अंतरिम "अर्धसंकल्प"

२०२४-२५ च्या अंतरिम अर्थसंकल्पाच्या भाषणात निर्मला सीतारामन यांनी त्यांच्या सरकारच्या सुमारे १० वर्षातील यशांची गणना केली आणि कोणताही नवीन मोठा प्रस्ताव सादर केला नाही. जर त्यांना हवे असते, तर त्या मध्यमवर्गीय करदात्यांना काही दिलासा देऊ शकल्या असत्या. अर्थमंत्र्यांच्या या दोन ओळी संपूर्ण अर्थसंकल्पीय भाषणात सर्वात महत्त्वाच्या आहेत, ज्याचा अर्थ असा आहे की आयकरदात्यांच्या कर दायित्वात कोणताही बदल होणार नाही, त्यांना पूर्वीप्रमाणेच कर भरावा लागेल. अजूनही दिलासा मिळण्याची आशा आहे, जी २०२४-२५ च्या पूर्ण अर्थसंकल्पात पूर्ण होऊ शकेलही किंवा नाहीही. लोकसभा निवडणूकीनंतर पूर्ण अर्थसंकल्पासाठी नव्या सरकारची वाट पाहावी लागणार आहे. आगामी वर्षांचा अर्थसंकल्प ज्या आत्मविश्वासाने त्यांनी सादर केला ते पाहता, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना खात्री आहे की पुढील अनेक सरकारे त्यांच्याच आघाडीची असतील. आत्मविश्वास भविष्यावर अवलंबून असतो. एकंदरीत आयकर वगैरेंबाबतची परिस्थिती तशीच आहे, पण सरकारची वृत्ती निवडणूकाभिमुख आहे आणि सरकारने अंतरिम अर्थसंकल्पातील संधीचा चांगला उपयोग करून आपल्या कामगिरीची नोंद केली आहे. सरकारने आयकरदात्यांच्या खिशातून आणखी कर काढून घेतला नसेल, तर तो सकारात्मक मानला पाहिजे, असेही म्हणता येईल. सरकार तुमच्याकडून नवीन काही घेत नसेल तर ते तुम्हांला देत आहे असे समजून घ्या. परिस्थिती समजून घेण्याचा हा एक दृष्टीकोन आहे. अंतरिम अर्थसंकल्पानुसार, २०२३-२४ मध्ये वित्तीय तूट जीडीपीच्या ५.८ टक्के असेल. ही वित्तीय तूट २०२४-२५ मध्ये ५.१ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. २०२५-२६ मध्ये ही वित्तीय तूट ४.५ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. ध्येय आव्हानात्मक आहे, परंतु आकर्षक आहे.

अलीकडेच भारत आणि मालदीवमध्ये वाद निर्माण झाला होता. पंतप्रधान मोदींच्या लक्षद्वीप दौऱ्यावर मालदीव सरकारमधील काही महत्त्वाच्या लोकांनी आक्षेप घेतला. आता अंतरिम अर्थसंकल्पात पर्यटन विकासाची चर्चा सुरू झाली आहे. पर्यटन हे एक महत्त्वाचे क्षेत्र आहे, त्यावर लवकरात लवकर काम व्हायला हवे, मात्र ती केवळ केंद्र सरकारच्या इच्छेची बाब नाही. यामध्ये राज्य सरकारांचेही सहकार्य आवश्यक आहे. लक्षद्वीपचा विकास होईल. सुमारे ९ वर्षांत दरडोई उत्पन्न दुप्पट झाले आहे. तो १ लाख ९७ हजार रुपये झाला आहे. नऊ वर्षात अर्थव्यवस्था जगात दहाव्या स्थानावरून पाचव्या स्थानावर पोहोचली. स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत ११.७ कोटी शौचालये बांधण्यात आली. उज्ज्वला योजनेत सुमारे ९.६ कोटी गॅस जोडण्या दिल्या. ४७.८ कोटी पीएम जन धन बँक खाती उघडण्यात आली. पीएम किसान सन्मान निधीमध्ये ११ कोटी ४० लाख शेतकऱ्यांना २.२ लाख कोटी रुपये हस्तांतरित केले. या गोष्टी नक्कीच उल्लेखनीय आहेत. म्हणजेच २०२४-२५ च्या अंतरिम अर्थसंकल्पात नमूद केलेले मुख्य मुद्दे प्रत्यक्षात निवडणूकीचे मुद्दे आहेत आणि अर्थसंकल्पातील वास्तविक तरतुदी निवडणूकीनंतर मांडल्या जातील. अशा प्रकारे, अंतरिम अर्थसंकल्प हा केवळ जाहीरनामा म्हणता येईल, या अंतरिम अर्थसंकल्पात नमूद केलेले मुख्य मुद्दे प्रत्यक्षात निवडणूकीचे मुद्दे आहेत आणि अर्थसंकल्पातील वास्तविक तरतुदी निवडणूकीनंतर मांडल्या जातील. अशा प्रकारे, अंतरिम अर्थसंकल्प हा केवळ जाहीरनामा म्हणता येईल, ज्यात येणाऱ्या सरकारला नंतर बरंच काही बदलता येईल. पण एक महत्त्वाची घोषणा म्हणजे भांडवली खर्चात लक्षणीय वाढ होणार आहे, ती ११.१ टक्क्यांनी वाढवून ११,११,१११ कोटी रुपये करण्यात आली आहे, जी जीडीपीच्या ३.४ टक्के आहे, ही नक्कीच मोठी वाढ आहे. भांडवली खर्च म्हणजे असा खर्च ज्यामध्ये पूल, रस्ते इत्यादी बांधले जातात. अर्थव्यवस्थेत बांधकाम असेल तर त्याचा अर्थव्यवस्थेवर सर्वांगीण सकारात्मक परिणाम होतो, त्यामुळे बांधकाम काहीही असले तरी ते महत्त्वाचे आणि सकारात्मक मानले पाहिजे. 

अर्थसंकल्पाची एक राजनीती असते. त्या राजकारणाशिवाय अर्थसंकल्प होऊ शकत नाही. अर्थसंकल्पाला उत्तर देताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, हा अर्थसंकल्प विकसित भारताच्या ४ स्तंभांना - तरुण, गरीब, महिला आणि शेतकरी सशक्त करेल. बिहारच्या जात सर्वेक्षणानंतर जातीच्या राजकारणावर नव्याने चर्चा सुरू झाली होती. त्यावर उत्तर देताना पंतप्रधान म्हणाले की, तरुण, गरीब, महिला आणि शेतकरी या चार जाती आहेत, त्यांना ताकद दिली तर समाज मजबूत होतो. महागाई मध्यम पातळीवर राहिल्याचा दावा सरकारने अर्थसंकल्पात केला आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या म्हणण्यानुसार, महागाई दर चार टक्क्यांच्या वर किंवा खाली दोन टक्के गुणांचे विचलन सुसह्य आहे. डिसेंबर २०२३ मध्ये किरकोळ चलनवाढीचा दर ५.६९ टक्के होता. म्हणजे चलनवाढ रिझर्व्ह बँकेने ठरवलेल्या वरच्या मर्यादेच्या सहा टक्क्यांच्या जवळपास आहे. ही चलनवाढ मानता येणार नाही, पण महागाई नियंत्रित करणे ही केवळ रिझर्व्ह बँकेची जबाबदारी नाही. त्यासाठी कृषी सुधारणा आवश्यक आहेत. बटाटे, कांदा, टोमॅटोच्या भाववाढीमुळे एकूणच महागाईचे गणित बिघडते. अन्नधान्य महागाई नियंत्रणात आणणे गरजेचे आहे.

४०,००० सामान्य रेल्वे डबे 'वंदे भारत' मानकांमध्ये रूपांतरित केले जातील, हे एक मोठे पाऊल आहे. रेल्वेत बदल होत आहेत. रेल्वे हळूहळू आधुनिकीकरणाकडे वाटचाल करत आहे, पण गाड्यांच्या विलंबाची समस्या अजूनही कायम आहे. यामध्ये कोणतीही सुधारणा दिसून येत नाही. अंतरिम अर्थसंकल्पात देशातील विमानतळांची संख्या दुप्पट होऊन १४९ झाली आहे, असे सांगून सरकारने स्वतःचीच पाठ थोपटून घेतली. ५१७ नवीन हवाई मार्ग १.३ कोटी प्रवाशांना त्यांच्या गंतव्यस्थानी घेऊन जात आहेत. देशातील विमान कंपन्यांनी १००० हून अधिक नवीन विमानांची ऑर्डर दिली आहे. देशाचे नागरी उड्डाण नक्कीच एक नवीन अध्याय लिहित आहे, परंतु या नवीन अध्यायानुसार, महानगरीय विमानतळांच्या पायाभूत सुविधा अजूनही मागे आहेत. यावर काम होणे गरजेचे आहे. बांधकाम ठीक आहे, पण दर्जेदार बांधकाम महत्त्वाचे आहे. अनेकवेळा दिल्लीच्या विमानतळांवर जशी अराजकता दिसून येते, तशीच स्थिती मुंबईतील अनेक बसस्थानकांवर पाहायला मिळते.

कर परताव्याच्या प्रक्रियेसाठी सरासरी कालावधी २०१३-१४ मध्ये ते ९३ दिवस होते ते दहा दिवसांवर आले आहेत. तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत या सरकारचे रिपोर्ट कार्ड जोमाने चालले आहे. अर्थसंकल्पात राजकारण स्पष्टपणे दिसत आहे, २०१४ मध्ये कुठे होतो आणि २०२४ मध्ये कुठे आहोत या प्रश्नावर अर्थसंकल्पाची श्वेतपत्रिका आणण्याची चर्चा आहे. अंतरिम अर्थसंकल्प २०२४ असे दर्शवते की, २०१४ मध्ये घसरलेली अर्थव्यवस्था आणि प्रशासन यंत्रणा पुन्हा रुळावर आणण्याची जबाबदारी मोदी सरकारवर आहे. त्यामुळे गुंतवणूक आकर्षित करणे ही काळाची गरज होती, बहुप्रतिक्षित सुधारणांसाठी पाठिंबा मिळवण्याची, लोकांमध्ये आशा जागृत करण्यासाठी. २०१४ पर्यंत आपण कुठे होतो आणि आता कुठे आहोत अर्थात युपीए  आणि एनडीए कार्यकाळ दाखविण्यासाठी सरकार ह्या संदर्भात व्यापक श्वेतपत्रिका सभागृहात मांडणार आहे. त्यामुळे एकूणच अजून अर्थसंकल्प बाकी आहे, लोकसभा निवडणूक बाकी आहे, त्यामुळेच हा अंतरिम "अर्धसंकल्प" अाहे आणि २०२४-२५ साठीचा वास्तविक आणि अंतिम अर्थसंकल्प निवडणूकीच्या नंतरच येईल. तो सार्‍या जनतेच्या मनातल्या आशा पूर्ण करणारा असो.

©गुरुदत्त दिनकर वाकदेकर, मुंबई 

दिनांक : ०१/०२/२०२४ वेळ २२०५