लेख - लहान शेतकऱ्यांची कर्जमाफी : अडचण आणि उपाय!

लेख - लहान शेतकऱ्यांची कर्जमाफी : अडचण आणि उपाय!

भारत हा कृषिप्रधान देश असून, येथील अर्थव्यवस्थेचा कणा म्हणजे शेती. तरीदेखील शेतकरी, विशेषतः लहान शेतकरी, आज मोठ्या आर्थिक संकटात सापडलेला आहे. अवकाळी पाऊस, दुष्काळ, कीड-रोगांचा प्रादुर्भाव, उत्पादन खर्चातील वाढ आणि बाजारभावातील अनिश्चितता यामुळे शेतकऱ्यांचे कर्ज वाढत आहे. परिणामी, कर्जबाजारीपण आणि आत्महत्यांचे प्रमाण वाढताना दिसते. भारतातील अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी कर्ज ही मोठी समस्या बनली आहे. विशेषतः लहान शेतकरी आर्थिक अडचणींमुळे अडचणीत येतात. शेतीला अनुकूल हवामान, योग्य बाजारभाव आणि शासकीय मदत न मिळाल्यास त्यांना मोठ्या संकटाला सामोरे जावे लागते. अशा परिस्थितीत कर्जमाफी हा एक चिंतनाचा विषय बनतो.

भारतीय शेती मोठ्या प्रमाणावर निसर्गावर अवलंबून आहे. अवकाळी पाऊस, दुष्काळ, गारपीट, पूर यांसारख्या नैसर्गिक आपत्ती शेतीच्या उत्पादनावर परिणाम करतात. याशिवाय, बियाणे, खते, औषधे, यंत्रसामग्री आणि मजुरी यांसाठी मोठ्या प्रमाणावर भांडवलाची आवश्यकता असते. बहुतांश लहान शेतकरी हे आपल्या अल्प उत्पन्नावर अवलंबून असतात. त्यांच्याकडे मोठ्या प्रमाणावर बचत नसते. त्यामुळे शेतीसाठी भांडवल उभे करण्यासाठी त्यांना सावकार, बँका किंवा पतसंस्था यांच्याकडून कर्ज घ्यावे लागते. मात्र, उत्पन्न कमी झाल्यास कर्जफेड करणे कठीण होते आणि त्यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडतो.

लहान शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. त्यापैकी काही महत्त्वाच्या समस्या पुढीलप्रमाणे:–

१. हवामानाच्या अस्थिरतेमुळे नुकसान: अनेक वेळा अवकाळी पाऊस, गारपीट किंवा दुष्काळ यामुळे पिके वाया जातात. त्यामुळे शेतकऱ्याचे मोठे नुकसान होते आणि त्याच्यावर कर्जाचा बोजा वाढतो.

२. बाजारातील अनिश्चितता आणि मधले दलाल: शेतीमालाला योग्य भाव मिळत नाही. दलाल आणि व्यापारी यांच्याकडून शेतकऱ्यांना कमी दर दिला जातो, त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होते.

३. महागडी शेतीसामग्री: बियाणे, खते, कीटकनाशके आणि आधुनिक तंत्रज्ञान खूप महागडे आहे. यामुळे शेतीचा खर्च वाढतो आणि कर्ज काढण्याशिवाय पर्याय उरत नाही.

४. सावकार आणि खासगी कर्जांचा मोठा बोजा: अनेक लहान शेतकरी बँकांपेक्षा खासगी सावकारांकडून कर्ज घेतात. सावकार मोठ्या प्रमाणात व्याज आकारतात, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे संपूर्ण उत्पन्न कर्जाच्या फेडीतच संपते.

५. शेतीसाठी मिळणाऱ्या अनुदानातील भ्रष्टाचार: शासकीय योजनांतर्गत अनुदाने मिळत असली तरी ती खरी गरज असलेल्या शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नाहीत. यामध्ये अनेक स्तरांवर भ्रष्टाचार होत असल्यामुळे लहान शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होते.

शेतकऱ्यांची कर्जमाफी हा केवळ तात्पुरता उपाय असला तरी तो गरजेचा आहे. कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेला शेतकरी आत्महत्येसारखे टोकाचे निर्णय घेतो. कर्जमाफीमुळे त्याला पुन्हा नव्याने शेती करण्याची संधी मिळू शकते. कर्जमाफीच्या महत्त्वाच्या बाबी:

१. शेतकऱ्यांना तात्पुरता आर्थिक दिलासा मिळतो.

२. आत्महत्यांचे प्रमाण कमी होते.

३. शेतकऱ्यांची क्रयशक्ती वाढते, ज्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुधारते.

४. नवीन पद्धतीने शेती करण्याची संधी मिळते.

कर्जमाफी हा तात्पुरता उपाय आहे, पण शेतकऱ्यांची कायमस्वरूपी आर्थिक सुधारणा होण्यासाठी काही ठोस उपाय करणे आवश्यक आहे.

१. शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळावा: शेतीमालाला सरकारने हमीभाव द्यावा आणि त्यासाठी प्रभावी खरेदी व्यवस्था तयार करावी.

२. सिंचन व्यवस्था सुधारावी: लहान शेतकऱ्यांसाठी ठिबक सिंचन आणि जलसंधारणाच्या योजना प्रभावीपणे राबवाव्यात.

३. स्वस्त दरात शेतीसामग्री उपलब्ध करावी: खते, बियाणे, कीटकनाशके यांची किंमत नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करावेत.

४. सरळ बँकांमधून कर्ज मिळावे: शेतकऱ्यांना थेट राष्ट्रीयीकृत बँकांमधून कमी व्याजदरात कर्ज मिळावे, जेणेकरून खासगी सावकारांवर अवलंबून राहावे लागणार नाही.

५. शेतमाल प्रक्रिया उद्योगाला चालना द्यावी: शेतीमालावर आधारित उद्योग उभारल्यास शेतकऱ्यांना शेतीला जोडधंदा म्हणून स्थिर उत्पन्नाचा स्रोत मिळू शकतो.

६. कृषी सल्ला आणि प्रशिक्षण उपलब्ध करावे: शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, सेंद्रिय शेती आणि कमी खर्चात जास्त उत्पादन यासाठी प्रशिक्षण द्यावे.

कर्जमाफीबरोबरच शेतीच्या मूलभूत समस्या सोडवल्या तरच शेतकऱ्यांना कर्जाच्या फेऱ्यातून बाहेर काढता येईल. अन्यथा, कर्जमुक्तीचे हे स्वप्न फक्त घोषणांपुरतेच मर्यादित राहील. शेती वाचवायची असेल, तर केवळ कर्जमाफी नव्हे, तर शाश्वत शेतीसाठी ठोस पावले उचलायला हवीत!

लहान शेतकऱ्यांचे कर्जमाफ करणे ही तात्पुरती मदत असली तरी, दीर्घकालीन उपाययोजना केल्याशिवाय समस्या कायमस्वरूपी सुटणार नाही. सरकारने शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक मदतीसोबतच आधुनिक तंत्रज्ञान, जलसंधारण आणि बाजारपेठ सुधारणांवर लक्ष केंद्रित करायला हवे. "जय जवान, जय किसान" ही घोषणा फक्त घोषणाच राहू नये, तर प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांची परिस्थिती सुधारण्यासाठी ठोस उपाययोजना राबवायला हव्यात.

लहान शेतकऱ्यांचे कर्जबाजारीपण आणि आत्महत्यांचे वाढते प्रमाण हे राष्ट्रीय आपत्तीचे लक्षण आहे. केवळ कर्जमाफी नव्हे, तर दीर्घकालीन आणि स्थायी उपाययोजना राबवूनच या समस्येचे निराकरण होऊ शकते. शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी सरकार, समाज आणि स्वयंसेवी संस्थांनी एकत्र येऊन ठोस पावले उचलणे आजच्या काळाची गरज आहे.

"शेती वाचवा, शेतकरी वाचवा!"

©गुरुदत्त दिनकर वाकदेकर, मुंबई

दिनांक : २३/०३/२०२५ वेळ : १८:१५