लेख – सहकाराच्या नव्या स्वरूपाकडे: धोरणाची दिशा आणि ग्रामीण आत्मनिर्भरता

लेख – सहकाराच्या नव्या स्वरूपाकडे: धोरणाची दिशा आणि ग्रामीण आत्मनिर्भरता

सहकार ही भारताच्या ग्रामीण सामाजिक व आर्थिक व्यवस्थेची मूळ प्रेरणा राहिली आहे. ‘एकमेकां साहाय्य करु, अवघे धरु सुपंथ’ या तत्त्वावर आधारित सहकार चळवळीने आपले कार्य अनेक दशकांपासून यशस्वीपणे पार पाडले आहे. आता ही चळवळ नव्या वाटेवर, नव्या स्वप्नांसह उभी आहे. नुकतेच केंद्र शासनाने सादर केलेले राष्ट्रीय सहकार धोरण २०२५ हे या नव्या वाटचालीस दिशा देणारे महत्त्वाचे पाऊल ठरत आहे.

या धोरणाचे प्रमुख उद्दिष्ट म्हणजे सहकार क्षेत्रातून १ ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था निर्माण करणे. सध्या भारताच्या GDP मध्ये सहकार क्षेत्राचा वाटा सुमारे ३ टक्के असून, २०३४ पर्यंत तो ९ टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट या धोरणात आहे. यासाठी ८.३ लाख सहकारी संस्था ५० कोटी सदस्यांपर्यंत पोहोचवण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे. पारदर्शकता, नवतंत्रज्ञान, महिला आणि युवकांचा समावेश, कायद्यातील सुधारणा, सदस्य सशक्तीकरण यांद्वारे या क्षेत्राला आधुनिक स्वरूप देण्याचा प्रयत्न होत आहे.

२००२ नंतर तब्बल दोन दशकांनंतर सादर होणाऱ्या या नव्या धोरणात ‘पॅक्सचे कम्प्युटरायझेशन’, ‘सहकारी न्यायाधिकरण’, ‘डिजिटल भरती मंडळ’, ‘लेखा मंडळ’, ‘नवीन शैक्षणिक धोरणाशी संलग्न सहकारी शिक्षण’ अशा अनेक अभिनव बाबींचा समावेश आहे. या धोरणामुळे केवळ सहकारच नव्हे, तर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा पुनरुज्जीवनाचा मार्ग प्रशस्त होऊ शकतो.

चिंतन करण्यासारखे मुद्दे

१. धोरण आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणीतील दरी

धोरणातील उद्दिष्टे महत्त्वाकांक्षी आहेत, परंतु त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी हे एक मोठे आव्हान आहे. पॅक्सच्या डिजिटलायझेशन, मॉडेल गाव योजना, एकात्मिक सहकार विकास योजना या उपक्रमांची अमलबजावणी स्थानिक स्वराज्य संस्था, जिल्हा सहकारी अधिकारी आणि प्रशिक्षण संस्थांमार्फत केली जाईल का? आर्थिक सहाय्य मिळवूनही व्यवस्थापन आणि पारदर्शकता नसेल, तर धोरणात अपेक्षित बदल साधणे अवघड आहे. म्हणून अंमलबजावणीसाठी राज्यवार कृती आराखडा, स्थानीय जबाबदाऱ्या आणि स्वयंपूर्ण मूल्यांकन प्रक्रिया राबवण्याची गरज आहे.

२. आर्थिक आत्मनिर्भरता नव्हे, तर सदस्य सशक्तता

धोरणात अनेक संस्थात्मक सुधारणांचा समावेश आहे, परंतु त्या केवळ आकडेवारीपुरत्याच न राहता सदस्य सशक्तीकरणाकडे वळल्या पाहिजेत. निर्णयप्रक्रियेत सदस्यांचा सक्रिय सहभाग, वेळेवर माहितीची उपलब्धता, कार्यक्षम लेखा व चौकशी प्रक्रिया या गोष्टींवर भर दिला पाहिजे. यासाठी सहकारी शिक्षणाचा दर्जा, सुलभ प्रशिक्षण मंच, व डिजिटल साक्षरता अभियान अत्यावश्यक आहेत. आर्थिक साक्षरतेसह नवतंत्रज्ञानाचा वापर करून सदस्यांना निर्णयक्षम बनवणे, ही खरी आत्मनिर्भरता ठरेल.

३. महिला व युवकांचा खरा सहभाग – ध्येय की वास्तव?

धोरणात महिला व युवकांचा समावेश करण्याचे स्पष्ट निर्देश आहेत. मात्र प्रत्यक्षात यासाठी स्थानिक पातळीवर व्यावसायिक प्रशिक्षण, क्रेडिट स्कोअरिंग, उद्योजकता विकास, बचत व गुंतवणूक योजना उपलब्ध करून देणे अत्यावश्यक आहे. अमूल, वारणा, लिज्जत पापड यांसारख्या यशस्वी सहकारी संस्थांचे मॉडेल्स स्थानिक पातळीवर अवलंबल्यास, युवक-स्त्रियांचा सहभाग केवळ नावापुरता न राहता ठोस आणि परिणामकारक ठरेल.

४. विविधीकरण आणि नवी क्षेत्रे – संधी आणि आव्हाने

सहकाराचा विस्तार केवळ पारंपरिक क्षेत्रांपुरता मर्यादित न ठेवता आता पर्यटन, हरित ऊर्जा, विमा, सहकारी टॅक्सी सेवा, कौशल्य प्रशिक्षण, आरोग्य सेवा व डेटा शेअरिंग मॉडेल्स या क्षेत्रात केला जाणार आहे. मात्र या क्षेत्रांत कार्य करण्यासाठी सदस्यांना ब्रँडिंग, व्यवसाय कौशल्य, धोरणात्मक भागीदारी व किमान आर्थिक साक्षरता यांची आवश्यकता भासेल. शासनाने याकरिता स्वतंत्र पायलट प्रकल्प, डिजिटल इन्क्युबेशन सेंटर्स, आणि सहकारी स्टार्टअप योजना सुरू करायला हवीत.

५. धोरणाचे पुनरावलोकन – सतत अद्ययावत राहणारी व्यवस्था

धोरणात १० वर्षांनी पुनरावलोकन करण्याची तरतूद आहे, पण त्याचवेळी दरवर्षी राज्य व जिल्हा पातळीवर कामगिरी निर्देशक (Performance Index) तयार केला गेला पाहिजे. सदस्यांचा फीडबॅक, स्थानिक गरजांची तपासणी, आणि कार्यप्रदर्शन विश्लेषण यांच्या आधारे धोरणात सतत सुधारणा होती राहतील, यासाठी सजीव समिक्षा यंत्रणा राबवणे आवश्यक आहे.

‘राष्ट्रीय सहकार धोरण २०२५’ हे केवळ एका धोरणात्मक दस्तावेजापुरते मर्यादित नाही, तर ते भारताच्या ग्रामीण परिवर्तनाचा घोष आहे. हे धोरण प्रभावीपणे राबवले गेले, तर भारतातील सहकार क्षेत्र हे केवळ अर्थव्यवस्थेतील भागीदार न राहता समावेशक सामाजिक परिवर्तनाचे वाहक ठरू शकते.

सहकार ही केवळ संस्था नाही, तर विचारधारा आहे – लोकशाहीची आर्थिक अभिव्यक्ती आहे. आज सहकार क्षेत्राला नव्या रूपात घडवून तळागाळातील जनतेच्या हातात निर्णय, विकास आणि सशक्तीकरणाची किल्ला देण्याची ही संधी आहे. या धोरणाने ग्रामीण भारतातील ‘सहकारिया स्वार्थ’ नव्याने जागवून समूह-आधारित स्वराज्याचे अधिष्ठान तयार करावे, हीच अपेक्षा.

©गुरुदत्त दिनकर वाकदेकर, मुंबई 

दिनांक : २८/०७/२०२५ वेळ : ०७:४७