लेख - लोकशाहीच्या विस्ताराचा कसोटी क्षण

लेख - लोकशाहीच्या विस्ताराचा कसोटी क्षण

भारतीय लोकशाहीचे वैशिष्ट्य तिच्या व्यापकतेत आणि सर्वसमावेशक दृष्टिकोनात स्पष्टपणे दिसून येते. प्रत्येक नागरिकाचा आवाज शासनापर्यंत पोहोचावा, ही या व्यवस्थेची मूलभूत भावना आहे. मतदारसंघांचे सीमांकन ही त्या भावनेची व्यावहारिक अंमलबजावणी मानली जाते. १९७६ पासून लोकसंख्येच्या आधारे जागांचे पुनर्वाटप स्थगित ठेवण्यात आले होते. लोकसंख्या वाढत राहिली, परंतु प्रतिनिधित्वाचा आराखडा दीर्घकाळ स्थिर राहिला. २०२६ नंतर सीमांकनाची प्रक्रिया पुन्हा सुरू होण्याची घटनात्मक तरतूद आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रतिनिधित्वाचा पुनर्विचार अपरिहार्य ठरतो. बदलत्या लोकसंख्येचा प्रभाव राजकीय रचनेवर उमटणे स्वाभाविक आहे. लोकशाहीची जिवंतता तिच्या बदल स्वीकारण्याच्या क्षमतेत दडलेली असते. त्यामुळे नव्या वास्तवाशी जुळवून घेणे गरजेचे ठरते. तथापि, हा बदल केवळ आकड्यांच्या वाढीत मर्यादित राहू नये. प्रतिनिधीसंख्या वाढली म्हणून लोकांचा सहभाग आपोआप वाढेलच असे नाही. न्याय्य आणि संतुलित प्रतिनिधित्व अधिक महत्त्वाचे ठरते. विविध प्रदेश, समाजघटक आणि गरजा यांचा समतोल राखणे आवश्यक असते. लोकसंख्येचे प्रमाण हा एकमेव निकष ठरू शकत नाही. सामाजिक, आर्थिक आणि भौगोलिक घटकांचाही सखोल विचार आवश्यक ठरतो. अन्यथा काही भागांमध्ये अन्यायाची भावना निर्माण होऊ शकते. लोकशाहीत विश्वास टिकवणे ही सर्वात मोठी जबाबदारी असते. निर्णय प्रक्रियेत पारदर्शकता राखली गेली पाहिजे. नागरिकांना बदलांचे स्वरूप स्पष्टपणे समजले पाहिजे. सार्वजनिक चर्चेला पुरेसा वाव मिळाला पाहिजे. केवळ धोरण जाहीर करणे पुरेसे नसते. त्यामागील उद्देश स्पष्ट करणे अधिक आवश्यक असते. नागरिकांचा सहभाग वाढवणे हीच लोकशाहीची खरी कसोटी ठरते. प्रतिनिधित्वाचा विस्तार हे एक साधन ठरू शकते. परंतु त्या मागील विचार उत्तरदायी आणि स्पष्ट असला पाहिजे. संख्यात्मक वाढ हे अंतिम उद्दिष्ट नसते. गुणवत्तात्मक सुदृढता आणि उत्तरदायित्व यांवरच लोकशाहीची खरी उभारणी होते. लोकशाहीचा विस्तार तेव्हाच अर्थपूर्ण ठरतो, जेव्हा तो न्याय, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व या मूल्यांवर उभा राहतो.

लोकसभेच्या जागांमध्ये संभाव्य वाढ या विषयावर विविध स्तरांवर चर्चा सुरू आहे. सध्याची संख्या ५४३ आहे. भविष्यात ती वाढू शकते, असे संकेत तज्ज्ञांकडून व्यक्त होतात. मात्र नेमका आकडा अद्याप अधिकृतरीत्या निश्चित झालेला नाही. त्यामुळे या विषयाकडे शक्यतांच्या दृष्टीने पाहणे अधिक योग्य ठरते. राज्य विधानसभांमध्येही फेरबदल अपेक्षित आहेत. लोकसंख्येच्या बदलत्या वितरणाचा परिणाम प्रतिनिधित्वावर होणे स्वाभाविक आहे. काही भागांमध्ये मतदारसंख्या झपाट्याने वाढली आहे. काही भागांमध्ये ती तुलनेने स्थिर राहिली आहे. या असमतोलामुळे प्रतिनिधित्वाचा समतोल बिघडण्याची शक्यता निर्माण होते. सीमांकन प्रक्रियेमुळे मतदारसंघांचे आकार आणि सीमा बदलू शकतात. काही ठिकाणी नवीन मतदारसंघ निर्माण होतील. काही ठिकाणी विद्यमान सीमांमध्ये बदल होतील. या बदलांचा परिणाम निवडणूक राजकारणावर होणार आहे. स्थानिक नेतृत्वाचे समीकरण बदलू शकते. नागरिकांच्या अपेक्षा नव्याने आकार घेऊ शकतात. त्यामुळे हा विषय केवळ आकड्यांपुरता मर्यादित राहत नाही. तो व्यापक सामाजिक आणि राजकीय परिवर्तनाचा भाग बनतो. या प्रक्रियेमुळे उत्सुकतेसोबतच संभ्रमही निर्माण होतो. माहितीचा अभाव असेल तर गैरसमज वाढतात. म्हणूनच अधिकृत आणि स्पष्ट माहिती देणे अत्यावश्यक ठरते. पारदर्शकतेचा अभाव विश्वासाला तडा देऊ शकतो. शासनाने संवाद वाढवणे आवश्यक आहे. तज्ज्ञांचे मत, अधिकृत अहवाल आणि सार्वजनिक चर्चा यांचा समन्वय आवश्यक ठरतो. लोकसभा अधिवेशनांच्या अधिकृत नोंदींनुसार वर्षभरात सरासरी ६० ते ७० दिवस संसदीय कामकाज चालते, तर उर्वरित काळ समित्या आणि प्रशासकीय प्रक्रिया सक्रिय असतात. त्यामुळे संख्यावाढीसोबत कार्यक्षमतेत गुणात्मक सुधारणा होणे अपेक्षित आहे. लोकशाहीतील कोणताही मोठा बदल संयमाने समजून घेणे आवश्यक असते. योग्य नियोजन आणि प्रभावी संवाद यांमुळेच हा बदल सकारात्मक ठरू शकतो.

संघराज्य व्यवस्थेतील समतोल हा सीमांकन प्रक्रियेतील सर्वात संवेदनशील घटक ठरतो. विविध राज्यांमध्ये लोकसंख्येची वाढ समान प्रमाणात झालेली नाही. काही राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रणात ठेवण्यासाठी प्रभावी धोरणे राबवली आहेत. काही राज्यांमध्ये मात्र वाढीचा वेग अधिक राहिला आहे. या असमतोलाचा परिणाम प्रतिनिधित्वावर होऊ शकतो. लोकसंख्या जास्त असलेल्या भागांना अधिक जागा मिळण्याची शक्यता असते. त्यामुळे नियंत्रण राखणाऱ्या राज्यांना तुलनेने कमी प्रतिनिधित्व मिळू शकते. ही परिस्थिती त्या राज्यांसाठी अन्यायकारक वाटू शकते. दीर्घकालीन धोरणांचे परिणाम राजकीय प्रतिनिधित्वात दिसले नाहीत तर असंतोष वाढू शकतो. संघराज्य व्यवस्थेत सर्व घटकांना न्याय मिळणे आवश्यक असते. प्रादेशिक संतुलन ढासळल्यास राष्ट्रीय एकात्मतेवर परिणाम होऊ शकतो. सीमांकन करताना केवळ लोकसंख्येचा विचार पुरेसा ठरत नाही. सामाजिक रचना, आर्थिक स्तर आणि भौगोलिक वैशिष्ट्ये यांचाही विचार करावा लागतो. ग्रामीण आणि शहरी भागांतील विषमता लक्षात घेणे आवश्यक आहे. दुर्गम भागांना प्रतिनिधित्व मिळाले पाहिजे. अन्यथा त्यांच्या समस्या दुर्लक्षित राहू शकतात. विविध भाषिक आणि सांस्कृतिक घटकांचा समतोल राखणेही आवश्यक ठरते. लोकशाहीची ताकद तिच्या विविधतेत असते. त्यामुळे प्रत्येक घटकाला योग्य स्थान मिळाले पाहिजे. पारदर्शक प्रक्रिया गैरसमज कमी करते. तज्ज्ञ समित्यांचे अहवाल सार्वजनिक केले पाहिजेत. सर्व पक्षांचा सहभाग आवश्यक आहे. सहमती निर्माण झाली तर बदल सहज स्वीकारले जातात. परस्पर विश्वास टिकवणे हीच संघराज्य व्यवस्थेची खरी ताकद आहे. याचे ऐतिहासिक उदाहरण २००८ मधील काही राज्यांच्या पुनर्रचनेदरम्यान दिसून आले, जिथे स्थानिक असंतोष आणि चर्चेनंतरच निर्णय अधिक स्वीकारार्ह ठरले.

आर्थिक परिणामांचा विचार केला तर या प्रक्रियेचे गांभीर्य अधिक स्पष्ट होते. प्रतिनिधीसंख्या वाढल्यास सार्वजनिक खर्च वाढणे अपरिहार्य ठरते. खासदार आणि आमदारांना वेतन, भत्ते आणि विविध सुविधा दिल्या जातात. मूलभूत वेतनापेक्षा पूरक खर्च अधिक असतो. कार्यालयीन व्यवस्था, कर्मचारी, प्रवास आणि सुरक्षा यासाठी मोठा निधी खर्च होतो. नवीन सदस्य वाढल्यास हा खर्च वाढणारच आहे. संसद आणि विधानसभांसाठी अतिरिक्त पायाभूत सुविधा उभाराव्या लागतील. निवास, कार्यालये आणि तांत्रिक साधनांसाठी गुंतवणूक आवश्यक ठरते. हा सर्व खर्च सार्वजनिक तिजोरीतून होतो. त्यामुळे आर्थिक नियोजन अत्यंत काटेकोर असले पाहिजे. अनावश्यक खर्च टाळणे आवश्यक ठरते. आर्थिक शिस्त राखली नाही तर इतर क्षेत्रांवर परिणाम होतो. शिक्षण, आरोग्य आणि पायाभूत सुविधा यांसाठी निधी कमी पडू शकतो. त्यामुळे प्राधान्यक्रम बदलण्याचा धोका निर्माण होतो. खर्चासोबत परिणामांचाही विचार आवश्यक आहे. कार्यक्षमता वाढली तर खर्च योग्य ठरतो. परिणाम दिसले नाहीत तर प्रश्न निर्माण होतात. म्हणूनच उत्तरदायित्व आवश्यक ठरते. आर्थिक पारदर्शकता विश्वास निर्माण करते. नागरिकांना निधीचा वापर समजला पाहिजे. नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांच्या (CAG) अहवालांमधून सार्वजनिक खर्चाच्या परिणामकारकतेवर वेळोवेळी निरीक्षणे नोंदवली जातात. नियमित अहवाल आणि स्वतंत्र लेखापरीक्षण आवश्यक आहे. गैरवापर टाळण्यासाठी कठोर नियम गरजेचे आहेत. दीर्घकालीन परिणाम लक्षात घेऊनच आर्थिक निर्णय घेतले पाहिजेत. खर्च वाढवणे सोपे असते, परंतु त्याचे औचित्य सिद्ध करणे ही खरी जबाबदारी असते.

खासदार स्थानिक क्षेत्र विकास योजनेचा विचार करताना निधीवाटपाचे स्वरूप अधिक स्पष्ट होते. या योजनेअंतर्गत प्रत्येक खासदाराला दरवर्षी ठराविक निधी उपलब्ध करून दिला जातो. त्या निधीचा उपयोग स्थानिक पातळीवरील विकासकामांसाठी केला जातो. पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी हा निधी उपयुक्त ठरू शकतो. स्थानिक गरजांनुसार प्राधान्य ठरवण्याची संधी उपलब्ध होते. तरीही या निधीच्या वापराबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. पारदर्शकतेचा अभाव आढळल्याच्या तक्रारी वेळोवेळी समोर येतात. काही प्रकल्प अपूर्ण राहतात. काही ठिकाणी निधीचा प्रभाव मर्यादित राहतो. नियोजन आणि देखरेख कमी पडल्यास अपेक्षित परिणाम साध्य होत नाहीत. काही अभ्यास अहवालांमध्ये निधीच्या पूर्ण वापराबाबत आणि प्रकल्पांच्या गुणवत्तेबाबत प्रश्न उपस्थित झाल्याचे दिसून येते. त्यामुळे या योजनेच्या अंमलबजावणीत काटेकोरपणा आवश्यक आहे. खर्चाची स्पष्ट नोंद ठेवणे गरजेचे आहे. नागरिकांना माहिती उपलब्ध झाली पाहिजे. सामाजिक लेखापरीक्षण प्रभावी ठरू शकते. नागरिकांचा सहभाग वाढल्यास कामांची गुणवत्ता सुधारते. निधीचा उपयोग दीर्घकालीन गरजा लक्षात घेऊन केला पाहिजे. शाश्वत विकासाला प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. योग्य नियोजन आणि जबाबदारीमुळे ही योजना प्रभावी ठरू शकते. काही राज्यांतील ग्रामपातळीवरील प्रकल्पांमध्ये लोकसहभागामुळे यशस्वी अंमलबजावणीचे सकारात्मक उदाहरणही दिसून आले आहे.

करदात्यांच्या दृष्टीने या प्रक्रियेचे महत्त्व अत्यंत संवेदनशील आहे. नागरिक विविध करांद्वारे शासनाला आर्थिक बळ देतात. उत्पन्नकर, वस्तू व सेवा कर आणि इतर आकारणी यांतून मोठा निधी जमा होतो. हा निधी विकासासाठी वापरला जाईल, अशी अपेक्षा असते. मूलभूत सुविधा सुधाराव्यात, ही सर्वांची अपेक्षा असते. प्रतिनिधीसंख्या वाढल्यास प्रशासनिक खर्च वाढतो. त्या बदल्यात ठोस परिणाम दिसले पाहिजेत. अन्यथा असंतोष वाढतो. सामान्य नागरिक आपल्या कष्टाच्या उत्पन्नातून कर भरतो. त्याच्या अपेक्षा साध्या पण अत्यंत महत्त्वाच्या असतात. पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता या अपेक्षा केंद्रस्थानी असतात. निधीचा योग्य वापर झाला तर विश्वास दृढ होतो. अन्यथा संशय निर्माण होतो. कर हा केवळ आर्थिक व्यवहार नसतो. तो विश्वासाचा दुवा असतो. त्यामुळे प्रत्येक रुपया योग्य ठिकाणी वापरला गेला पाहिजे. स्पष्ट धोरणे आणि कडक नियंत्रण आवश्यक आहे. नागरिकांचा सहभाग वाढल्यास उत्तरदायित्व वाढते. शासनाने करदात्यांना भागीदार म्हणून पाहिले पाहिजे. करदात्यांचा विश्वास गमावला तर कोणतीही व्यवस्था टिकू शकत नाही; म्हणूनच प्रत्येक निर्णय त्यांच्या हिताच्या कसोटीवर तपासला गेला पाहिजे.

लोकप्रतिनिधींच्या कार्यक्षमता आणि उत्तरदायित्वाचा प्रश्न या संदर्भात अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो. संसदेचे आणि विधानसभांचे कामकाज मर्यादित दिवसांमध्ये पार पडते. त्या काळात अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले जातात. प्रत्येक सदस्याचा सक्रिय सहभाग अपेक्षित असतो. प्रत्यक्षात सहभागामध्ये मोठी तफावत दिसते. काही सदस्य प्रभावी काम करतात. काहींचा सहभाग मर्यादित राहतो. त्यामुळे संख्यावाढ केल्याने कार्यक्षमता वाढेलच असे नाही. उलट व्यवस्थापन अधिक गुंतागुंतीचे होऊ शकते. चर्चेची गुणवत्ता टिकवणे आवश्यक असते. विधेयकांवर सखोल चर्चा होणे गरजेचे आहे. समिती व्यवस्था मजबूत करणे हा प्रभावी उपाय ठरू शकतो. संशोधन आणि तांत्रिक सहाय्य उपलब्ध करून दिल्यास निर्णय अधिक परिपक्व होतात. प्रशिक्षणामुळे कार्यक्षमता सुधारते. उत्तरदायित्व वाढवणे अत्यावश्यक आहे. लोकशाहीचा दर्जा प्रतिनिधींच्या कार्यावर अवलंबून असतो. संख्या नव्हे, तर गुणवत्ताच लोकशाहीचे खरे बळ ठरते आणि त्यावरच तिचे भविष्य अवलंबून असते.

माध्यमे आणि सार्वजनिक संवाद यांची भूमिका अत्यंत निर्णायक ठरते. लोकशाहीत माहितीचा मुक्त प्रवाह आवश्यक असतो. नागरिकांना विश्वासार्ह माहिती मिळाली पाहिजे. मोठ्या बदलांच्या वेळी माध्यमांची जबाबदारी वाढते. तथ्यांची पडताळणी आवश्यक असते. चुकीची माहिती गोंधळ निर्माण करते. संतुलित चर्चा आवश्यक असते. तज्ज्ञांचे मत समोर आले पाहिजे. नागरिकांनीही माहिती चिकित्सकपणे तपासली पाहिजे. डिजिटल माध्यमांमुळे माहिती जलद पसरते. त्याचवेळी चुकीची माहितीही वेगाने पसरते. शासनाने संवाद साधला पाहिजे. पारदर्शकता विश्वास वाढवते. माहिती दडपल्यास संशय वाढतो. सार्वजनिक चर्चेला प्रोत्साहन आवश्यक आहे. जागरूक नागरिक लोकशाहीला बळ देतात. जबाबदार माध्यमे आणि सजग नागरिक यांच्या संयोगातूनच लोकशाहीतील संवाद अधिक परिपक्व बनतो.

लोकशाहीचा खरा अर्थ केवळ प्रतिनिधी वाढवणे नसतो, तर जनतेच्या अपेक्षांची प्रामाणिक पूर्तता करणे हा तिचा केंद्रबिंदू असतो. सीमांकन आवश्यक आहे, परंतु त्याची अंमलबजावणी संवेदनशीलतेने झाली पाहिजे. प्रत्येक निर्णयामागे सामाजिक समतोल, आर्थिक जबाबदारी आणि प्रामाणिकता असली पाहिजे. संख्यावाढ हे साधन आहे. परिणामकारकता हे उद्दिष्ट आहे. नागरिकांचा विश्वास जपणे सर्वात महत्त्वाचे आहे. पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व अनिवार्य आहेत. सार्वजनिक लेखापरीक्षण बंधनकारक करणे आवश्यक आहे. निधी वापराची डिजिटल पारदर्शकता वाढवली पाहिजे. प्रतिनिधींच्या कामगिरीचे वार्षिक मूल्यमापन जाहीर झाले पाहिजे. जागरूक नागरिक आणि उत्तरदायी शासन यांच्या समन्वयातूनच लोकशाही सक्षम होते. लोकशाहीचा विस्तार तेव्हाच खऱ्या अर्थाने यशस्वी ठरतो, जेव्हा तो जनहित, न्याय आणि विश्वास या त्रिसूत्रीवर उभा राहतो.

©गुरुदत्त दिनकर वाकदेकर, मुंबई

दिनांक: १८-/०४/२०२६ वेळ: १२:१५