कर्नाटकातला भाजपचा पराभव येणाऱ्या काळात काँग्रेसच्या पथ्यावर पडेल का?

सुवर्णक्षण 

१६.५.२०२३

    कर्नाटकात सत्ताधारी भाजपच्या विरोधात जनमानसांत तीव्र भावना असल्यामुळे काँग्रेसकडून कर्नाटक जिंकण्याची नेहमीच अपेक्षा होती.  पण विजयाचे प्रमाण ४३ टक्क्यांहून अधिक मतांच्या वाटा असलेल्या १३६ जागा आणि भाजपसोबत ७ टक्के अंतर हे प्रमुख राष्ट्रीय विरोधी पक्षाचे मनोबल वाढवणारे आहे.

हिमाचल प्रदेशमध्ये काँग्रेसने अखेरच्या निवडणुकांत भाजपचा पराभव केला.  पण कर्नाटकच्या विजयाचा राजकीय प्रभाव जास्त आहे. महाराष्ट्र आणि तामिळनाडू नंतर कर्नाटकचा जीएसडीपीमध्ये देशात तिसरा क्रमांक आहे.  २०२४ च्या वाटेवर अशा समृद्ध आणि राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या राज्यावर नियंत्रण मिळवणे ही काँग्रेससाठी मोठी प्रेरणादायी घटना आहे.

कर्नाटक हे एक असे राज्य आहे जिथे काँग्रेसचे मजबूत स्थानिक नेतृत्व आणि पक्षाची यंत्रणा होती. काँग्रेसचे डीके शिवकुमार यांनी जनता दल (सेक्युलर) चे बीके नागराजू यांचा १ लाख २२ हजार ३९२ मतांनी पराभव केला.  या जागेवर डीके शिवकुमार यांना एकूण १ लाख ४३ हजार मते मिळाली, तर त्यांचे प्रतिस्पर्धी नागराजू यांना २० हजार ६३१ मते मिळाली.  ते काँग्रेसच्या प्रदेश समितीचे अध्यक्षही आहेत.  पक्षाच्या प्रत्येक आदेशाचे शांतपणे पालन करणारे शिवकुमार हे काँग्रेसचे सैनिक मानले जातात.  तसेच गरजेच्या वेळी पक्षाच्या पाठीशी उभे असल्याचे दिसून आले.  त्यांना काँग्रेसचे संकटनिवारकही म्हटले जाते.  ते आता काँग्रेसचे मुख्यमंत्रिपदाचे दावेदार मानले जात आहेत. डीके शिवकुमार म्हणजे संघटनात्मक ताकदीचे एक मजबूत पॉवरहाऊस आहेत.

गणेश प्रकाश हुक्केरी चिक्कोडी-सागलदा मतदारसंघात त्यांनी भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार कट्टी रमेश विश्वनाथ यांचा ७८ हजार ५०९ मतांनी पराभव केला आहे.  २०१८ मध्येही त्यांनी ही जागा जिंकली होती. अथणी मतदारसंघातून लक्ष्मण संगाप्पा सावदी यांनी भाजप उमेदवाराचा ७६ हजार १२२ मतांनी पराभव केला आहे. माजी उपमुख्यमंत्री संगप्पा सावदी यांनी अथणी मतदारसंघातून १,३१,४०४ मते आणि ६८.३४ टक्के मतांसह विजय मिळवला, तर भाजपचे महेश इराणगौडा कुमथल्ली ५५,२८२ मतांसह दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत.   

सिद्धरामय्या हे व्यापक सामाजिक दृष्टीचे भान बाळगणारे राज्यस्तरीय नेते आहेत आणि मल्लिकार्जुन खर्गे एक राज्यस्तरीय दलित नेते जे राष्ट्रीय अध्यक्ष देखील आहेत. ह्या सगळ्यांनी दाखवून दिले आहे की, जेव्हा ते प्रादेशिक नेतृत्व एकत्रितपणे करतात आणि लोकांसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या स्थानिक समस्यांवर लक्ष केंद्रित करतात, तेव्हा ते किती शक्तिशाली असू शकतात.

निवडणुकीच्या निकालाच्या पूर्वसंध्येला, काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी पत्रकारांना सांगितले की, राहुल गांधींनी कर्नाटकातील ‘भारत जोडो यात्रे’मध्ये २३ दिवस घालवले होते आणि त्या प्रवासापासून राज्यात पक्षाचा विजयाचा मार्ग सुरू झाला.  कर्नाटकमध्ये स्थानिक घटक सर्वोच्च असताना, राहुल गांधींनी राज्यात, विशेषत: प्रचाराच्या शेवटी अधिक नेटाने जोरदार प्रचार केला.  राष्ट्रीय पातळीवर त्यांनी आतापर्यंत भाजपवर थेट टिका केली आहे. हा विजय काँग्रेस नेत्यांचा आणि कार्यकर्त्यांचा आत्मविश्वास वाढवणारा ठरेल. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी विरोधी ऐक्यासाठी प्रयत्न सुरू असताना, या निकालामुळे काँग्रेसचे हात मजबूत होतील आणि भाजपला विरोध करणारा प्रमुख राष्ट्रीय पक्ष म्हणून सौदेबाजी करण्याची शक्ती मिळेल. 

भाजपच्या तुलनेत काँग्रेसने या निवडणुकीत ग्रामीण भागात चांगली कामगिरी केली. २०१८ पासूनच‍ा हा एक मोठा बदल आहे. पक्षाने आधीच सांगितले आहे की ते गृह ज्योती (प्रत्येक कुटुंबाला २०० युनिट मोफत वीज), गृह लक्ष्मी (प्रत्येक महिला कुटुंब प्रमुखाला दरमहा रु. २,०००), अन्न भाग्य (दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांना प्रति व्यक्ती दरमहा १० किलो तांदूळ), युवा निधी (दोन वर्षांसाठी बेरोजगार पदवीधरांना दरमहा रु. ३,००० आणि बेरोजगार पदविकाधारकांना रु. १,५०० त्याचवेळी २ लाख सरकारी आणि १० लाख खाजगी नोकर्‍या निर्माण करणार) आणि सखी योजना (कर्नाटकातील सर्व महिलांना मोफत बस प्रवास) या पाच वचनांची अंमलबजावणी करेल.  भाजपला टक्कर देण्याच्या रणनीतीचा भाग म्हणून या आश्वासनांचा विस्तार इतर राज्यांमध्ये करण्याचा मोह होऊ शकतो.

कर्नाटकपाठोपाठ या वर्षाच्या अखेरीस मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगडमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत.  प्रत्येक निवडणूक वेगवेगळी असली आणि प्रत्येक राज्यातील स्थानिक राजकारण वेगवेगळे असले तरी, या निकालांतून काही धडे घेण्याचा प्रयत्न केला जाईल.  मोहिमेचे रणनीतीकार सुनील कानुगोलू, ज्यांनी राज्य नेत्यांसह प्रचाराचे बरेच सूक्ष्म व्यवस्थापन केले, त्यांच्याकडून येणाऱ्या काळात मोठी भूमिका निभावण्याची अपेक्षा केली जाऊ शकते. 

कर्नाटकच्या निवडणूकीत प्रचाराच्या अखेरीस पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा बेंगळुरूमध्ये रोड शो झाला नसता तर, पक्षाची अवस्था खूपच वाईट झाली असती.  ग्रेटर बेंगळुरू भागात (२०१८ मध्ये ११ वरून २०२३ मध्ये १५) जागा वाढवण्यात भाजपने प्रत्यक्षात यश मिळवले.  तेही, अशा निवडणुकीत ज्यात राज्यातील इतर प्रत्येक जिल्ह्यात त्यांच्या जागा कमी झाल्या. याचा सरळ अर्थ, शेवटी पंतप्रधानांच्या प्रचारामुळे पक्षाचे वाईट प्रदर्शन थांबले असाच होतो. मग राज्यस्तरीय नेते नक्की काय करत होते? भाजपला सर्वात मोठा फटका त्याच लिंगायत जागांवर बसला आहे, ज्या जागा त्यांची सर्वात मोठी राजकीय शक्ती मानली जात होती.  राजकीय वर्तुळात याला 'येडियुरप्पा इफेक्ट' म्हंटले जात आहे.  भाजपला त्यांचा जुना सिंह उपेक्षित वाटला आणि लिंगायत मतदारही त्यांच्यापासून दूर गेले.  केंद्रीय नेतृत्वाने निवडणुकीतील प्रत्येक गोष्ट मनमानी पद्धतीने ठरवली नसती, तर आज निवडणुकीचा निकाल वेगळा लागला असता, असेही पक्षाच्या नेत्यांचे मत आहे. कर्नाटकात येडियुरप्पा यांचा राजीनामा घेतल्यावरच भाजपने कर्नाटकात चुका करायला सुरुवात केली.  हा खेळ केवळ पिढी बदलण्यासाठी आणि भ्रष्टाचारविरोधी घटक कमकुवत करण्यासाठी खेळला गेला होता, पण येडियुरप्पा या निर्णयावर खूश नव्हते हे सर्वांना माहीत आहे.  यानंतरही येडियुरप्पा आपला मुलगा विजयेंद्र याला मुख्यमंत्री बनवण्यासाठी प्रयत्नशील होते, पण पक्षाने घराणेशाहीचे आरोप टाळण्यासाठी त्यांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष केले.

निवडणुकीतील तिकीट वाटपाच्या वेळी येडियुरप्पाकडे दुर्लक्ष झाले.  कर्नाटकातले पक्षाचे बलाढ्य केंद्रीय नेते प्रल्हाद जोशी आणि बी.एल.संतोष यांनी कर्नाटकातील सर्व जागांसाठी उमेदवारांची नावे निश्चित करण्यात भूमिका घेतल्याची पक्षातच चर्चा आहे.  हे संकेतही भाजपसाठी चांगले सिद्ध झाले नाहीत. येडियुरप्पा फॅक्टरवर भाजपची सर्वात मोठी चूक झाली जेव्हा त्यांनी त्यांच्या मुलाला शिकारीपुरा येथून तिकीट देण्यास विलंब केला.  पक्षाने अखेरीस येडियुरप्पा यांच्या मुलाला त्यांच्या जागेवर तिकीट दिले, परंतु निर्णय इतका लांबला की तोपर्यंत लिंगायत नेत्यांमध्ये एक संदेश गेला की भाजप लिंगायतांकडे दुर्लक्ष करत आहे. यामुळेच मोठ्या संख्येने लिंगायत मतदार एकतर काँग्रेसमध्ये गेले किंवा घरी बसले. त्यामुळे भाजपच्या निवडणुकीच्या भवितव्याला मोठा फटका बसला. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी रोड शो करत होते, तेव्हा त्यांनी येडियुरप्पा यांना सोबत घेतले असते, त्यांना सोबत स्थान दिले असते, तर भाजप लिंगायतांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा आहे, असा संदेश संपूर्ण राज्याला देता आला असता.  मात्र तसे झाले नाही, ज्याचा फटका पक्षाला सहन करावा लागला.

कर्नाटकने गेल्या तीन दशकांमध्ये ऐतिहासिकदृष्ट्या राज्य आणि राष्ट्रीय निवडणुकांमध्ये वेगळ्या पद्धतीने मतदान केले आहे.  या विजयाने काँग्रेसमध्ये मोठा उत्साह असला तरी, हे निकाल कर्नाटकातील २८ लोकसभा जागांवर प्रभाव पाडतील असं म्हणणे खूपच घाईचं ठरेल.  कर्नाटक आणि उर्वरित भारतात २०२३ आणि २०२४ दरम्यानच्या काळात बरेच राजकारण होणे बाकी आहे.

- गुरुदत्त दिनकर वाकदेकर.

मुंबई,  महाराष्ट्र. 

दिनांक १४/०५/२०२३ वेळ १०:०३