समान नागरी कायदा मसुदा येण्यापूर्वीच एवढा गदारोळ का?

सुवर्णक्षण 

१६.७.२०२३

    २७ जून रोजी भोपाळ येथे झालेल्या भाजप बूथ विस्तारकांच्या परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ज्या प्रकारे देशात समान नागरी कायदा लागू करण्याचा मुद्दा उपस्थित केला, त्यावरून हे स्पष्ट झाले की, पुढील वर्षी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीत हा मुद्दा पक्षासाठी किती महत्त्वाचा आहे. राममंदिर किंवा काश्मीरमधील कलम ३७० रद्द करण्याच्या मुद्द्यावर ज्याप्रकारे भाजपने मतदारांचे ध्रुवीकरण केले, त्याचप्रमाणे ह्या मुद्द्यावर मतदारांचे ध्रुवीकरण करू शकतील का?

दुसरीकडे, विरोधी पक्षही या प्रकरणास राजकीय रंग देण्याचा प्रयत्न करत आहेत. म्हणूनच या विषयावर त्यांची प्रतिक्रिया सावध तरीही विरोधी आहे. खरंतर, सध्या देशात समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीचे समर्थन आणि विरोध करण्याचे काहीच कारण नाही, कारण कोणताही मूलभूत मसुदा देशासमोर मांडण्यात आलेला नाही. केवळ देशाच्या विधी आयोगाने १४ जून रोजी समान नागरी कायद्यावर लोकांचे मत आणि सूचना मागवण्याची अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे.

मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डासह विविध संस्था आणि व्यक्तींनी आयोगाला साडेआठ लाखांहून अधिक सूचना दिल्याचे सांगण्यात येते. हे प्रकरण थोडे वेगळे दिसते, कारण सहसा कोणत्याही परिस्थितीत, दस्तऐवज किंवा मसुदा जारी केल्यानंतरच त्यावर मते किंवा आक्षेप मागवले जातात. पण मिळालेल्या सूचनांच्या आधारे विधी आयोग कदाचित आधार पत्र किंवा मसुदा तयार करेल असे दिसते. १४ जुलैनंतर परिस्थिती स्पष्ट होईल. मात्र या प्रस्तावित समान नागरी कायद्याबाबत राजकीय पक्षांमध्ये वाद सुरू झाला असून, त्यात मोदी सरकारच्या हेतूवर आणि संविधानाप्रती असलेल्या बांधिलकीवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. दुसरीकडे, मोदी सरकार आणि भाजप संविधानाचेच दाखले देत असून संविधानाला अनुसरून समान नागरी कायदा आणणे ही काळाची गरज असल्याचे सांगत आहेत.

भारतीय राज्यघटनेत समान नागरी कायद्याचा उल्लेख आहे यात शंका नाही. राज्यघटनेच्या भाग ४ मधील राज्य धोरण निर्देशाच्या कलम ४४ मध्ये, घटनेच्या रचनाकारांनी फक्त एका वाक्यात त्याचा उल्लेख केला आहे. ज्यानुसार 'राज्य संपूर्ण भारताच्या प्रदेशातील नागरिकांसाठी समान नागरी कायदा प्राप्त करण्याचा प्रयत्न करेल.' म्हणजेच तसे करणे बंधनकारक नाही, परंतु राज्य (शासन) तसे करण्याचा प्रयत्न करेल. याचे एक कारण असे होते की, समान नागरी कायद्यावरील संविधान सभेच्या चर्चेतही मुस्लिम प्रतिनिधींनी हे अनिवार्य करण्यास विरोध केला होता. याचाच अर्थ असा की, भारतासारख्या सांस्कृतिक आणि धार्मिकदृष्ट्या विविधता असलेल्या देशात समान नागरी कायदा असणे इष्ट आहे, असे संविधानाच्या सूत्रधारांनी तत्त्वत: मान्य केले, परंतु सर्वांगीण विचार आणि सहमतीनंतरच त्याची अंमलबजावणी करणे योग्य ठरवले. याचे कारण की, या देशात गुन्ह्यांसाठी दंडसंहिता असू शकते, परंतु सामाजिक-धार्मिक नियम आणि कायदे प्रत्येक धर्मासाठी भिन्न आहेत आणि सामान्यतः लोक त्यांचे पालन करणे आवश्यक मानतात. यामध्ये इतर कोणत्याही घटकाचा हस्तक्षेप अनावश्यक मानला जातो. या कायद्यांमध्येही काही विसंगती आहेत, परंतु धार्मिक आग्रह आणि पारंपारिक समजुतींमुळे लोक ते बदलू इच्छित नाहीत किंवा सोडू इच्छित नाहीत. तथापि, शिक्षण आणि इतर कारणांमुळे, विविध समाजांमध्ये वेगवेगळ्या स्तरांवर काही बदल दिसून येतात.

आता प्रश्न असा आहे की, समान नागरी कायद्याची कल्पना घटनात्मक असेल तर ती लागू करण्यात किंवा तशी कल्पना असण्यात काय नुकसान आहे? याबाबतचा मसुदा कोणाच्याही समोर नसल्याने सर्वच विरोध आणि समर्थन अंदाज आणि आशंका यांच्या आधारे खूपच जास्त आहेत.

पहिला विरोध म्हणजे विशिष्ट धर्म किंवा समाजात लागू होणारे वैयक्तिक कायदे बदलणे किंवा रद्द करणे. त्यामुळे मुस्लीम, शीख आणि अन्य काही धर्मांतून समान नागरी कायद्याच्या विरोधाचे सूर आळवले जात आहेत. सुरुवातीला या निषेधात बरीच कटुता होती, पण आता राजकीय आग्रहाअंती हा विरोध धर्मांधतेचे तार्किक रूप घेत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे सर्व समर्थक आणि विरोधक कायदेशीर मार्गाने विधी आयोगासमोर आपली बाजू मांडणार आहेत, हाही योग्य मार्ग आहे.

ज्या गोष्टी समोर येत आहेत, किंवा ज्या देशांत हा कायदा लागू आहे, ते पाहता हे समजू शकते की, समान नागरी कायदा काही मूलभूत गोष्टींवर लक्ष केंद्रित करेल, जसे की लग्नाचे किमान वय, घटस्फोटाशी संबंधित प्रक्रिया, दत्तक घेण्याचा अधिकार, पोटगी, बहुपत्नीत्व किंवा बहुपतीत्व व्यवस्था, वारसा, उत्तराधिकार आणि कुटुंब नियोजन इत्यादी. परंतु संबंधित काही कायदे वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये आधीपासूनच लागू आहेत.

समान नागरी कायद्यात या प्रश्नांबाबत सर्व धर्माच्या लोकांना समान कायदा लागू होईल. दुसऱ्या शब्दांत, एकदा समान नागरी कायदा लागू झाल्यानंतर, विविध धर्मांचे आधीच लागू असलेले वैयक्तिक कायदे संपुष्टात येतील. जसे की हिंदू विवाह कायदा, हिंदू उत्तराधिकार कायदा, भारतीय ख्रिश्चन विवाह कायदा, भारतीय घटस्फोट कायदा, पारशी विवाह आणि घटस्फोट कायदा इ. मात्र, मुस्लिम पर्सनल लॉ संहिताबद्ध करण्यात आलेला नाही. हा कायदा त्यांच्या धार्मिक ग्रंथांवर आधारित आहे. परंतु मुस्लिमांना वाटते की, समान नागरी कायद्याची अंमलबजावणी शरियतमध्ये हस्तक्षेप करेल, जे ते कधीही स्वीकारणार नाहीत.

विशेष म्हणजे गोवा हे देशातील एकमेव राज्य आहे जिथे समान नागरी कायदा लागू आहे. गोव्यात ८.३३ टक्के मुस्लिम राहतात. पण त्यांना आतापर्यंत समान नागरी कायद्यामुळे कोणतीही अडचण आली नाही. त्याच्या विरोधात कोणीही न्यायालयात गेले नाही. म्हणजेच ते त्यांच्या धार्मिक चालीरीतींचे काटेकोरपणे पालन करत आहेत. तर गोव्यात हा कायदा १८६७ पासून म्हणजे पोर्तुगीज राज्यकर्त्यांच्या काळापासून लागू आहे. याचा अर्थ असा की, समान नागरी कायद्याबद्दल शंकेखोर लोकांपेक्षा कुशंकेखोर अधिक आहेत. शीख समाजानेही भीती व्यक्त केली आहे. अकाली दलाच्या मते, समान नागरी कायदा त्यांच्या 'आनंद कारज' (शीख विवाह पद्धती) वर परिणाम करू शकते. त्याचवेळी, बौद्ध समाजही बौद्ध विवाह पद्धतीला हिंदू विवाह पद्धतीपासून वेगळे म्हणून मान्यता देण्याची मागणी करत आहे.

समान नागरी कायद्याच्या आड सरकार इतर धर्मीयांवर हिंदू सामाजिक-धार्मिक कायदे लादू शकते का? अशीही शंका आहे. हे शक्य नाही कारण समान नागरी कायद्याच्या फायद्यासाठी हिंदूंना स्वतःचे काही नियम आणि परंपरा रोखून ठेवाव्या लागतील. यामध्ये प्रमुख हिंदू अविभक्त कुटुंब (एचयुएफ) आहे. एआयएमआयएमचे नेते असदउद्दीन ओवेसी यांनी या मुद्द्यावरून पंतप्रधान मोदींना विचारले की, ते एचयुएफ रद्द करणार का? या माध्यमातून देशात हिंदू कुटुंबे दरवर्षी ३ हजार कोटी रुपये कमावतात, असे सांगितले जाते. प्राप्तिकर कायद्यांतर्गत एचयुएफला एक वेगळी संस्था मानली जाते. आता मुलींचाही कौटुंबिक मालमत्तेत वाटा आहे आणि या अंतर्गत त्यांना कर दायित्वांमधून काही सूट मिळते. हिंदूंमध्ये आता संयुक्त कुटुंब पद्धती कमी झाली असली तरी तिची जागा एक कुटुंब पद्धतीने घेतली आहे. याचा अर्थ काही निवडक कायदे सोडले तर सर्व धर्मांच्या आपापल्या चालीरीती आणि परंपरा कायम राहतील. परंतु अशा प्रकरणांमध्ये स्वतंत्र कायदे केल्याने सध्या सुरू असलेल्या खटल्यांवर काही प्रमाणात अंकुश येऊ शकतो. 

आता खरा प्रश्न हा आहे की, मोदी सरकार आताच हा मुद्दा का उचलत आहे? जेव्हा त्यांनी दुसर्‍यांदा सरकार स्थापन केले त्याच्या पहिल्या किंवा दुसऱ्या वर्षीच ते हा मुद्दा चर्चेत आणू शकले असते. पण त्यांनी तसे केले नाही. मात्र, गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये भाजप खासदार किरोडीलाल मीणा यांनी राज्यसभेत समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी खासगी सदस्य विधेयक मांडल्यानंतर या मुद्द्यावर चर्चेला सुरुवात झाली. या विधेयकाला भाजपचा पाठिंबा होता. भाजपसाठी हा मुद्दा जनसंघाच्या काळापासूनचा आहे. भाजपच्या स्थापनेनंतर, १९९० च्या दशकात ज्या मुद्द्यांवर पक्ष वाढला आहे ते म्हणजे, काश्मीरमधील कलम ३७० हटवणे, अयोध्येत राम मंदिराचे बांधकाम आणि देशात समान नागरी कायदा लागू करणे. यापैकी दोन पूर्ण झाले आहेत, फक्त समान नागरी कायद्याचा मुद्दा शिल्लक आहे. दुसरीकडे, विधी आयोगाने २०१८ मध्ये समान नागरी कायद्यावर मत मागवून खळबळ उडवून दिली होती, परंतु काही लोकांच्या विरोधानंतर, सध्या देशात या चर्चेची गरज नसल्याचे सांगत स्वतःच हा मुद्दा मागे घेतला होता. पण २०२४ च्या निवडणुकीपूर्वी मोदी सरकार आणि विधी आयोगाला आता देशात समान नागरी कायद्याची गरज असल्याचे वाटू लागले आहे. त्यामागे 'विविधतेत एकता' ही भावनाही आहे, पण वेगळ्या पद्धतीने. काही लोकांचा असा विश्वास आहे की, समान नागरी कायदा देशाचे धर्मनिरपेक्ष चारित्र्य मजबूत करेल. कदाचित याच हेतूने पंतप्रधान म्हणाले की, 'एक देश आणि दोन कायदे' व्यवस्था काम करू शकत नाही. पण समान नागरी कायद्याचा मुद्दा मतांच्या भट्टीत 'राममंदिर'सारखा शिजणार का? मतदारांना आणि विशेषत: बहुसंख्य समाजाला समान नागरी कायद्याच्या मुद्द्याशी जसा भावनिक संबंध राममंदिराच्या बाबतीत होता तसाच वाटेल का? कारण हा मुद्दा विविध सामाजिक-धार्मिक चालीरीतींच्या एकसमान संहितेशी संबंधित आहे आणि तो अधिक कायदेशीर आहे. याचे मतांमध्ये रूपांतर करणे सोपे नाही. समान नागरी कायद्याबाबत मतदारांचे ध्रुवीकरण होईल, पण किती, हे सांगणे फार कठीण आहे आणि या मुद्द्यासमोर इतर मुद्दे आणि विरोध कुचकामी ठरतील असे मानणे राजकीय भोळेपणाचे ठरेल.

मतांच्या ध्रुवीकरणासाठी आधी मसुदा समोर येणे आवश्यक आहे, जेणेकरून प्रस्तावित समान नागरी कायद्याचे स्वरूप स्पष्ट करता येईल आणि लोक त्याच्या बाजूने आणि/किंवा विरोधात मत मांडू शकतील. हा मसुदा कधी येणार हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. उत्तराखंड राज्याने समान नागरी कायदा देशात सर्वप्रथम लागू करण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यांनी १५ मुद्द्यांवर आधारित समान नागरी कायद्याचा मसुदा तयार केल्याची बातमी असली तरी, त्यांनी ते मुद्दे अद्याप सार्वजनिक केलेले नाहीत. विधी आयोग हे मुद्दे मूळ मसुदा म्हणून विचारात घेण्याची शक्यता आहे. पण आयोगाला साडेआठ लाखांहून अधिक सूचना आल्या असतील, तर त्यांचा अभ्यास करून त्या मसुद्यात समाविष्ट करण्यासाठी बराच वेळ लागेल. पुढील लोकसभा निवडणुकीपूर्वी हे काम पूर्ण होण्याची शक्यता नाही. घाईघाईने मसुदा आणला तर गोंधळ उडेल. त्याच गोंधळात निवडणूकाही होतील. याचाच अर्थ समान नागरी कायदा अस्तित्वात येण्यास अजूनही अनेक अडथळे आहेत.

- गुरुदत्त दिनकर वाकदेकर,

मुंबई, महाराष्ट्र 

दिनांक ३०/०६/२०२३ वेळ ०६:१२