लेख - एका नेत्याचे शतक, भारतीय लोकशाहीचे आत्मपरीक्षण!

लेख - एका नेत्याचे शतक, भारतीय लोकशाहीचे आत्मपरीक्षण!

भारतीय राजकारणात काही व्यक्तिमत्त्वांचे महत्त्व त्यांच्या सत्तेच्या पदांपुरते मर्यादित राहत नाही. अशा व्यक्तिमत्त्वांना त्यांच्या प्रदीर्घ राजकीय प्रवासामुळे, वैचारिक भूमिकेमुळे आणि देशाच्या राजकीय वाटचालीवर उमटवलेल्या प्रभावामुळे इतिहासात स्वतंत्र स्थान प्राप्त होते. लालकृष्ण अडवाणी हे असेच एक व्यक्तिमत्त्व. ८ नोव्हेंबर १९२७ रोजी कराची येथे जन्मलेल्या अडवाणी यांनी आज, ८ नोव्हेंबर २०२६ रोजी, वयाची ९९ वर्षे पूर्ण करून शंभराव्या वर्षात पदार्पण केले आहे. त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीचा हा महत्त्वाचा टप्पा केवळ एका ज्येष्ठ नेत्याच्या दीर्घायुष्याचा उत्सव नाही; तर भारतीय लोकशाहीच्या प्रवासाचे, तिच्या यशापयशाचे आणि बदलत्या राजकीय मूल्यांचे आत्मपरीक्षण करण्याची संधी आहे.

अडवाणींच्या राजकीय प्रवासाची सुरुवात तरुण वयातच झाली. १९४२ मध्ये त्यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघात प्रवेश केला. फाळणीनंतर त्यांनी सिंधमधून भारतात स्थलांतर केले. १९४७ ते १९५१ या काळात राजस्थानमधील अलवर, भरतपूर, कोटा, बूंदी आणि झालावाड येथे संघाचे संघटनात्मक कार्य केले. पुढे १९५७ मध्ये ते दिल्लीला आले. भारतीय जनसंघाच्या माध्यमातून त्यांनी सक्रिय राजकारणात पाऊल टाकले. १९५८ ते १९६३ या काळात दिल्ली जनसंघाचे सचिव, तर १९६० ते १९६७ या काळात ‘ऑर्गनायझर’चे सहसंपादक म्हणून त्यांनी काम केले. १९७० मध्ये त्यांनी राज्यसभेत प्रवेश केला. डिसेंबर १९७२ मध्ये भारतीय जनसंघाच्या अध्यक्षपदी त्यांची निवड झाली. अशा टप्प्यांतून त्यांची राजकीय वाटचाल पुढे सरकत गेली.

१९७५ मध्ये आणीबाणी लागू झाल्यानंतर अडवाणी यांनाही अटक झाली. लोकशाहीवरील निर्बंध आणि नागरी स्वातंत्र्याची गळचेपी यांचा अनुभव घेतल्यानंतर १९७७ मध्ये जनता पक्षाच्या सरकारमध्ये त्यांच्याकडे माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाची जबाबदारी आली. जनता पक्षातील अंतर्गत मतभेदांनंतर १९८० मध्ये भारतीय जनता पक्षाची स्थापना झाली. अडवाणी यांनी पक्षसंघटन आणि वैचारिक दिशा ठरवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. १९८६ मध्ये त्यांनी भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्षपद स्वीकारले. १९९१ पर्यंत त्यांनी पक्षाचे नेतृत्व केले. १९९३ मध्ये पुन्हा अध्यक्षपदाची जबाबदारी स्वीकारून १९९८ पर्यंत पक्षसंघटनेला दिशा दिली. १९८४ च्या लोकसभा निवडणुकीत अवघ्या दोन जागा मिळालेल्या भाजपने १९८९ मध्ये ८५ जागांपर्यंत मजल मारली. १९९१ मध्ये पक्षाने १२० जागा जिंकत आपला जनाधार आणखी विस्तारला. पक्षाचा राजकीय प्रभाव वाढत असताना सामाजिक सलोखा टिकवण्याचे आव्हानही अधिक गंभीर बनत गेले.

भाजपच्या राजकीय विस्तारात रामजन्मभूमी आंदोलनाला महत्त्वाचे स्थान मिळाले. १९८९ मधील पालमपूर ठरावानंतर अयोध्येतील राममंदिराचा मुद्दा पक्षाच्या राजकीय कार्यक्रमात अधिक ठळक झाला. २५ सप्टेंबर १९९० रोजी अडवाणी यांनी सोमनाथ ते अयोध्या अशी रथयात्रा सुरू केली. या यात्रेला देशभरातून मोठा प्रतिसाद मिळाला. त्याचबरोबर अनेक ठिकाणी सामाजिक आणि धार्मिक तणावही निर्माण झाला. २२ ऑक्टोबर १९९० रोजी बिहारमधील समस्तीपूर येथे त्यांना अटक करण्यात आली. या घटनेनंतर भाजपने व्ही. पी. सिंह सरकारला दिलेला पाठिंबा काढून घेतला आणि सरकार कोसळले. रथयात्रेने अडवाणी यांना राष्ट्रीय राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आणले. या यात्रेने भाजपच्या राजकीय विस्ताराला गती दिली; मात्र या यात्रेदरम्यान निर्माण झालेल्या सामाजिक आणि धार्मिक तणावामुळे भारतीय समाजासमोर सलोखा टिकवण्याचे गंभीर आव्हान उभे राहिले.

६ डिसेंबर १९९२ रोजी अयोध्येतील बाबरी मशीद पाडण्यात आली. भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासातील ही अत्यंत गंभीर घटना ठरली. २०१९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अयोध्या जमीनविषयक प्रकरणाचा निकाल देताना मशीद पाडण्याची कृती कायद्याच्या राज्याचे गंभीर उल्लंघन असल्याचे स्पष्ट केले. दुसरीकडे, २०२० मध्ये विशेष सीबीआय न्यायालयाने बाबरी मशीद पाडल्याच्या कटाच्या फौजदारी खटल्यात पुराव्याअभावी सर्व ३२ आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली. हे दोन्ही न्यायालयीन निर्णय वेगवेगळ्या प्रकरणांशी संबंधित आहेत. या घटनांनी धार्मिक भावना, राजकीय लामबंदी, कायद्याचे राज्य आणि घटनात्मक मूल्ये यांच्यातील तणाव देशासमोर उघड केला. लोकशाहीत बहुसंख्याकांच्या भावनांना स्थान असले, तरी अल्पसंख्याकांचे अधिकार आणि कायद्याचे सार्वभौमत्व यांचीही तितकीच जपणूक होणे आवश्यक असते.

१९९६ मध्ये भाजप लोकसभेतील सर्वांत मोठा पक्ष ठरला आणि अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार अवघे १३ दिवस टिकले. १९९८ मध्ये पुन्हा सत्तेत आलेले सरकार १३ महिन्यांनी एका मताने कोसळले. १९९९ मध्ये राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार स्थापन झाले आणि त्याने पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केला. १९९८ मध्ये वाजपेयी सरकारच्या काळात अडवाणी यांनी केंद्रीय गृहमंत्रिपदाची जबाबदारी सांभाळली. ऑक्टोबर १९९९ मध्ये राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार पुन्हा स्थापन झाल्यानंतर त्यांनी गृहमंत्रिपदाची जबाबदारी स्वीकारली आणि मे २००४ पर्यंत ती सांभाळली. २९ जून २००२ रोजी त्यांच्याकडे उपपंतप्रधानपदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली. संसद हल्ला, दहशतवादविरोधी उपाययोजना आणि अंतर्गत सुरक्षेची आव्हाने या काळात देशासमोर होती. १३ डिसेंबर २००१ रोजी संसदेवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याने देशाच्या सुरक्षा व्यवस्थेची कसोटी पाहिली. २००२ मध्ये पोटा कायदा करण्यात आला; मात्र नागरी स्वातंत्र्य आणि कायद्याच्या गैरवापराच्या शक्यता यांबाबतही त्यावर टीका झाली. राष्ट्रीय सुरक्षेची गरज आणि नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण यांचा समतोल राखणे हे कोणत्याही लोकशाही सरकारपुढील महत्त्वाचे आव्हान असते.

१९९९ मधील कंदहार विमान अपहरण प्रकरणानेही तत्कालीन सरकारच्या निर्णयक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले. प्रवाशांच्या सुटकेसाठी तीन दहशतवाद्यांची मुक्तता करण्यात आली. त्यात मसूद अझहरचाही समावेश होता. या निर्णयाबाबत नंतर अडवाणी आणि तत्कालीन परराष्ट्रमंत्री जसवंत सिंह यांच्या भूमिकांबाबत वेगवेगळे दावे समोर आले. सुटकेच्या निर्णयाची माहिती आपल्याला होती; मात्र जसवंत सिंह दहशतवाद्यांसोबत जाणार असल्याची माहिती नव्हती, असे अडवाणी यांनी म्हटले होते. जसवंत सिंह यांनी याबाबत वेगळी भूमिका मांडली. या परस्परविरोधी दाव्यांमुळे निर्णयप्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि राजकीय उत्तरदायित्वाचे प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आले. राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित संकटात घेतलेले निर्णय केवळ तत्कालीन परिस्थितीच्या निकषांवर नव्हे, तर त्यांच्या दीर्घकालीन परिणामांच्या आधारेही तपासले गेले पाहिजेत.

२००२ मधील गुजरात दंगली हा भारतीय राजकारणातील आणखी एक संवेदनशील आणि गंभीर अध्याय आहे. या हिंसाचारानंतर राज्य सरकारच्या भूमिकेवर, प्रशासनाच्या प्रतिसादावर आणि केंद्र सरकारच्या हस्तक्षेपाच्या मर्यादांवर देशभर चर्चा झाली. कायदा आणि सुव्यवस्था हा राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील विषय असला, तरी अशा व्यापक हिंसाचाराच्या वेळी केंद्र सरकारची घटनात्मक जबाबदारी आणि राजकीय भूमिका यांचाही विचार करणे आवश्यक ठरते. अडवाणी त्या काळात केंद्रीय गृहमंत्री होते. त्याच वर्षी जूनमध्ये त्यांच्याकडे उपपंतप्रधानपदाची जबाबदारीही सोपवण्यात आली. त्यामुळे त्या काळातील सत्ताधारी व्यवस्थेच्या निर्णयांचे परीक्षण अपरिहार्य आहे. मात्र, कोणत्याही व्यक्तीवर वैयक्तिक दोषारोप करताना उपलब्ध पुरावे आणि न्यायालयीन निष्कर्ष यांचा आधार घेणे गरजेचे आहे. राजकीय जबाबदारीचा प्रश्न उपस्थित करणे आणि सिद्ध न झालेला वैयक्तिक आरोप करणे, या दोन वेगळ्या बाबी आहेत.

२००५ मध्ये पाकिस्तान दौऱ्यावर असताना अडवाणी यांनी मोहम्मद अली जिना यांच्या ११ ऑगस्ट १९४७ रोजीच्या संविधानसभेतील भाषणाचे कौतुक केले. धर्मनिरपेक्षतेविषयीच्या त्यांच्या या विधानामुळे भाजप आणि संघपरिवारात तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. पक्षाध्यक्षपदाचा राजीनामा देण्याची वेळ त्यांच्यावर आली; नंतर तो मागे घेण्यात आला. २००५ च्या अखेरीस त्यांनी पक्षाध्यक्षपद सोडले. या प्रसंगातून राजकीय विचारधारा, पक्षनिष्ठा आणि बदलत्या ऐतिहासिक संदर्भांकडे पाहण्याची क्षमता यांच्यातील संघर्ष दिसून आला. विचारधारेविषयी ठाम भूमिका असणे महत्त्वाचे असले, तरी ऐतिहासिक व्यक्तिमत्त्वांचे मूल्यमापन करताना चिकित्सक विवेक आणि वैचारिक लवचिकताही आवश्यक असते.

२००९ च्या लोकसभा निवडणुकीत अडवाणी भाजपचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार होते. मात्र, काँग्रेसने २०६ जागा जिंकल्या, तर भाजपला ११६ जागांवर समाधान मानावे लागले. त्यानंतर भारतीय राजकारणात नरेंद्र मोदी यांचे नेतृत्व अधिक प्रभावी होत गेले. २०१४ नंतर भाजपमध्ये नेतृत्वाची नवी फळी पुढे आली आणि अडवाणी यांची सक्रिय राजकीय भूमिका हळूहळू मर्यादित झाली. पक्षाच्या मार्गदर्शक मंडळात त्यांचा समावेश झाला. एकेकाळी पक्षाच्या विस्ताराचे प्रमुख शिल्पकार असलेल्या नेत्याला बदलत्या राजकीय परिस्थितीत दुय्यम भूमिका स्वीकारावी लागली, हा त्यांच्या राजकीय प्रवासातील एक महत्त्वाचा विरोधाभास आहे. राजकारणात नेतृत्वाची केंद्रे बदलतात; मात्र संस्थांची परंपरा, निर्णयप्रक्रिया आणि अंतर्गत लोकशाही टिकवणे तितकेच महत्त्वाचे असते.

अडवाणी यांच्या प्रदीर्घ सार्वजनिक जीवनाची दखल घेऊन २०२४ मध्ये त्यांना देशाचा सर्वोच्च नागरी सन्मान असलेला भारतरत्न प्रदान करण्यात आला. त्यांच्या समर्थकांच्या दृष्टीने हा त्यांच्या दीर्घ राजकीय योगदानाचा गौरव आहे. टीकाकारांच्या दृष्टीने त्यांच्या राजकीय प्रवासातील वादग्रस्त टप्प्यांचे परीक्षणही तितकेच आवश्यक आहे. एखाद्या व्यक्तीला सर्वोच्च सन्मान मिळाल्याने तिच्या संपूर्ण राजकीय कारकिर्दीवरील चर्चा संपत नाही. उलट, इतिहासातील योगदान आणि विवाद यांचे संतुलित मूल्यमापन करण्याची जबाबदारी अधिक वाढते. लोकशाहीत कोणत्याही नेत्याचे मूल्यमापन केवळ समर्थकांच्या गौरवगीतांवर किंवा विरोधकांच्या आरोपांवर अवलंबून राहू नये; ते तथ्ये, निर्णय आणि त्यांच्या परिणामांच्या आधारे व्हावे.

अडवाणी यांच्या राजकीय प्रवासात संघटनकौशल्य, पक्षविस्तार, सत्तासंघर्ष, वैचारिक आग्रह, राजकीय तडजोडी आणि बदलत्या नेतृत्वव्यवस्थेचे अनेक पैलू दिसतात. त्यांच्या योगदानाचे मूल्यमापन करताना पक्षाला राष्ट्रीय स्तरावर नेण्याची भूमिका, राजकीय निर्णयांचे परिणाम आणि त्यातून निर्माण झालेले सामाजिक व घटनात्मक प्रश्न यांचा ऐतिहासिक संदर्भात चिकित्सक विचार करणे आवश्यक आहे.

अडवाणी यांच्या शतकप्रवेशाच्या निमित्ताने भारतीय लोकशाहीसमोर काही मूलभूत प्रश्न पुन्हा उभे राहतात. राजकीय विचारधारा आणि घटनात्मक मूल्ये यांच्यात संघर्ष निर्माण झाल्यास प्राधान्य कशाला द्यायचे? पक्षाचा विस्तार आणि निवडणुकीतील विजय यांनाच राजकीय यशाचे अंतिम मापदंड मानायचे, की सामाजिक सलोखा, नागरिकांचे स्वातंत्र्य आणि संस्थांची स्वायत्तता यांनाही तितकेच महत्त्व द्यायचे? सत्तेत असताना आणि सत्तेबाहेर असताना लोकशाहीविषयीची भूमिका समान राहते का? लोकशाहीची निष्ठा केवळ विरोधी बाकांवर असताना व्यक्त होऊन चालत नाही; सत्तेच्या सर्वोच्च स्थानी असतानाही ती तितक्याच प्रामाणिकपणे जपली गेली पाहिजे. विरोधकांचे मतभेद सहन करण्याची क्षमता, माध्यमांचे स्वातंत्र्य, न्यायव्यवस्थेचा सन्मान आणि घटनात्मक संस्थांची स्वायत्तता या बाबींची कसोटी प्रत्येक सत्ताधाऱ्याला लागू झाली पाहिजे. सत्ता मिळवणे हे राजकारणाचे एक उद्दिष्ट असू शकते; मात्र तिचा वापर संविधानाच्या चौकटीत, जनतेच्या हितासाठी आणि नागरिकांच्या अधिकारांचा सन्मान राखून होणे हीच लोकशाहीची खरी अपेक्षा आहे.

कारण कोणताही नेता इतिहासापेक्षा मोठा नसतो आणि कोणताही पक्ष लोकशाहीपेक्षा मोठा असू शकत नाही. व्यक्तीचे शतक साजरे करताना लोकशाहीची मूल्ये शतायुषी ठेवण्याचा संकल्प करणे, हीच अडवाणींच्या प्रदीर्घ राजकीय प्रवासाला दिलेली खरी आदरांजली ठरेल.

©गुरुदत्त दिनकर वाकदेकर, मुंबई 

दिनांक: ०८/११/२०२६ वेळ: २२:५०