लेख - पदभारा नंतरची आव्हानं

 

चढ-उतार हे या जगातील सर्वात मोठे सत्य आहे. जो हे सत्य स्वीकारतो आणि योग्यवेळी योग्य निर्णय घेण्यासाठी स्वतःला बदलतो तो कधीही हरत नाही. या विधानाची अंमलबजावणी कुणामध्ये होताना पहायची असेल तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यात ते पाहायला मिळेल. नवीन संसदीय पक्षाच्या नेत्याची निवड झाल्यानंतर, नरेंद्र मोदी ज्या आत्मविश्वासाने आणि उत्साहाने म्हणाले - ना हारले होते आणि ना हरणार होते, ते केवळ त्यांच्या भविष्यातील पावले आणि धोरणांचे सूचकच नाही तर देशाच्या हितासाठी नजिकच्या भविष्यात घ्यायच्या निर्णयांचेही सूचक आहे. मागच्या दोन कार्यकाळांत मोदींनी ज्या पद्धतीने निर्णय घेतले त्याच पद्धतीने त्यांच्या तिसऱ्या कार्यकाळात मोदी पुन्हा असे निर्णय घेऊ शकतील का? ज्या मोदींच्या दृढ हेतूंमुळे जनतेला त्यांची औळख झाली त्या जनभावना पूर्ण करण्याचे आव्हान मोदींसमोर येत्या पाच वर्षात असेल, त्यासोबतच मित्रपक्षांच्या महत्त्वाकांक्षेला सत्यात उतरवण्याचे आव्हानही मोदींसमोर असेल, आता आपण म्हणू शकतो की त्यांच्यासाठी देशाचे हित सर्वतोपरी आहे, प्रत्येक आव्हानावर मात करण्याची ताकद त्यांच्यात आहे. होय, ही निश्चितच दिलासा देणारी बाब आहे की, मित्रपक्षांनी मोदींना बिनशर्त पाठिंबा तर दिला आहेच पण पाच वर्षे एकत्र राहून देशहिताचे जे निर्णय घेतले जातील त्यात त्यांना मनापासून पाठिंबा देण्याचे आश्वासन दिले आहे. आघाडी सरकारच्या स्वभावानुसार हे चांगलेच म्हणता येईल. त्यामुळे आतापासूनच नितीशकुमार आणि चंद्राबाबू नायडू वेगळे झाले तर काय होईल, असा विचार कोणी करू नये.

भारतीय लोकशाही सुरुवातीपासून मूल्याधारित लोकशाहीची समर्थक आहे. पण आता राजकारणात मूल्यांवर बोलणे मूर्खपणाचे मानले जाते, त्यामुळे मोदींच्या तिसऱ्या कार्यकाळात समाज व्यवस्थेच्या वाढत्या भावना पूर्ण करण्याचे मोठे आव्हान असू शकते. संविधान बदलून आरक्षण संपवण्याचे विरोधकांचे आरोप खोटे ठरवून आरक्षण आणि संविधानाच्या रक्षणाचा संकल्प सिद्ध करण्यासाठी दलित आणि मागासवर्गीयांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण करण्याचे मोठे आव्हान आहे. विशेषतः उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्ये जिथे जात ही माणसाची सर्वात मोठी ओळख, गुणवत्ता आणि क्षमता मानली जाते. आरक्षणाची तरतूद संविधानाच्या माध्यमातून करण्यात आलेली असल्याने आणि स्वातंत्र्यानंतर पक्षांच्या जय-पराजयाचा सर्वांत मोठा मुद्दा असल्याने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा हिंदुत्वाचा अजेंडा सोडून एनडीएच्या सामायिक अजेंड्यानुसार काम करावे लागेल. मोदींच्या नेतृत्वाची ही पहिलीच कसोटी असेल. गेल्या दोन कार्यकाळामध्ये विरोधी पक्ष मजबूत नव्हता. सार्वजनिक आणि राष्ट्रीय हिताचे निर्णय ते घेताना काही विशेष अडचण येत नसे, पण यावेळी तसे नाही. यावेळी विरोधक भक्कम तर आहेतच पण आक्रमकही आहेत. सरकारला बदनाम करण्याचे अनेक प्रयत्न होतील. अनेक पक्ष जातीपातींचे राजकारण करून  लोकांची माथी भडकविण्यासाठी आणि एकमेकांविरुद्ध लढविण्यासाठी अधिक संधी शोधताना दिसतील. हे आव्हानही या सरकारला पेलावे लागणार आहे. यावेळी विरोधकांनी निवडणुकीच्या काळात आरक्षण, संविधान वाचवा तसेच जनतेच्या हृदयाला भिडणारी बेरोजगारी, महागाई हे मुद्दे प्रकर्षांने चर्चेत ठेवले. उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्ये जातीच्या राजकारणाच्या जोरावर सरकारे बनत आहेत आणि पडत आहेत. व्हीपी सिंह यांच्या सरकारने आरक्षणाच्या मुद्द्यावर लक्ष केंद्रित केले होते, त्यामुळे येत्या पाच वर्षांत या सर्व समस्यांना तोंड देणे मोदींसमोर कठीण आव्हान असू शकते. होय, पंतप्रधानांच्या कार्यशैली आणि स्वभावावरून असे म्हणता येईल की, यावेळी ते त्या सर्व समस्यांना आणि आव्हानांना चांगल्या पद्धतीने तोंड देऊ शकतील, कारण त्यांना गेल्या दहा वर्षांचा अनुभव आहे. प्रत्येक व्यक्ती आणि सरकार अनुभवातून शिकतात. पंतप्रधान मोदी प्रत्येक क्षणी देश आणि समाजाकडून काही ना काही शिकत राहातात आणि वस्तुस्थिती स्पष्टपणे स्वीकारतात. आधीच्या मोदींच्या काळात समान नागरी संहिता आणि एनआरसीचा मुद्दा आता मित्रपक्षांना मिळून सोडवावा लागेल. चंद्राबाबू नायडू आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री होणार आहेत. यापूर्वीच्या सरकारने मुस्लिमांना धर्माच्या आधारे ४ टक्के आरक्षण दिले होते. ते राज्यघटनेला अनुसरून नसेल पण चंद्राबाबू नायडू त्याची समीक्षा करून ते संपवतील अशी शक्यता दिसत नाही, कारण मुस्लिमांनीही आंध्रमध्ये त्यांच्या सरकारला मतदान केले आहे, त्यामुळे त्यांना ती व्होट बँक अस्वस्थ करायची नाही. अशा स्थितीत भाजप आपल्या विचारसरणीच्या विरोधात आणि संविधानाच्या विरोधात हे मान्य करेल की नाही हे सांगणे घाईचे आहे. अशा स्थितीत विरोधक ते पुन्हा मित्रपक्षांना आपल्या बाजूने आणण्याचा प्रयत्न करू शकतात, त्यामुळे यावेळी मोदींना पूर्वीपेक्षा जास्त मित्रपक्ष सांभाळावे लागतील. शेतकरी कल्याण, ग्रामीण विकास, रोजगार आणि कृषी विकासाला महत्त्व देऊन भूक, गरिबी, कुपोषण या सर्व समस्या दूर करण्यासाठी अधिक जलद प्रयत्न करावे लागतील.

महाराष्ट्र, हरियाणा आणि झारखंड या राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका यावर्षी होणार आहेत. मोदींच्या कामाची आणि लोकप्रियतेची आणखी एक कसोटी या राज्यांच्या निवडणुकीत लागणार आहे, त्यामुळे या राज्यांचे राजकीय समीकरण सोडविण्याचे आव्हान असेल. अग्निवीर योजनेचा आढावा घेऊन ती वादातून दूर करण्याचा मुद्दा एनडीएचे मित्रपक्ष आता जोरदारपणे मांडतील, असे संकेत मित्रपक्षांच्या नेत्यांकडून मिळू लागले आहेत. यावेळी विरोधकांनी सार्वत्रिक निवडणुकीत हिंदू जातींची जनगणना करण्याचा मुद्दा उपस्थित केला. भारतीय जनता पक्ष जातीय ऐक्य आणि सामाजिक समतेला धोका आहे म्हणून ते नाकारत आला आहे. एनडीएचे मित्रपक्ष हा मुद्दा उपस्थित करतील आणि ते त्याला पाठिंबा देतील आणि एनडीएची एकजूट तोडतील, अशी संधी विरोधक शोधत असतील. त्यामुळे देशहिताच्या दृष्टीने स्थिर सरकारच्या दृष्टीने मित्रपक्षांनीही अशा प्रश्नांना महत्त्व न देता समान कार्यक्रम पुढे नेण्यावर भर दिला पाहिजे. तरीही मित्रपक्षांनी कोणत्याही मुद्द्याचे विरोधकांच्या संधीत रूपांतर करू नये, हे मोदींसाठी आव्हान असेल. "सब का साथ, सब का विकास, सब का विश्वास आणि सब का प्रयास" या घोषणांचाही या नव्या सरकारला आढावा घ्यावा लागणार आहे. धोरणांवर पूर्वीपेक्षा अधिक एकमताने पुढे जाण्याचे आव्हानही असणार आहे.

आता केंद्र राज्यांमध्ये लोककल्याणाची धोरणे राबवणार आहे. सहकाऱ्यांच्या संमतीनेच अंमलबजावणी करावी लागेल. येत्या पाच वर्षांत निवडणूक जाहीरनाम्यांचीही चाचणी होणार आहे, विशेषत: एनडीएमध्ये समाविष्ट असलेल्या पक्षांच्या जाहीरनाम्यांची. मोदी सरकारने जनतेला दिलेली आश्वासने पूर्ण करावीत, अशी मित्रपक्षांची इच्छा आहे. मित्रपक्षांच्या जाहीरनाम्यांमध्ये प्रादेशिक समस्या सोडविण्याची आश्वासनेही आहेत. ती आश्वासने पूर्ण करण्यासाठी मित्रपक्ष दबाव आणू शकतात. मोदींसाठीही हे आव्हान असेल. ज्यांनी देशाला प्रथम स्थान दिले त्यांच्यासाठी ही आव्हानेही नक्कीच बोथट ठरतील.

 ©गुरुदत्त दिनकर वाकदेकर, मुंबई

दिनांक : ०९/०६/२०२४ वेळ ०९४५