लेख - भारत-अमेरिका संबंध: व्यापार, संरक्षण आणि धोरणातील नवे वळण

लेख - भारत-अमेरिका संबंध: व्यापार, संरक्षण आणि धोरणातील नवे वळण

भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यातील बहुचर्चित कूटनीतिक बैठक नुकतीच संपन्न झाली. या बैठकीत दोन्ही देशांमधील व्यापार, संरक्षण, स्थलांतर धोरण, जागतिक राजकारण आणि सामरिक भागीदारी यासंदर्भात चर्चा झाली. या चर्चेचा केंद्रबिंदू अमेरिकेच्या आर्थिक आणि सामरिक धोरणांचा प्रभाव भारतावर कसा पडेल, यावर होता. ट्रम्प यांनी "अमेरिका फर्स्ट" धोरण कायम ठेवत अमेरिकेच्या व्यावसायिक फायद्यांवर भर दिला, तर भारताने आपल्या राष्ट्रीय हितांचे रक्षण करण्याचा प्रयत्न केला.

अमेरिका आणि भारत यांच्यात सध्या ४५ अब्ज डॉलरचे व्यापार तूट आहे. ट्रम्प यांनी हे अंतर कमी करण्यासाठी भारताला एफ-३५ लढाऊ विमाने, तेल, वायू आणि लष्करी उपकरणे विकण्याचा प्रस्ताव दिला. मात्र, भारत सरकारने याबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही. भारताकडे आधीपासूनच रशियन एसयू-५७ फायटर जेटचा स्वस्त आणि तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम पर्याय उपलब्ध आहे. विशेषतः रशिया हे विमान भारतातच उत्पादन करण्यास तयार आहे, तर अमेरिकेने त्याच्या तंत्रज्ञानाच्या हस्तांतरणास नकार दिला आहे. भारत "मेक इन इंडिया" धोरणांतर्गत संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भर बनण्यावर भर देत असल्याने अमेरिकेकडून मोठ्या प्रमाणावर लष्करी उपकरणे आयात करणे भारताच्या संरक्षण धोरणाशी विसंगत ठरू शकते. भारत आणि अमेरिका यांच्यात सह-उत्पादन आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरण यावर भर दिला जाऊ शकला असता, पण अमेरिका याबाबत अनिच्छुक दिसली.

भारत आणि अमेरिकेच्या व्यापार संबंधांकडे पाहता, भारत अमेरिकेतून सुमारे २ लाख कोटी रुपयांच्या मालाची आयात करतो, तर ४ लाख कोटी रुपयांचा माल निर्यात करतो. त्यामुळे २ लाख कोटी रुपयांचा व्यापार नफा भारताच्या बाजूने आहे. ट्रम्प यांनी भारतीय वस्तूंवर अधिक शुल्क लादण्याचा इशारा दिला आणि भारताने अमेरिकन वस्तूंवरील कर कमी करण्यास सांगितले. मोदी सरकारने २०३० पर्यंत भारत-अमेरिका व्यापार दुप्पट करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. भारताने गेल्या काही वर्षांत व्यापार व्यवहारांसाठी डॉलरच्या वापरावर अवलंबित्व कमी करण्यासाठी रुपया-रशियन रुबल किंवा इतर चलनांमध्ये व्यवहार करण्याचा प्रयत्न केला आहे. अमेरिकेच्या दडपशाहीमुळे भारताच्या या धोरणावर काहीसा परिणाम होऊ शकतो. भारताने काही कृषी उत्पादनांवर (जसे की बदाम, अक्रोड आणि डाळी) अमेरिकन निर्यातदारांना काही सवलती दिल्या आहेत, पण अमेरिकेने अजूनही भारतीय कृषी उत्पादनांवर कठोर आयात धोरण ठेवले आहे. भारताने यावर दबाव आणणे अपेक्षित होते.

अमेरिकेत बेकायदेशीररित्या राहत असलेल्या भारतीय नागरिकांचा प्रश्न चर्चेत आला. ट्रम्प प्रशासनाने यापूर्वी अनेक भारतीयांना परत पाठवले होते, काहींना तर हातकड्या आणि बेड्या घालून पाठवण्यात आले होते, यावर भारताने आक्षेप घेतला. मोदींनी स्पष्ट केले की, योग्य प्रक्रियेनुसार सत्यापन झाल्यास भारत त्यांना परत घेण्यास तयार आहे, परंतु त्यांच्या मानवी हक्कांचे संरक्षण व्हायला हवे. तसेच, एच-१बी व्हिसावर कोणताही स्पष्ट निर्णय झाला नाही, ज्यामुळे भारतीय आयटी व्यावसायिकांसाठी अनिश्चितता कायम आहे. अमेरिकन कंपन्या आणि सरकार भारताच्या डिजिटल डेटा आणि तंत्रज्ञान धोरणावर लक्ष ठेवून आहेत. भारताच्या डेटा संरक्षण कायद्यावर अमेरिकेने नाराजी व्यक्त केली आहे, कारण भारतीय नागरिकांचा डेटा भारतातच साठवण्याचा भारत सरकारचा प्रयत्न आहे.

मुंबईवरील २००८ च्या दहशतवादी हल्ल्याचा मुख्य आरोपी तहव्वूर राणा याला भारतात प्रत्यार्पित करण्याच्या अमेरिकेच्या निर्णयाबद्दल मोदींनी आभार मानले. तसेच, अमेरिका आणि भारत यांनी दहशतवादाविरोधात सहकार्य वाढवण्याचा निर्णय घेतला. भारत आणि अमेरिकेतील वाढती मैत्री "हाउडी मोदी" (ह्यूस्टन) आणि "नमस्ते ट्रम्प" (अहमदाबाद) या सार्वजनिक कार्यक्रमांमधूनही दिसून आली.

अमेरिका आणि चीन यांच्यातील व्यापार युद्ध पुन्हा वाढण्याची शक्यता चर्चेदरम्यान व्यक्त झाली. सध्या अमेरिका-चीन व्यापार संतुलनात चीनचा प्रभाव मोठा आहे आणि त्यामुळे अमेरिकेला २९५ अब्ज डॉलरचा तोटा सहन करावा लागत आहे. अमेरिका भारताला चीनविरोधी आघाडीत अधिक सक्रिय सहभागी होण्यास प्रवृत्त करत आहे. अमेरिका आणि भारत यांच्यातील नौदल सहकार्य (मलाबार एक्सरसाईज) आणि भारताच्या अंदमान-निकोबार बेटांचे धोरणात्मक महत्त्व या चर्चेत आले असते, तर अधिक व्यापक चित्र स्पष्ट झाले असते. विशेषतः भारत आणि चीन यांच्यातील तणाव लडाखमधील संघर्षामुळे वाढला आहे. ट्रम्प यांनी या संघर्षाला "दुर्दैवी" म्हटले आणि अमेरिका यात मदत करू शकते, असे सांगितले. भारत, अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया या देशांनी मिळून तयार केलेल्या 'क्वॉड' युतीचा चीनच्या विस्तारवादी धोरणांवर प्रतिकार करण्यासाठी उपयोग केला जात आहे.

भारत पूर्वी अमेरिकेकडून मोठ्या प्रमाणावर तेल आणि वायू खरेदी करत होता, परंतु रशिया-युक्रेन युद्धानंतर भारताने रशियन तेल स्वस्तात खरेदी करण्यास सुरुवात केली. ट्रम्प यांनी भारतावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला असला तरी, भारत आपली ऊर्जा गरजा स्वतःच्या राष्ट्रीय हितानुसार ठरवेल.

इराणच्या चाबहार बंदर प्रकल्पावरील भारताची गुंतवणूक देखील महत्त्वाची आहे. अमेरिका या प्रकल्पावर नाराज असली तरी, भारताने त्यात पुढे जाण्याचे ठरवले आहे, कारण तो मध्य आशियाशी भारताची थेट जोडणी साधतो. तैवानच्या मुद्द्यावर भारताने सावध भूमिका घेतली आहे. अमेरिका भारताला अधिक उघडपणे तैवानच्या बाजूने बोलण्यास प्रवृत्त करत आहे, पण भारताने आपल्या धोरणात संतुलन ठेवले आहे. भविष्यात या मुद्द्यावर भारताला अधिक स्पष्ट भूमिका घ्यावी लागेल.

अमेरिकेत भारतीय वंशाचे अनेक प्रभावी राजकारणी (कमला हॅरिस, विवेक रामास्वामी, बॉबी जिंदाल) आहेत. भारत-अमेरिका संबंध सुधारण्यात त्यांची भूमिका महत्वाची ठरू शकते, पण त्याबद्दल चर्चा झाली नाही. भारत-अमेरिका संबंध अनेक स्तरांवर विस्तारत आहेत, परंतु काही मुद्दे अजूनही चर्चेत आलेले नाहीत. विशेषतः संरक्षण उत्पादन, तंत्रज्ञान हस्तांतरण, डेटा सुरक्षा आणि कृषी व्यापार यावर अधिक ठोस निर्णय होण्याची गरज आहे. अमेरिकेने आपल्या व्यावसायिक हितांना जास्त महत्त्व दिले, तर भारतानेही आपल्या राष्ट्रीय हितांचे संरक्षण करण्याचा प्रयत्न केला. व्यापार, संरक्षण आणि सामरिक भागीदारी यासंदर्भात काही ठोस निर्णय झाले असले, तरी भारतीय अप्रवासी, एच-१बी व्हिसा आणि करप्रणालीसंदर्भात कोणतीही स्पष्टता मिळाली नाही. भविष्यात भारत-अमेरिका संबंध अधिक दृढ होतील, पण भारत आपली स्वायत्तता टिकवून ठेवत धोरणात्मक निर्णय घेत राहील.

©गुरुदत्त दिनकर वाकदेकर, मुंबई 

दिनांक : १८/०२/२०२५ वेळ : १८:२७