मतदात्यांचा कल समजणे अवघड

 

लोकसभा निवडणुकीमध्ये आतापर्यंत पूर्ण झालेल्या पाच टप्प्यातील मतदानाची टक्केवारी २०१९ च्या तुलनेत कमी आहे. पाचव्या टप्प्यातही मतदानाची टक्केवारी ५९.१४ होती, तर २०१९ मध्ये ही टक्केवारी ६२ होती. राम मंदिराच्या उभारणीच्या मुद्द्यावर मतदानाची टक्केवारी वाढेल अशी आशा असलेल्या उत्तर प्रदेशात लोकसभेच्या १४ जागांवर झालेल्या निवडणुकीत मतदानाची टक्केवारी ५७.७९ टक्के होती, तर २०१९ मध्ये ही टक्केवारी ५८.५३ टक्के होती. जम्मू-काश्मीर आणि लडाखमध्ये अपेक्षेपेक्षा जास्त मतदान झाले ही आनंदाची बाब आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये हे प्रमाण ५९ टक्के आणि लडाखमध्ये ६७.१५ टक्के होते. तीन दशकांपासून दहशतवाद आणि फुटीरतावादाच्या गर्तेत असलेल्या या खोऱ्यातील लोकांनी कलम ३७० रद्द करणे मान्य केल्याचे यावरून दिसून येते. पाचव्या टप्प्यात पश्चिम बंगालमध्ये सर्वाधिक ७३.१४ टक्के आणि महाराष्ट्रात सर्वात कमी ५३.६७ टक्के मतदान झाले.  राजकीय पक्ष आणि निवडणूक आयोग यांच्या संयुक्त प्रयत्नानंतरही मतदानात वाढ न होणे ही लोकशाहीसाठी चिंताजनक बाब आहे, हे स्पष्ट आहे.

आतापर्यंत झालेल्या पाच टप्प्यात सुमारे एक ते दोन टक्के मतदान कमी झाले असले तरी त्यामूळे फारसा फरक पडणार नाही. त्यामुळे हे घटलेले मतदान एनडीएला सत्तेतून हद्दपार करेल असे म्हणता येणार नाही, उलट आतापर्यंत झालेल्या मतदानाचे प्रमाण सत्ताधारी पक्षाला साथ देणारे दिसते. विशेषत: पहिल्या दोन टप्प्यात कमी मतदानाचे कारण म्हणजे मतदानाबाबत मतदारांची उदासीनता. किंबहुना, नरेंद्र मोदी सरकार पुन्हा सत्तेवर येणार हे निश्चित असल्याचे मत भाजप आणि त्यांच्या सहयोगी संघटनांना पाठिंबा देणारे मतदार आणि कार्यकर्ते व्यक्त करत आहेत. दुसरीकडे, काँग्रेस आणि भारत आघाडीचा मतदार निराश झाला आहे कारण त्याला माहित आहे की या आघाडीकडे ना केंद्रीय नेतृत्व आहे, ना राष्ट्रीय दूरदृष्टी आहे ना प्रचाराची साधने आहेत, त्यामुळे एनडीएच्या स्पर्धेत भारत आघाडी खूप मागे आहे. काँग्रेस किंवा भारत आघाडीला मतदान केले तरी अपेक्षित निकाल मिळणार नाही, असा विश्वास मतदारांना आला आहे. दुसरे कारण असे की, मतदानाच्या सुरुवातीच्या दोन टप्प्यात मोठ्या प्रमाणात लग्नं होत होती, त्यामुळे लोक त्यांच्या मतदान केंद्रापासून दूर शहरात किंवा खेड्यात होते, त्यामुळे मतदानापासून वंचित राहिले. असे असतानाही कमी मतदान होण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे निवडणुकीतील एकतर्फीपणा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दुसर्‍यांदा सत्तेवर आल्यानंतर अनेक मूलभूत समस्या घटनात्मकदृष्ट्या सोडवल्याच, पण देशव्यापी लोककल्याणकारी योजनाही यशस्वीपणे राबवल्या.  त्यांच्या प्रभावामुळे बहुतांश जागांवर एकतर्फी मतदानाचा कल दिसून येत आहे. ही वृत्ती नरेंद्र मोदींचा संकल्प म्हणजे एनडीएच्या पारड्यामध्ये ४०० जागा टाकण्याचा संकल्प आहे. जम्मू-काश्मीरमधील कलम ३७० आणि ३५ए रद्द करणे आणि देशातील तिहेरी तलाक कायदा रद्द करणे यासारखे महत्त्वाचे निर्णय मोदींनी घेतले. त्यामुळे जम्मू-काश्मीरमध्ये मतदानाची टक्केवारी वाढली आहे. १० वर्षांपूर्वीच्या काश्मीरचा विचार केला तर हा एक चमत्कारच म्हणावा लागेल. मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळात अयोध्येत श्री राम मंदिराच्या उभारणीचा मार्गही मोकळा झाला आणि रामललाच्या मूर्तीचा अभिषेक पूर्ण झाला. या कार्यक्रमाचे निमंत्रण नाकारून काँग्रेसने स्वतःच्या पायावर कुर्‍हाड मारून घेतली. यानंतर मतदारांची मानसिकता भाजपच्या बाजूने अधिक झुकलेली दिसते. त्यामुळे भाजपचा नक्कीच विजय होईल या भ्रमात मतदार बेफिकीर राहिले, त्यामुळे माझ्या एका मताने काहीही नुकसान होणार नाही.  या एकतर्फी वातावरणामुळे उच्चभ्रू मतदार घराबाहेर पडले नाहीत.

दोन टप्प्यात कमी मतदान झाल्याने मोदी समर्थक मतदार सतर्क झाले. जर ते मतदानासाठी घराबाहेर पडले नाहीत, तर कमी टक्केवारीमुळे मोदी सरकारला सत्तेत परतताना अडचणी निर्माण होऊ शकतात, असे एका मोठ्या वर्गाला वाटत होते. गावातील दुष्काळ संपवण्यासाठी कोरड्या तलावात एक एक भांडं पाणी टाकून तलाव भरला की दुष्काळ दूर होतो, ही कथाही लोकांना आठवली असेल.  पण प्रत्येक गावकऱ्याने माझ्याशिवाय बाकीचे गावकरी पाणी ओतत आहेत, असा विचार करून पाणी ओतलेच नाही. पहिल्या दोन टप्प्यातील मतदानाची टक्केवारी कमी अाल्याने तिसऱ्या, चौथ्या आणि पाचव्या टप्प्यातील मतदारांना वाटले की, मी मतदान करायला गेलो नाही, तर खेड्यापाड्यातल्या दुष्काळाप्रमाणेच देशात दुष्काळ पडेल. हा विचारही मतदानाचा टक्का वाढण्यास कारणीभूत ठरला. स्पष्ट बहुमत नसताना खिचडी सरकारचे युग परत येऊ शकते, ज्यात आधीच भारताने आपली महत्त्वाची दोन-तीन दशके वाया घालवली होती, या विचाराने काही लोक थरथर कापत असतील. त्यामुळे मतदार घराबाहेर पडले आणि मतदानाचा टक्का वाढला.  ही वाढ तेव्हाही झाली आहे, जेव्हा बहुतांश लोकसभा मतदारसंघात मतदान होत होते आणि लोकांना कडक उन्हाचा सामना करावा लागत होता. मतदानाच्या उर्वरित पुढील टप्प्यात जर मतदान ७० ते ७५ टक्क्यांच्या वर पोहोचले, तर ही परिस्थिती लोकशाहीसाठी शुभशकून ठरेल आणि कालांतराने अल्पसंख्याक समुदाय आणि वांशिक गटांना मतपेढीच्या लाचारीतून मुक्त करेल.  तुष्टीकरणाच्या राजकारणातूनही पक्षांची सुटका होईल.  वाढलेल्या मतदानाने त्या सर्व मिथकांना छेद दिला आहे जे स्वातंत्र्यानंतर तुष्टीकरणाचे घटक राहिले आहेत. या तुष्टीकरणाचा परिणाम म्हणजे काश्मीरमध्ये फुटीरतावाद आणि दहशतवादाचा उगम झाला आहे, परंतु आता परिस्थिती झपाट्याने बदलत आहे आणि तथाकथित दिशाभूल झालेले लोक मुख्य प्रवाहात सामील होऊन लोकशाहीचा उत्सव साजरा करत आहेत. साहजिकच मतदारांच्या ध्रुवीकरणाचे राजकारण फोल ठरणार आहे. त्यामुळे सांप्रदायिक, घराणेशाही आणि जातीपातीचे राजकारण करणाऱ्या नेत्यांना फटका बसत आहे. त्यांचे वर्चस्व कमी होताना दिसत आहे. फारुख अब्दुल्ला आणि मेहबुबा मुफ्ती यांचे पक्ष काश्मीरमध्ये अडचणीत आलेले दिसतात. तुष्टीकरण आणि जातीयवादाच्या आधारे स्थापन झालेली भारत आघाडी आपसातल्या भांडणामुळे आपोआपच तुटण्याच्या उंबरठ्यावर पोहोचली आहे.

मतदानाची घटलेली टक्केवारी हे सरकार विरोधी सूचक नाही किंवा त्यामुळे काँग्रेस आणि भारतीय आघाडीबद्दलच्या आशा वाढवण्याचे कारण नाही. मतदारांच्या मनःस्थितीतून निर्माण झालेली ही टक्केवारी आहे, जी प्रत्येक टप्प्यानुसार बदलत आहे. सुरुवातीला मतदार बेफिकीर राहिल्याने मतदानाची टक्केवारी कमी होती, पण चिंताग्रस्त होऊन मतदानासाठी घराबाहेर पडल्यावर मतदान यज्ञात मत अर्पण करूनच ते परतले. हे भारतीय लोकशाहीचे वैशिष्टय़ आहे की शेवटपर्यंत कोणताही निवडणूक विश्लेषक किंवा संस्था निकालापूर्वी जय-पराजयाचा अंदाज १००% बांधू शकलेले नाहीत.

©गुरुदत्त दिनकर वाकदेकर, मुंबई 

दिनांक : २१/०५/२०२४ वेळ : ०५३१