अटकेकडे राजकीय नजरेने पाहू नका

दारू घोटाळा प्रकरणात दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांची अटक हा निवडणुकीचा मोठा मुद्दा ठरला आहे. ह्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात कारवाई ईडीची असली तरी सरकारवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. विरोधकांचा आवाज दाबण्यासाठी सरकारने ईडीला हत्यार बनवल्याचा आरोप आहे. सरकारकडून सर्व प्रकारचे युक्तिवाद केले जात आहेत. विरोधी पक्षांचे अनेक नेते ईडीच्या तावडीत अडकल्याने न्यायालयाच्या निर्णयाचा हवाला दिला जात आहे. त्यामुळेच सर्व काही सरकारच्या इशाऱ्यावर होत असल्याचा दावा केला जात आहे.

काही गोष्टींकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. गेल्या सहा वर्षांत अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) अधिक सक्रिय झाले आहे, हे खरे आहे. त्यांच्या कारवाईत वाढ झाली आहे, परंतु लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे भारतीय खटल्यांमध्ये दोषसिद्ध होण्याचे प्रमाण खूपच कमी आहे किंवा ते नगण्य आहे. सुमारे साडेपाच हजार खटले दाखल झाले असून त्यापैकी २४ प्रकरणांमध्ये निकाल तर २३ प्रकरणांमध्ये शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. २४ प्रकरणांमध्ये निवाडा देण्यात आल्याने आणि २३ प्रकरणांमध्ये दोषी ठरले असल्याने, ईडी दावा करू शकते की दोषसिद्धीचे प्रमाण ९८ टक्के आहे. एकूण नोंदणीकृत प्रकरणांच्या संदर्भात पाहिल्यास हा दोषसिद्धीचा दर शून्य मानला जाईल. या आधारावर विरोधी पक्षांचे नेते आरोप करत आहेत की ईडी हे विरोधकांना धमकावण्याचे सरकारचे हत्यार बनले आहे. फक्त खटले दाखल होतात. विरोधकांची बदनामी होते, काहींना तुरुंगात टाकले जाते आणि मग प्रकरण मिटवले जाते. या प्रकरणात, ईडी असा युक्तिवाद करू शकते की तपास करणे आणि तथ्ये आणि पुरावे न्यायालयासमोर सादर करणे हे त्यांचे काम आहे. न्यायालयाने निर्णय घेतला आहे, त्यामुळे दोषसिद्धीच्या दराच्या आधारे त्यांच्या तपासाच्या विश्वासार्हतेवर आणि निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणे योग्य नाही.

ईडीची कारवाई निःपक्षपाती असेल तर ईडी फक्त विरोधी पक्षांच्या नेत्यांवरच लक्ष का केंद्रित करते, असा प्रश्नही उपस्थित होत आहे. सरकारने गेल्या वर्षी ही आकडेवारी संसदेत मांडली होती. त्यांच्या मते, गेल्या तीन वर्षांत ईडीने पीएमएलए अंतर्गत एकूण ३११० प्रकरणे नोंदवली होती, तर मागील सात वर्षांत पीएमएलए अंतर्गत दरवर्षी सरासरी दोनशे प्रकरणे नोंदवली जात होती. गेल्या तीन वर्षांत ईडीने केलेल्या जवळपास ९५ टक्के कारवाया विरोधी पक्षांच्या नेत्यांच्या विरोधात होत्या. एका इंग्रजी वृत्तपत्रात एक अहवाल प्रसिद्ध झाला होता, ज्यामध्ये २०१४ ते २०२२ या कालावधीत ईडीने एकूण १२१ नेत्यांवर कारवाई केली होती, त्यापैकी ११५ नेते विरोधी पक्षाचे होते. मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात, भारताने एकूण २६ नेत्यांवर गुन्हे दाखल केले, त्यापैकी जवळपास निम्मे १४ विरोधी पक्षांचे होते. विरोधी पक्षांवरील कारवाईत वाढ झाल्याचे आकडेवारीतील तफावत दिसून येते. नेते याकडे राजकीय दृष्टीकोनातून पाहू शकतात, परंतु वास्तव हे आहे की नरेंद्र मोदींच्या सरकारपूर्वी ईडीकडे कारवाई करू शकेल असे अधिकार नव्हते. यापूर्वी ईडीला गुन्हा नोंदवण्याचे, शोध घेण्याचे आणि अटक करण्याचे अधिकार नव्हते, मात्र कायदा बदलून मोदी सरकारने हे तीन अधिकार या एजन्सीला दिले. पीएमएलएमध्ये अटकेनंतर जामीन देण्याचे नियमही अतिशय कडक आहेत. जामीन सहजासहजी मिळत नाही. कायद्यातील हा बदल भ्रष्टाचारात अडकलेल्या नेत्यांसाठी अडचणीचा ठरला आहे. अशा प्रकरणांमध्ये ज्यांच्यावर कारवाई झाली आहे, त्यापैकी बहुतांश लोक विरोधी पक्षांचे नेते असल्याने हा राजकीय मुद्दा बनला आहे. राजकीय पेच आहे.

निवडणुकीची मोहीम सुरू झाली आहे. पहिल्या टप्प्यासाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. दरम्यान, केजरीवाल यांना अटक करण्यात आल्याने हा मुद्दा मोठा बनला आहे. आता आम आदमी पक्षावर मोठे संकट उभे राहिले आहे. केजरीवाल हे पक्षाचे निमंत्रक आहेत. ते पक्षाचे सर्वात मोठे प्रचारक आहेत. त्यांच्या अनुपस्थितीत लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचाराचे नेतृत्व कोण करणार? केजरीवाल दिल्लीचे मुख्यमंत्री आहेत. त्याच्या अटकेनंतर आता काय होणार? त्यांनी राजीनामा दिला नाही तर सरकार कसे चालणार आणि त्यांनी राजीनामा दिला तर त्यांच्या जागी मुख्यमंत्री कोण होणार? हे मोठे प्रश्न आम आदमी पक्षाचे नेते आणि कार्यकर्त्यांसमोर आहेत. तथापि, केजरीवाल यांनाही माहित होते की त्यांच्या पक्षाच्या नेत्यांनाही अटक निश्चित आहे, कारण मनीष सिसोदिया आणि संजय सिंग यांना आधीच अटक करण्यात आली होती आणि त्यांचे जामीन अर्जही फेटाळण्यात आले होते.

ईडीने कोर्टात आतापर्यंत जे खुलासे केले आहेत. त्यातील साक्षीदारांच्या जबानीत केजरीवाल यांचे नाव समोर आले आहे. त्याच्या नावामुळे त्याची अटक निश्चित होती. केजरीवाल राजकारणातील हुशार खेळाडू आहेत. दहा पावले पुढे विचार करतात, म्हणून केजरीवाल यांनी या परिस्थितीचा विचार केला नाही असे असू शकत नाही. त्यासाठी रणनीती बनवली नाही असे असू शकत नाही. निवडणुकीची वेळ आहे. व्हिक्टिम कार्ड खेळून ते सहानुभूती मिळवू शकतात, त्यामुळेच आम आदमी पक्षाचे नेते ह्या अटकेला भाजपाचं एक षडयंत्र सांगत आहेत. या आरोपांचा निवडणुकीमध्ये फायदा करूनही घेतील. जनतेला येनकेन प्रकारे समजावूनही सांगतील, पण हे सर्व युक्तिवाद न्यायालयात चालतील का? आपचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी राउज अवेन्यू कोर्टातही अटकेला विरोध करताना तत्सम युक्तिवाद मांडले, पण ते फोल ठरले. कारण ईडीने न्यायालयात सादर केलेली तथ्ये आणि साक्षींवर न्यायाधीश समाधानी दिसले आणि त्यांनी केजरीवाल यांना रिमांडवर पाठवले.

केजरीवाल ईडीच्या कोठडीत आहेत, मात्र त्यांच्या अटकेचा राजकीय परिणाम असा झाला की, भाजप किंवा मोदीविरोधी आघाडी पुन्हा एकत्र आली. केजरीवालांच्या अटकेने त्यांच्यातले अंतर मिटले. केजरीवाल यांच्या रिमांडचा निर्णय येताच काँग्रेस, आरजेडी, समाजवादी पक्ष, शरद पवार राष्ट्रवादी काँग्रेस, झामुमो, सीपीएम, सीपीआय, उद्धव ठाकरे शिवसेना, डीएमके, नॅशनल कॉन्फरन्स, पीडीपी यासह विविध पक्षांचे नेते निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयात पोहोचले. सरकारच्या इशाऱ्यावर विरोधी पक्षांच्या नेत्यांवर  ईडीची कारवाई म्हणजे निवडणुकीच्या काळातले लेव्हल प्लेइंग फिल्ड संपवण्याचा प्रयत्न आहे, अशी भूमिका घेऊन या विरोधात सर्वजण एकवटले आहेत. विरोधकांची बदनामी करून विरोधकांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न होत आहे, त्यामुळे निवडणूक आयोगाने यात हस्तक्षेप करावा. निवडणूक आयोगाला काही मर्यादा आहेत. ते कोणत्याही प्रकरणाच्या तपासात हस्तक्षेप करू शकत नाही. हा प्रश्न जनतेच्या मनात निर्माण झाला आहे की, ईडी प्रत्येकवेळी विरोधी पक्षाच्या नेत्यांवरच का लक्ष केंद्रित करतात? राज्यांत निवडणुका झाल्या तेव्हा ईडी तेथे सक्रिय झाले. तेथेही विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना लक्ष्य करण्यात आले. छत्तीसगडमधील निवडणुकीदरम्यान गेमिंग ॲपचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. भूपेश बघेलपर्यंत ही धग पोहोचली, पण आता ते प्रकरण शांत झाले आहे. कर्नाटक निवडणुकीपूर्वी डीके शिवकुमार यांच्यावर कारवाई करण्यात आली होती, मात्र नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्यावरील खटला रद्द केला. बंगालमध्ये निवडणुकीपूर्वी तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्यांना झपाट्याने अटक करण्यात आली होती. तामिळनाडूमध्ये द्रमुकच्या मंत्र्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला. अलीकडेच, ईडी प्रकरणामुळे झारखंडमध्ये मोठा राजकीय बदल झाला. हेमंत सोरेन यांना राजीनामा द्यावा लागला. त्यांना अटक करण्यात आली. चंपई सोरेन मुख्यमंत्री झाले. हेमंत सोरेन तुरुंगात आहेत. प्रकरण शांत वाटत होते. मात्र आता हेमंत सोरेन यांची वहिनी सीता सोरेन यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे. झारखंडमध्ये पुन्हा एकदा राजकीय बदलाची चर्चा सुरू झाली आहे. बिहारमध्ये तेजस्वी यादवसह लालूंच्या कुटुंबातील पाच जण ईडीच्या निशाण्यावर आहेत. ईडीने राहुल गांधी आणि सोनिया गांधी यांचीही चौकशी केली आहे, त्यामुळेच विरोधकांना त्रास देण्यासाठी ईडी हे सरकारचे हत्यार बनल्याचे वारंवार बोलले जात आहे. हे खरे नसले तरी ईडी आपले काम करत आहे. ईडीची पक्षपाती कारवाई सिद्ध करण्यासाठी शुभेन्दु अधिकारी, हेमंत विश्वसर्मा, अजीत पवार आणि छगन भुजबळ यांच्यासारख्या नेत्यांची उदाहरणं दिली जातात. या नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप लावले होते, हे जरी खरं असलं तरी हेदेखील तितकंच खरं आहे की, भाजपच्या मोठमोठया नेत्यांनी या सर्व नेत्यांविरुद्ध मोहिम उघडली होती. सार्वजनिकपणे मतं मांडली होती. पण जेव्हा त्या सर्व नेत्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला किंवा भाजपचे मित्रपक्ष झाले, तेव्हा त्यांना फक्त मोठी पदेच मिळाली नाहीत तर त्यांच्यावरील आरोपही हवेत विरून गेले. त्यामुळेच विरोधकांच्या आरोपांना धार आली. 

मात्र, अरविंद केजरीवाल यांचा मुद्दा वेगळ्या प्रकारचा आहे. काँग्रेस नेत्यांनीच दारू धोरण घोटाळ्याची तक्रार दिल्ली पोलिसांकडे केली होती. अजय माकन, संदीप दीक्षित यांसारख्या नेत्यांनी केजरीवाल यांच्या अटकेची मागणी केली होती, मात्र आता दिल्लीत काँग्रेस आणि आप यांची युती असल्याने अजय माकन आणि संदीप दीक्षित केजरीवाल यांच्या अटकेला चुकीचे म्हणत आहेत. पंजाबमध्ये केजरीवाल यांचा पक्ष आणि काँग्रेस आमनेसामने आहेत, त्यामुळे पंजाब काँग्रेसचे नेते केजरीवाल यांच्या अटकेचे समर्थन करत आहेत. एकूणच प्रकरण राजकीय आहे. जो तो आपल्या सोयीप्रमाणे विधाने करतो आणि भूमिका घेतो. आता लोकसभा निवडणुकीची वेळ आली आहे. भ्रष्टाचाराचा मुद्दा भाजप विरोधकांच्या विरोधात मोठा मुद्दा बनवत आहे, त्यामुळे विरोधी पक्षांचे नेते भ्रष्टाचार प्रकरणात होत असलेल्या कारवाईला एजन्सींचा गैरवापर आणि लोकशाही संपविणारी असल्याचे सांगत भ्रष्टाचाराचा मुद्दा चिघळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. यामुळे ईडीची कारवाई कमी होणार असली तरी सीबीआय कमी सक्रिय होणार आहे. अशी अपेक्षा करू नये, कारण नरेंद्र मोदी दहा वर्षे देशाचे पंतप्रधान आहेत. दहा वर्षांत सर्व राज्यांत दोनदा निवडणुका झाल्या. लोकसभेच्या निवडणुका दोन वेळा झाल्या. प्रत्येक वेळी निवडणुकीपूर्वी असे मुद्दे उपस्थित होतात, पण पंतप्रधान मोदींची भ्रष्टाचाराविरुद्धची वचनबद्धता कमी झालेली नाही. कारवाईला वेग आला. या मुद्द्यावरून विरोधी पक्षांचे नेते जितके बोलतील भ्रष्टाचाराविरुद्धच्या मोहिमेला पुढे नेण्याबद्दल मोदी त्यांच्यापेक्षा जास्त ताकदीने बोलतील आणि मोदी जितके जास्त बोलतील तितका विरोधकांना त्रास होईल. त्यामुळे ईडीच्या कारवाईकडे राजकीय दृष्टीकोनातून पाहू नका.

 

©गुरुदत्त रोहिणी दिनकर वाकदेकर, मुंबई

दिनांक : २४/०३/२०२४ वेळ ०३५६