लेख - चला स्व-गणना करू

 चला स्व-गणना करू

ई-मार्केट, ई-ॲप्लिकेशन, रेल्वे आणि बसमध्ये आरक्षण आणि ई-पेमेंटनंतर आता ई-सेन्सस अर्थात जनगणनेचीही देशात सुरुवात होणार आहे. यामध्ये जन्म आणि मृत्यू दोन्ही डिजिटल जनगणनेशी जोडले जातील. डिजिटल जनगणना प्रत्येक जन्मानंतर आपोआप अद्ययावत केली जाईल आणि जेव्हा एखाद्याचा मृत्यू होईल तेव्हा त्याचे नाव डेटामधून आपोआप हटवले जाईल. बालकाचा जन्म, आई-वडील, जात आणि जन्म ठिकाण यासह ३१ प्रश्नांची उत्तरे जनगणना नोंदवहीत नोंदवली जातील. मूल १८ वर्षांचे झाल्यावर त्याचे नाव आपोआप निवडणूक आयोगाकडे जाईल. त्यामुळे त्याचे मतदार ओळखपत्र बनविण्यासोबतच त्याचे नाव मतदार यादीत आपोआप नोंदले जाईल. अशाप्रकारे जनगणना डेटा नेहमी आपोआप अद्ययावत केला जाईल.

राष्ट्रीय लोकसंख्या निबंधक (एनपीआर) प्रक्रियेसाठी सुमारे १२००० कोटी रुपये खर्च येणार आहे. १ फेब्रुवारी २०२१ रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी डिजिटल जनगणनेची घोषणा केली होती. जनगणना-२०२१ मध्ये, नागरिकांना जनगणनेमध्ये सहभागी होण्यासाठी एक चांगली आणि अनोखी ऑनलाइन सुविधा देण्यात आली आहे. जनगणना (सुधारणा)-२०२२ नुसार, पारंपारिकपणे सरकारी कर्मचारी घरोघरी जाऊन जनगणना करतीलच, परंतु आता नागरिकही स्व-गणनेद्वारे माहिती भरू शकतात. यासाठी पूर्वीच्या नियमांमध्ये 'इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म' हा शब्द जोडण्यात आला आहे.  या अंतर्गत, तयार केलेली, पाठवलेली किंवा माध्यमात साठवलेली माहिती, चुंबकीय, संगणकाद्वारे तयार केलेली मायक्रोचिप किंवा इतर तत्सम उपकरण इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात दिलेली माहिती मानली जाईल. म्हणजेच तुमची नोंदणी अँड्रॉइड मोबाईलवरूनही केली जाऊ शकते. लक्षात ठेवा, ही जनगणना २०२१ मध्ये होणार होती, परंतु कोरोना महामारीमुळे ते शक्य झाले नाही. आता ही ऑनलाइन मोजणी पुढे नेण्यासाठी पुढाकार घेतला जात आहे, जेणेकरून भारतीय नागरिकांची मोजणी लवकर करता येईल. जर हा प्रयोग यशस्वी झाला तर २०३१ ची प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन होण्याची शक्यता आहे. ऑनलाइन वापर अद्वितीय आहे यात शंका नाही. परंतु देशातील जनतेची कायमस्वरूपी आणि सतत गतिमान नोंदणी पाहता आता जनगणनेची जबाबदारी ग्रामपंचायत स्तरावर सोपविणे गरजेचे आहे.

गणनेच्या विकेंद्रीकरणाची हा कल्पकता १० वर्षीय जनगणनेच्या जटील परंपरेपासून मुक्त करेल.  त्याचवेळी देशाला प्रत्येक महिन्याला प्रत्येक पंचायत स्तरावरून जीवन आणि मृत्यूच्या मोजणीची अचूक आणि विश्वासार्ह आकडेवारी मिळत राहील. जनगणनेच्या या पद्धतीचा अवलंब करणे देखील आवश्यक आहे कारण वेगवान यांत्रिक आणि संगणकीकृत जीवनात, सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक बदल घडवून आणण्यासाठी लोकसंख्येच्या सर्वमान्य आकार आणि संरचनेसाठी दहा वर्षे वाट पाहू शकत नाही? भारतीय समाजात होत असलेल्या जलद लिंग, रोजगार आणि राहणीमानातील बदलांशी जुळवून घेण्याचा प्रयत्न करायचा असेल तर आपण जनगणना परंपरेत आमूलाग्र बदल घडवून आणणे आवश्यक आहे.  जर लोकसंख्येच्या आकार, लिंग आणि वयानुसार त्याच्या जटिल रचनेची माहिती नसेल, तर सामान्यत: अर्थव्यवस्थेच्या विकासात कालांतराने प्रगती, उत्पन्नात वाढ, अन्नपदार्थांची उपलब्धता आणि पिण्याचे पाणी, घरे, वाहतूक, दळणवळण, रोजगार संसाधने, शिक्षण, आरोग्य आणि सुरक्षा उपायांमध्ये पुरेशा वाढीचा अंदाज लावणे कठीण आहे. लोकसंख्येच्या वाढीच्या प्रमाणात सीमांकनाद्वारे लोकसभा आणि विधानसभेच्या जागा वाढवल्या जातात. जनगणनेतील सातत्यही महत्त्वाचे आहे कारण देश आणि जगामध्ये लोकसंख्या वाढ स्फोटक असल्याचे म्हटले जाते. पृथ्वीवरील मानवी समुदायांची लोकसंख्या एकोणिसाव्या शतकात इतकी झपाट्याने वाढली आहे की ती यापूर्वी कधीही नोंदली गेली नव्हती. लोकसंख्या वाढीचा अंदाज घेणाऱ्या तज्ज्ञांच्या मते भारतातील लोकसंख्या दरवर्षी १ कोटी ६० लाखांनी वाढते. या दरानुसार, आपल्याला आपल्या देशातील सुमारे १ अब्ज ४० कोटी लोकसंख्येची एका निश्चित स्वरूपात मोजणी करावी लागेल, जेणेकरून लोक आणि संसाधनांच्या संख्येच्या बरोबरीने आर्थिक आणि रोजगाराभिमुख विकासाची ब्लू प्रिंट तयार करता येईल.

वैज्ञानिक पद्धतीने केलेली अचूक जनगणनेचा हा आकडा म्हणजे अज्ञात भविष्यातील विकासाच्या परीक्षेवर पात्र ठरण्यासाठी केलेला एक प्रामाणिक प्रयत्न आहे. दर दहा वर्षांनी होणाऱ्या जनगणनेत सुमारे २० लाख कर्मचारी सहभागी होतात. सहा लाख गावे, पाच हजार शहरे, शेकडो शहरे आणि डझनभर महानगरांतील रहिवाशांचे घरोघरी जाऊन जनगणना करणे कर्मचाऱ्यांना अवघड आहे. कर्मचाऱ्यांची एक टीम त्यांच्या स्थानिक दैनंदिन कामातून काढून दूरच्या गावात पाठवल्यास हे काम अधिक बोजड बनते. अशा परिस्थितीत, मोजणीच्या घाईत, ते मानवी समूह सोडले जातात जे उपजीविकेसाठी त्यांच्या मूळ निवासस्थानापासून स्थलांतर करतात. त्यामुळे जनगणना प्रक्रियेचे सध्याचे स्वरूप असे बदलणे आवश्यक आहे की तिच्या मोजणीत सातत्य राहील. केवळ मोजणीची केंद्रीकृत जटिल प्रणाली विकेंद्रित करून सोपी करावी लागेल.

मोजणीची ही पद्धत वरपासून सुरू होणार नाही तर तळापासून सुरू होईल. ग्रामपंचायत देशातील सर्वात छोटे राजकीय आणि प्रशासकीय एकक आहे, आपल्याला फक्त पंचायत कार्यालयात लोकसंख्येची नोंद तीन प्रतींमध्ये ठेवायची आहे. या नोंदवहीची प्रत संगणकात साठवलेल्या लोकसंख्येच्या नमुन्यात देखील टाकली पाहिजे. कुटुंबाचा एक घटक म्हणून विचार करून, सरपंच, सचिव आणि पटवारी यांना या नोंदींमध्ये कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याचे नाव आणि इतर माहिती लोकसंख्येच्या नमुन्यानुसार टाकण्याची जबाबदारी देण्यात यावी. गावात कोणत्याही मुलाचा जन्म झाला किंवा कोणत्याही व्यक्तीचा मृत्यू झाल्याची माहिती लगेचच गावभर पसरते, त्यामुळे विनाविलंब नोंदवहीमध्ये ही माहिती नोंदवता येते. ग्रामपंचायतीमध्ये संकलित केलेली ही माहिती दर महिन्याच्या ठराविक तारखेला विकास गट स्तरावर पाठविण्यात यावी आणि रजिस्टरची प्रत विकास गट कार्यालयात ठेवावी. सर्व विकास गटांची ही माहिती जिल्हास्तरावर मागविण्यात यावी व त्याचे एकत्रीकरण केल्यानंतर ही मोजणी संगणकात नोंदविण्यात यावी. अशाप्रकारे सर्व विकास गटांची आकडेवारी मोजून दर महिन्याला जिल्ह्याची जनगणना केली जाणार आहे. देशाच्या राजधानीतील लोकसंख्या कार्यालयात राज्यस्तरावर जिल्हानिहाय जनगणनेची आकडेवारी आणि राज्याच्या लोकसंख्येची आकडेवारी संग्रहित केल्यास, देशाच्या जनगणनेची वैज्ञानिक आणि अस्सल आकडेवारी दर महिन्याला उपलब्ध होईल. शहरांमध्ये प्रभागनिहाय जनगणनेसाठी वरील मोजणी पद्धतीचा अवलंब करावा. या मतमोजणीत जी पारदर्शकता आणि अचूकता येईल, ती अन्य कोणत्याही पद्धतीने शक्य नाही.

©गुरुदत्त दिनकर वाकदेकर, मुंबई

दिनांक : २०/०९/२०२४ वेळ : २३४५