लेख - सरकारी कार्यालयांतील रिक्त पदे – संधी की संकट?
सार्वजनिक सेवा ही कोणत्याही लोकशाही राष्ट्राचा कणा असते. शासनाच्या धोरणांची अंमलबजावणी, नागरी सेवा, कायदा-सुव्यवस्था, आरोग्य, शिक्षण, महसूल इत्यादी सर्व बाबतीत सक्षम मनुष्यबळाची आवश्यकता असते. मात्र, सध्या महाराष्ट्रासह संपूर्ण भारतभर सरकारी यंत्रणेमध्ये मोठ्या प्रमाणावर रिक्त पदांचा गंभीर प्रश्न उभा राहिला आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाच्या ताळेबंदात, राज्यातील विविध सरकारी खात्यांमध्ये सुमारे ९,००० ते ९,५०० पदे रिक्त असल्याची नोंद आहे. ही फक्त मंत्रालयीन आकडेवारी नसून ती प्रशासनाच्या धमन्यांमध्ये निर्माण झालेल्या अडथळ्यांचे द्योतक आहे. एकीकडे सुमारे ३ कोटी तरुण देशभरात बेरोजगारीच्या गर्तेत अडकले आहेत (सीएमआयई, जानेवारी २०२५ च्या अहवालानुसार), आणि दुसरीकडे सरकारी कार्यालयांमध्ये कामकाज अपुर्‍या कर्मचाऱ्यांमुळे विस्कळीत होत आहे.
भारतामध्ये २०२४ मध्ये राष्ट्रीय स्तरावर सरकारी पदांच्या भरतीसाठी १५ लाखांहून अधिक जागा रिक्त होत्या (डीओपीटी अहवाल), त्यातील अनेक पदे वर्षानुवर्षे भरली गेली नाहीत. केवळ भरती प्रक्रियेतील विलंब, निधीची टंचाई, प्रशासकीय अनास्था आणि लालफीतशाही यामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या सगळ्याचा परिणाम म्हणजे, सामान्य नागरिकांना सरकारी सेवा मिळण्यात अडथळा, कार्यरत कर्मचाऱ्यांवर प्रचंड ताण, शिक्षण, आरोग्य व कायदापालक व्यवस्थेचा दर्जा घसरत चाललेला, आणि याउलट, लाखो युवक भविष्याबाबत अनिश्चिततेत व निराशेत.
सदर लेखामध्ये आपण सरकारी विभागांतील रिक्त पदांचा व्यापक परीघात परिणाम कसा होतो हे समजून घेऊ, भरती प्रक्रियेतील अडथळ्यांचे विश्लेषण करू आणि या प्रश्नावर व्यवस्थात्मक उपाययोजना काय असू शकतात याचा वेध घेऊ.
प्रत्येक शासकीय कार्यालयाची एक विशिष्ट कार्यक्षमता असते, जी ठराविक पदसंख्या आणि त्या त्या पदांवर असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या कार्यदक्षतेवर आधारित असते. सरकारच्या यंत्रणा केवळ धोरणे आखण्यापुरत्या मर्यादित नसून, त्या धोरणांची अंमलबजावणी करणारे कर्मचारी हेच त्या यंत्रणेचे प्रत्यक्ष कार्यवाहक असतात. मात्र, आज अनेक खात्यांमध्ये हजारो पदे रिक्त असल्याने संपूर्ण प्रशासन यंत्रणा अकार्यक्षम होण्याच्या मार्गावर आहे. उदाहरणार्थ, महसूल विभागात तलाठी, मंडळ अधिकारी, नायब तहसीलदार यांची पदे रिक्त असताना जमिनीचे दाखले, सातबारा उतारे, उत्पन्न प्रमाणपत्रे, जात प्रमाणपत्रे यांसारख्या मूलभूत सेवा वेळेत मिळत नाहीत. नागरिकांना कार्यालयाचे अनेक चकरा माराव्या लागतात, कामे प्रलंबित राहतात आणि भ्रष्टाचारासही खतपाणी मिळते.
पोलीस खात्यात पुरेसे अधिकारी आणि कर्मचारी नसल्याने गस्त कमी होते, तपास प्रक्रिया विलंबित होते, आणि कायदा-सुव्यवस्थेवर त्याचा विपरित परिणाम होतो. त्यामुळे गुन्हेगारांना दिलासा मिळतो, तर सामान्य जनतेत असुरक्षिततेची भावना वाढीस लागते.
आरोग्य विभागात डॉक्टर, परिचारिका आणि तांत्रिक कर्मचाऱ्यांची कमतरता असल्याने प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व जिल्हा रुग्णालयांतील सेवा खंडित होत आहेत. विशेषतः ग्रामीण भागात याचा गंभीर फटका बसतो. परिणामी, नागरिक खासगी रुग्णालयांकडे वळतात आणि त्यांना खर्चाचा मोठा भार सहन करावा लागतो.
शिक्षण विभागात शिक्षकांची पदे रिक्त असल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य धोक्यात येते. अनेक शाळांमध्ये विषय शिक्षक नसल्याने अभ्यासक्रम अपूर्ण राहतो. गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्याच्या सरकारच्या दाव्यांना त्यामुळे तडा जातो.
न्यायव्यवस्थेतही न्यायाधीश, सरकारी वकील, न्यायालयीन लिपिक व कर्मचारी यांची कमतरता आहे. त्यामुळे खटल्यांची सुनावणी रखडते, निकाल लांबतात आणि "विलंब म्हणजे नाकारणे" ही उक्ती खरी ठरते.
या सर्व विभागांमध्ये कार्यरत कर्मचाऱ्यांवर केवळ त्यांच्या कामाचे नव्हे, तर रिक्त पदांमुळे निर्माण झालेल्या कामाचेही ओझे येते. परिणामी, त्यांच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होतो, कामाचा दर्जा घसरतो आणि प्रशासनात नैराश्य व थकवा वाढतो. शासनाचा उद्देश 'लोकसेवा' असला तरी, ती प्रभावी होण्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळाची पूर्तता झाली पाहिजे. अन्यथा, रिक्त पदांचे हे संकट केवळ आकड्यापुरते मर्यादित राहणार नाही, तर ते जनतेच्या हक्कांवर गदा आणणारा गंभीर प्रशासकीय प्रश्न बनेल.
सरकारी व खाजगी क्षेत्रातील भरती प्रक्रिया ही कोणत्याही संस्थेच्या कार्यक्षमतेसाठी अत्यंत महत्त्वाची असते. मात्र, या प्रक्रियेत अनेक अडथळे येतात, जे संपूर्ण व्यवस्थेवर प्रतिकूल परिणाम करतात. खाली या अडथळ्यांचे सविस्तर वर्णन केले आहे.
भरती प्रक्रियेतील सर्व टप्प्यांमध्ये वेळेचे भान राखणे आवश्यक असते. मात्र प्रत्यक्षात, जाहिरात प्रसिद्ध होण्यापासून ते अंतिम नियुक्तीपर्यंतचा कालावधी अत्यंत लांबतो. परीक्षा होण्यास उशीर, निकालात विलंब, व त्यानंतरच्या नियुक्ती प्रक्रियेत होणारी दिरंगाई यामुळे उमेदवारांमध्ये नैराश्य पसरते आणि संस्थेच्या कार्यक्षमतेवरही परिणाम होतो. काही विभाग किंवा कार्यालये भरती प्रक्रियेविषयी पुरेशी तत्परता व गांभीर्य दाखवत नाहीत. प्रशासकीय अनास्थेमुळे वेळापत्रकांचे पालन होत नाही, महत्त्वाच्या बैठका पुढे ढकलल्या जातात आणि प्रक्रिया फाईलपुरतीच मर्यादित राहते. परिणामी, रिक्त पदे दीर्घकाळ भरली जात नाहीत.
भरतीसाठी आवश्यक असलेला आर्थिक पाठबळ अनेक वेळा उपलब्ध नसतो. नवीन कर्मचाऱ्यांचे वेतन, प्रशिक्षण, कार्यालयीन सोयीसुविधा व इतर पायाभूत बाबींसाठी आवश्यक असलेला निधी वेळेवर मंजूर न झाल्यास भरती प्रक्रिया रखडते. त्यामुळे संस्थांना कामकाजासाठी अपुरे मनुष्यबळ वापरावे लागते.
सरकारी यंत्रणेत लालफीतशाहीमुळे कोणतीही प्रक्रिया सुलभपणे पूर्ण होणे कठीण जाते. भरतीसाठी लागणाऱ्या विविध परवानग्या, मान्यतापत्रे, परिपत्रके आणि प्रशासकीय आदेश यांची पूर्तता करताना वेळ, श्रम आणि ऊर्जा वाया जातात. ही गुंतागुंत भरती प्रक्रियेला अधिक क्लिष्ट बनवते.भरती प्रक्रियेतील या अडथळ्यांमुळे केवळ उमेदवारांचीच नव्हे, तर संपूर्ण यंत्रणेचीही हानी होते. योग्य नियोजन, निधीची सुनिश्चितता, प्रशासकीय जागरूकता आणि लालफीतशाही टाळण्याचे प्रयत्न यामुळे ही प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, वेगवान आणि कार्यक्षम होऊ शकते. सक्षम मनुष्यबळ ही कोणत्याही संस्थेची खरी ताकद आहे, आणि ती वेळेवर मिळवण्यासाठी भरती प्रक्रियेतील अडथळे दूर करणे आवश्यक ठरते.
‘डिजिटल इंडिया’ व ‘ई-गव्हर्नन्स’सारख्या योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळाची कमतरता हे मोठे अडथळे ठरते. तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने कार्यक्षमतेत वाढ होऊ शकते, पण त्यासाठी प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती गरजेची आहे.
उपाययोजना:- भरती प्रक्रिया गतीमान करणे: ऑनलाईन परीक्षा, डिजिटल मुलाखती व पारदर्शक प्रक्रिया राबवून वेळेची बचत करावी.
कंत्राटी ऐवजी नियमित भरती: दीर्घकालीन कार्यक्षमता राखण्यासाठी कंत्राटी पद्धतीऐवजी कायमस्वरूपी भरती आवश्यक आहे.
तंत्रज्ञानाचा वापर: अर्ज, परीक्षा, निकाल व नियुक्ती यासाठी सुलभ व आधुनिक पोर्टल्स तयार करावेत.
राजकीय इच्छाशक्ती: शासनाने रिक्त पदे भरून नागरिकांच्या मूलभूत सेवांसाठी जबाबदारीने पावले उचलावीत.
सरकारी कार्यालयांतील हजारो रिक्त पदे ही केवळ आकडेवारी नसून ती प्रशासन, विकास व न्याय या मूलभूत गोष्टींवर परिणाम करणारी गंभीर बाब आहे. लाखो बेरोजगार युवकांसाठी ही संधी असू शकते; मात्र ती संधी प्रशासनाच्या अकार्यक्षमतेमुळे संकटात रूपांतरित होते. या दरीतून बाहेर पडण्यासाठी शासनाने ठोस उपाययोजना राबवायला हव्यात आणि युवकांनीही कायदेशीर मार्गांनी आवाज उठवायला हवा. कारण सक्षम प्रशासन हे कोणत्याही प्रगत राष्ट्राचे खरे सामर्थ्य असते – आणि त्यासाठी पुरेसे, प्रशिक्षित व समर्पित मनुष्यबळ अपरिहार्य आहे.
©गुरुदत्त दिनकर वाकदेकर, मुंबई
दिनांक : २६/०३/२०२५ वेळ : १६:५६
Post a Comment