बहुजन समाज पक्षाच्या सुप्रीमो मायावती यांनी काल त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त केलेली घोषणा लोकांना आश्चर्यचकित करून गेली. आगामी लोकसभा निवडणुकीत त्यांचा पक्ष एकटाच लढेल आणि कोणत्याही आघाडीचा भाग होणार नाही, कारण बर्‍याच लोकांना विश्वास होता की सध्याची देशातील परिस्थिती पाहता आयुष्याची ६८ वर्षे पूर्ण केलेला बहुजन नेता ‘इंडिया’ आघाडीसोबत जाऊ शकतो. पण त्याचवेळी भारतीय जनता पक्षाची 'बी' टीम असल्याचा कलंक पुसण्याची त्यांच्यासाठी ही अनोखी संधी आहे, असेही लोकांना वाटू शकते.
मात्र, मायावतींच्या या निर्णयाबाबत बहुसंख्य लोकांचे मत आहे की, त्या भाजपला घाबरलेल्या नेत्या असून सध्या त्या त्यांचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी राजकारणात कार्यरत आहेत. देशभरातील विरोधी पक्षांच्या नेत्यांवर केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या सुरू असलेल्या छाप्यांपासून मायावती जशा सुरक्षित राहिल्या आहेत, त्याचप्रमाणे ते संरक्षण कवच राखण्यासाठी त्यांनी 'इंडिया' आघाडीकडे ढुंकूनही न पाहणे गरजेचे होते. भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीएपासून दूर राहण्याचा त्यांचा निर्णयही त्यांना बहुजन नेता म्हणून आपली ओळख टिकवून ठेवू इच्छित असल्याचे दाखवून देते. त्यांना निवडणूक लढवण्यासाठी भाजपकडून कोणत्याही प्रकारची अडचण येऊ दिली जाणार नाही, असाही एक अंदाज आहे.
मायावतींच्या या निर्णयानंतर त्यांचा हा निर्णय कितपत योग्य आहे, असा विचार होणे स्वाभाविक आहे. दोन युतींपैकी (एनडीए-इंडिया) कोणत्या युतीत सामील व्हायचे, यावरून पक्षाचे कमी नुकसान होईल, हे त्यांनी ठरवले असावे. अधिक फायद्याचा विचार करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही कारण त्या गेल्या काही काळापासून ज्याप्रकारचे राजकारण करत होत्या, त्यावरून त्यांचे पक्षातले वर्चस्व जवळपास संपले आहे आणि आता त्यांना आपला पक्ष आणि स्वतःला वाचवायचे आहे. त्याचवेळी आपला उत्तराधिकारी आकाश यालाही स्थिरस्थावर करायचे आहे. तसेच या निर्णयामुळे त्यांना भाजपची बी टीम म्हणवून घेण्यात कोणतीही अडचण नाही, तसेच त्या ज्यांचे प्रतिनिधित्व करतात त्या दलित, शोषित, वंचित लोकांच्या हिताचाही त्यांना विसर पडल्याचे सिद्ध झाले आहे. नुकतेच भाजपचे रमेश बिधूड़ी यांनी लोकसभेत त्यांचे एक खासदार दानिश अली यांच्या विरोधात अपशब्द वापरले, पण मायावतींनी ज्याप्रकारे त्यांना एकटे सोडले, त्यावरून हे सिद्ध झाले की, पूर्वीप्रमाणे त्या बहुजन आणि अल्पसंख्याकांचे प्रतिनिधित्व करण्यास सक्षम नाहीत. तसेच त्यांच्याच उत्तर प्रदेशात दलितांवर अत्याचार सुरूच राहिले आणि तरीही त्या गप्प राहिल्या, यावरून त्यांचा अन्यायाविरुद्ध लढण्याचा कोणताही हेतू नसल्याचे स्पष्ट झाले.
२०२२ च्या सुरुवातीला झालेल्या उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या निवडणुकाही त्यांनी स्वतंत्र उमेदवार म्हणून लढवल्या होत्या, ज्याचा परिणाम असा झाला की, बसपाला सभागृहात फक्त एकच आमदार मिळाला. मात्र, २०१९ च्या निवडणुकीत ते ११० जागांवर यशस्वी झाले होते. बहुधा, यावेळीही त्यांना किमान एवढ्या किंवा त्याहून अधिक जागा मिळतील, अशी मायावतींची आशा आहे, पण गेल्या विधानसभा निवडणुकीत बसपच्या दुर्दशेमुळे लोकसभा निवडणुकीतील यशाचा पाया कमकुवत झाला आहे, हे त्या विसरत आहेत. सध्याची राजकीय परिस्थिती पाहता ही निवडणूक पक्षनिहाय विजय-पराजयापेक्षा लोकशाही वाचविण्याच्या लढाईची ठरली असून, त्यात देशाला प्रत्येक संघटना आणि नेत्याकडून ठराविक भूमिकेची अपेक्षा आहे. भाजपच्या दोन राजवटीत मायावतींच्या समर्थक वर्गाला सर्वाधिक त्रास दिला गेला, असा त्यांच्या अनुयायांचा दावा आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आर्थिक धोरणामुळे विषमता प्रचंड वाढली, लोकसंख्येचा मोठा भाग सरकारी रेशनवर अवलंबून आहे. दलित, अल्पसंख्याक आणि अत्याचारित लोकांमध्ये वंचित गटांसह राजकीय स्वैराचार वाढला, जातीय ध्रुवीकरण आणि सामाजिक विघटनाला बळी पडणारे लोकही मायावतींचे समर्थन करतात.
मोदी राजवटीच्या धोरणांविरुद्ध उदारमतवादी विचारसरणी पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी रविवारीच मणिपूरहून ६७०० किलोमीटरचा प्रवास सुरू केला. यावेळी त्यांच्या भारत जोडो यात्रेत 'न्याय' या शब्दाचाही समावेश करण्यात आला आहे. बहुतांश गैर-भाजप पक्षांनी राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक न्यायाच्या मागणीसाठी यात्रेला पाठिंबा दिला आहे, परंतु भारत आघाडीचा भाग न राहून मायावतींनी बहुसंख्य लोकांना 'न्याय' देण्यात त्यांना रस नाही असा संदेश दिला आहे. हा असा क्षण आहे ज्यात देश न्याय आणि अन्यायाच्या संघर्षात आहे. कोणती जनता आणि राजकीय पक्ष न्यायाच्या पाठीशी उभे राहतात आणि कोण अन्यायाला पाठीशी घालतात हे जनता पाहत आहे. मायावती एनडीएमध्ये सामील झाल्या नसतील, पण त्यांची एकटीची लढाई भाजपला अप्रत्यक्षपणे उपयुक्त ठरेल – हे समीकरण सर्वांना माहीत आहे. बसपाने जोरदार लढावे अशी भाजपची इच्छा आहे. कदाचित मायावतींच्या पक्षाला आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागणार नाही.
असा निर्णय घेऊन मायावती राष्ट्रीय राजकीय परिस्थितीपेक्षा स्थानिक राजकारणाला नक्कीच अधिक प्राधान्य देत आहेत. हा त्यांचा स्वत:चा निर्णय आहे, पण देश आणि त्यांचे समर्थक अडचणीत असताना त्यांनी घेतलेला निर्णय त्यांच्या हिताचा होता की नाही हे पाहण्यासाठी इतिहास नक्कीच त्यांच्या पावलाचा मागोवा घेईल.
©गुरुदत्त दिनकर वाकदेकर, मुंबई
दिनांक : १६/०९/२०२४ वेळ ०५३१
Post a Comment