प्लास्टिकची झाक नाही...

ही कविता केवळ भावनेचं प्रदर्शन नाही, तर कृतीचं आमंत्रण आहे. शासनाच्या ‘हरित भारत अभियान’, ‘राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण’, ‘वन हक्क कायदा’, ‘मिशन लाइफ’ अशा योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करायची असल्यास, सर्वप्रथम त्या योजनांवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या मनात हिरवी जाणीव जागी व्हावी लागते.

त्यासाठी कार्यालयांतूनच सुरुवात व्हावी – प्लास्टिकमुक्त परिसर, डिजिटल दस्तऐवजीकरण, हरित वर्तनासाठी प्रोत्साहन, कचऱ्याचे व्यवस्थापन, ऊर्जा आणि पाणी वाचवणाऱ्या उपायांची अंमलबजावणी यासाठी कटिबद्ध राहणं आवश्यक आहे. पण हे करताना कर्मचाऱ्यांसमोरील अडचणीही शासनाने लक्षात घ्यायला हव्यात – निधीची कमतरता, प्रशिक्षणाचा अभाव, जनतेची उदासीनता, यावर उपाययोजना आवश्यक आहेत.

शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या प्रयत्नांना बळकटी द्यायची असेल, तर ‘जनभागीदारी’ हा त्याचा मुख्य आधार ठरतो. प्रत्येक नागरिक, विद्यार्थी, शेतकरी, व्यावसायिक, गृहिणी यांनी पर्यावरणस्नेही जीवनशैली स्वेच्छेने अंगीकारली पाहिजे. निसर्गाचं रक्षण ही केवळ शासनाची जबाबदारी नसून, ती एक सामूहिक संस्कृती व्हायला हवी.

जागतिक पर्यावरण दिन हा वर्षातून एकदा साजरा होणारा दिवस न राहता, आपली दैनंदिन सवय व्हावा, अशी काळाची मागणी आहे. कारण पृथ्वी वाचवण्याची लढाई ही परस्पर सहकार्यानेच जिंकता येईल.

शेवटी हीच शपथ आपल्या मनाशी पुन्हा एकदा घेतली पाहिजे –

"मी शासकीय कर्मचारी आहे – पण आज माझ्या हाती आहे एक नवा आदेश — हिरवळ जपा, जीवन घडवा! हरित भारतासाठी आपण सारे मिळून एक हिरवी शपथ घेऊ या."

©गुरुदत्त दिनकर वाकदेकर, मुंबई
दिनांक : १५/०५/२०२५ वेळ : ०५:४९