लेख - भाजपच्या त्सुनामीत ‘आप’ गेली वाहून

लेख - भाजपच्या त्सुनामीत ‘आप’ गेली वाहून

दिल्लीत आम आदमी पक्षाचा बालेकिल्ला ढासळला आहे. आतिशी वगळता पक्षाचे जवळपास सर्वच ज्येष्ठ नेते निवडणुकीत पराभूत झाले आहेत आणि यावेळी दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत 'आप'ने सर्वात वाईट कामगिरी केली आहे. २०१५ मध्ये आम आदमी पक्षाने ६७ जागा जिंकल्या होत्या पण २०२० मध्ये ही संख्या ६२ वर आली होती. त्याचवेळी भाजपने २०१५ मध्ये केवळ ३ जागा जिंकल्या होत्या तर २०२० मध्ये ८ जागा जिंकण्यात यश मिळवले होते आणि आता बंपर विजयासह २७ वर्षांनंतर दिल्लीत सरकार स्थापन करण्यात यश मिळविले आहे.

२७ वर्षांपूर्वी भाजपच्या सुषमा स्वराज एकूण ५२ दिवस दिल्लीच्या मुख्यमंत्री होत्या आणि आता भाजपने दिल्लीच्या सत्तेमध्ये जबरदस्त पुनरागमन केले आहे. भ्रष्टाचाराविरुद्धच्या चळवळीतून उदयास आलेल्या आम आदमी पक्षावर घोटाळ्याचे गंभीर आरोप होत असताना यावेळची विधानसभा निवडणूक हा आम आदमी पक्षासमोर मोठा प्रश्न होता, मात्र भाजपने आम आदमी पक्षाला दिल्लीत विजय मिळवण्यापासून रोखले. अशा परिस्थितीत आम आदमी पक्षाच्या एवढ्या मोठ्या पराभवामागे मुख्य कारणे काय होती आणि पक्षाची राजकीय स्थिती इतकी कमकुवत का झाली, हा गहन चिंतनाचा विषय आहे. आप सरकारने जवळपास एक दशक दिल्लीवर राज्य केले आणि दीर्घकाळ सत्तेत राहिल्यामुळे जनतेमध्ये असंतोष आणि बदलाची इच्छा वाढली होती. विविध भागात विकासकामांचा अभाव, पायाभूत सुविधांकडे दुर्लक्ष आणि आश्वासनांची पूर्तता न झाल्याच्या आरोपांमुळे सत्ताविरोधी लाटेला बळ मिळाले, परिणामी मतदार भाजपकडे वळू लागले. अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्लीतील जनतेला यमुना स्वच्छ करणे, दिल्लीचे पॅरिससारखे रस्ते बनवणे आणि शुद्ध पाणी देणे अशी तीन प्रमुख आश्वासने दशकभरातही पूर्ण केली नाहीत. माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, खासदार संजय सिंग इत्यादी पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांवरील भ्रष्टाचाराचे आरोप आणि त्यांच्या अटकेमुळे पक्षाची प्रतिमा मलिन झाली आहे आणि 'आप'ची भ्रष्टाचारविरोधी प्रतिमा कमकुवत झाली आहे. विशेषत: केजरीवाल यांची अटक आणि त्यानंतर राजीनामा दिल्याने पक्षाच्या नेतृत्वात अस्थिरता आली आणि केजरीवाल यांच्या विश्वासार्हतेत मोठी घसरण झाली. केजरीवाल यांनी नेहमीच व्हीआयपी कल्चरवर प्रश्न उपस्थित केले होते, मात्र शीशमहलच्या मुद्द्यावर तेच ‘व्हीआयपी कल्चर’च्या मुद्द्यावरून कोंडीत सापडले होते. भाजप-काँग्रेसने या मुद्द्यावर 'आप'ला कोंडीत पकडण्यात कोणतीही कसर सोडली नाही. 

राजकारणात येण्यापूर्वी केजरीवाल यांनी व्हीव्हीआयपी संस्कृती संपुष्टात आणणार असल्याचे सांगितले होते, त्यांनी कार, बंगला आणि सुरक्षा घेण्यासही नकार दिला होता, परंतु सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी केवळ आलिशान गाड्या घेतल्या नाहीत, तर केंद्राकडून झेड प्लस सुरक्षा मिळूनही पंजाब सरकारकडून उच्च सुरक्षा घेतली.

पक्षातील अंतर्गत कलह आणि नेतृत्वाच्या मुद्द्यांमुळेही आपच्या पराभवाला मोठा हातभार लागला. अनेक ज्येष्ठ नेत्यांनी पक्ष सोडल्याने किंवा निष्क्रिय झाल्याने संघटनात्मक बांधणी कमकुवत झाली. याशिवाय नेतृत्वाप्रती असंतोष आणि निर्णयप्रक्रियेतील पारदर्शकतेचा अभाव यामुळे कार्यकर्त्यांच्या मनोबलावर परिणाम झाला आहे. आप सरकारने वीज, पाणी आणि इतर सुविधांमध्ये मोफत सेवांची घोषणा केली होती परंतु विरोधकांनी ही 'गाजर संस्कृती' असल्याची टीका केली आणि आर्थिकदृष्ट्या अव्यवहार्य असल्याचे वर्णन केले. या योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीमध्ये येणाऱ्या समस्यांमुळे लोकांमध्ये नकारात्मक धारणा निर्माण झाली, ज्यामुळे आपची लोकप्रियता कमी झाली. दिल्लीत रस्ते, वाहतूक आणि स्वच्छता यांसारख्या पायाभूत सुविधांच्या विकासात अपेक्षित प्रगती होऊ शकली नाही. याशिवाय प्रदूषण, पाणी साचणे, कचऱ्याचे ढीग यासारख्या समस्यांवर तोडगा न निघाल्याने केजरीवाल सरकारबद्दल लोकांमध्ये नाराजी वाढली आहे. दिल्लीतील 'आप'च्या लोकप्रियतेचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे मोफत वीज-पाणी यांसारख्या योजना मानल्या जात होत्या, मात्र निवडणुकीच्या वेळी भाजपनेही 'आप' सारखीच रणनीती खेळली आणि आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यामध्ये महिला, लहान मुले, तरुण ते ऑटो रिक्षाचालक यांच्यासाठी मोठमोठ्या घोषणा तर केल्याच, तसेच सत्ता मिळाल्यास 'आप'ने चालवलेल्या सर्व योजना सुरू ठेवणार असल्याचेही जाहीर केले. भाजपच्या या घोषणांमुळे आपची डोकेदुखी वाढली होती. विरोधकांची आणि विशेषत: भाजपची मजबूत रणनीती आणि त्यांचा जोरदार प्रचार हे आपसाठी सर्वात मोठे आव्हान ठरले. आप सरकारच्या सर्व कमकुवतपणा उघड करण्यात भाजपने सक्रिय भूमिका बजावली. 'आप'ला अनेक जागांवर सहज विजय मिळण्यापासून रोखण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या काँग्रेसनेही या पद्धतीने तिकीट वाटप केले. भाजपने सामाजिक आणि धार्मिक मुद्देही प्रभावीपणे मांडले, ज्यामुळे आपच्या समर्थनात मोठी घट झाली. निवडणुकीपूर्वी काँग्रेस आणि आप यांच्यात युतीची चर्चा होती, मात्र हरियाणा विधानसभेत या दोघांमध्ये युती न झाल्याने दिल्लीतही दोन्ही पक्षांमध्ये युती होऊ शकली नाही, त्यामुळे विरोधी मतांची विभागणी झाली आणि त्याचा थेट फायदा भाजपला झाला. काँग्रेससोबत युती न करण्याच्या निर्णयाने 'आप'ची धोरणात्मक कमजोरी उघड झाली आणि विरोधी ऐक्याचा अभाव स्पष्टपणे दिसून आला. दिल्लीतील मतदारांवरही याचा विपरीत परिणाम झाला. गेल्या दोन विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला एकही जागा मिळाली नव्हती. मात्र यावेळी काँग्रेसच्या मतांची टक्केवारी वाढल्याने 'आप'ला नुकसान सहन करावे लागले आहे.

निवडणुकीच्या प्रत्येक सभेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'आप'ला 'आपत्ती' म्हणून संबोधून भाजप कार्यकर्त्यांमध्ये जोष निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला, जनतेच्या फायद्यासाठी असलेल्या केंद्राच्या कल्याणकारी योजना दिल्लीत लागू होऊ न दिल्याने मतदारांमध्ये 'आप'च्या लोकप्रियतेवर विपरीत परिणाम झाला. देशाला भ्रष्टाचारमुक्त करण्याच्या मोठमोठया घोषणांमध्ये दारू घोटाळ्यासारखे भ्रष्टाचाराचे प्रकरण, केजरीवाल यांची हुकूमशाही नेतृत्वशैली, त्यांची हट्टी वृत्ती यामुळे मतदारांचा केजरीवाल यांच्याबद्दल भ्रमनिरास झाला आणि भाजप हा एक मजबूत पर्याय म्हणून पुढे आला. छठपूजेदरम्यान यमुना नदीतील विषारी फेसाची समस्या, आयुष्मान भारत योजना दिल्लीत लागू होऊ न देणे, मूलभूत सुविधांचा अभाव आदी मुद्द्यांमुळे जनतेमध्ये असंतोष वाढला आहे. या दुर्लक्षामुळे जनतेचा पाठिंबा 'आप'कडून इतर पक्षांकडे वळला आणि त्याचा फटका 'आप'ला सहन करावा लागला. एकंदरीत केजरीवाल यांच्या कथन आणि कृतीमधली मोठी तफावत हे आपच्या पराभवाचे प्रमुख कारण होते. या मुद्द्यावर भाजप आणि काँग्रेस या दोघांनीही 'आप'ला कोंडीत पकडले, ज्यामुळे भाजपच्या त्सुनामीत 'आप' चे नशीब वाहून गेले, उध्वस्त झाले.

राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीत आम आदमी पक्षाचा झालेला पराभव हा पक्षाचे नेते अरविंद केजरीवाल यांच्या महत्त्वाकांक्षी राजकारणाच्या अंताचा धडा आहे. दिल्लीमध्ये २७ वर्षांनंतर कमळ फुलले आहे. भाजपच्या संयमाचा, लढाऊ राजकारणाचा, संघटनात्मक क्षमतेचा, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची लोकप्रियता आणि विकासाभिमुख सर्वसमावेशक राजकारणाचा हा विजय आहे. काँग्रेसचा पराभव त्यांच्या अस्तित्वासाठी संकट ठरू शकतो. मुख्यमंत्री पदाचा चेहरा नसलेल्या भाजपने आपचे प्रमुख अरविंद केजरीवाल यांना पराभवाची चव चाखायला लावली आहे. आपचाही पराभव झाला आणि केजरीवालांचाही पराभव झाला. आपचे इतर ज्येष्ठ नेते मनीष सिसोदिया, सोमनाथ भारती, सौरभ भारद्वाज, सतेंद्र जैन, राखी बिर्लान, अवध ओझा यांचाही पराभव झाला. दिग्गजांच्या पराभवावरून जनतेमध्ये आम आदमी पक्षाविरोधात किती रोष होता हे दिसून येते. भारतीय राजकारणाचे वैशिष्ट्य म्हणजे ते कधीही 'अति' सहन करत नाही. इंदिरा गांधींचे राजकारण असो की अरविंद केजरीवालांचे राजकारण, जनतेने आपला संदेश दिला आहे. दिल्लीतील पराभव अरविंद केजरीवाल आणि त्यांच्या पक्षाच्या खऱ्या राजकीय प्रवासाची नांदी ठरेल, कारण पक्ष स्थापनेनंतर 'आप'ने थेट सत्तेची चव चाखली होती. राजकीय उद्दिष्टांसाठी पक्षाला कधीही रस्त्यावर संघर्ष करावा लागला नाही. आंदोलनानंतर निर्माण झालेल्या जनमताचा फायदा आम आदमी पक्षाने घेतला होता. दिल्लीतील जनतेने त्यांच्यावर विश्वास टाकला. सेवक ते शासक बनण्याच्या महत्त्वाकांक्षेने अरविंद केजरीवाल आणि त्यांच्या सल्लागारांना बुडवले. दिल्ली विधानसभेची ही निवडणूक 'आप'साठी एक मोठा धडा आहे, केवळ पोकळ घोषणांनी आणि सनसनाटी आरोपांच्या जीवावर जास्त काळ राजकारण करता येत नाही. हा पराभव अरविंद केजरीवाल यांच्या राजकीय अस्तित्वाचा कस लावणार आहे. एकतर ते शिकतील आणि टिकतील किंवा कायमस्वरूपी सामान बांधतील. दिल्लीच्या जनतेने ज्या आशा आणि विश्वासाने नव्याने स्थापन झालेल्या केजरीवाल यांच्या 'आप'ला संधी दिली होती, त्यांना ती कायम ठेवता आली नाही. भ्रष्टाचाराच्या विरोधात स्थापन झालेल्या पक्षावर भ्रष्टाचाराचे आरोप होऊन अखेर सत्तेतून हकालपट्टी करण्यात आली. केजरीवाल यांच्या 'मी' शैलीच्या राजकारणाने त्यांचे बहुमूल्य मित्रपक्ष दुरावले. पक्षांतर्गत लोकशाही फुलू शकली नाही. बदल घडवण्याच्या उद्देशाने राजकारणात आलेल्या लोकांची निराशा झाली आणि शेवटी दिल्लीतील जनतेनेच त्यांचा 'मीपणा' संपवला. आज केजरीवाल जेव्हा  प्रामाणिकपणे मागे वळून पाहतीलं, तेव्हा त्यांच्या लक्षात हे येईल की, त्यांनी जे मिळवलं त्यापेक्षा जास्त गमावलं आहे,. राजकारण हे एकत्र येण्याचं आहे, फूट पाडण्याचं नाही. केजरीवाल आपल्याच लोकांना वाचवू शकले नाहीत. आपल्या पहिल्या कार्यकाळानंतर केजरीवाल यांनी कधीही प्रशासनावर लक्ष केंद्रित केले नाही. केंद्राशी भांडत राहिले, कोर्ट-कचेरी खेळत राहिले, सातत्याने आरोप केले. कामावर लक्ष न दिल्याने दिल्लीतील लोक पिण्याचे पाणी, शुद्ध हवा, वीजपुरवठा, खराब रस्ते, बसेसची कमतरता, कचऱ्याचे ढीग, यमुनेची अस्वच्छता, खराब आरोग्य सेवा इत्यादींशी झगडत राहिले. त्यांनी दिलेल्या "मोफत" योजनाही कामी आल्या नाहीत. दिल्लीतील भाजप सरकार विकसित दिल्लीसाठी काम करेल, राष्ट्रीय राजधानीच्या गरजा पूर्ण करेल, पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करेल आणि निवडणुकीतील आश्वासने पूर्ण करेल अशी अपेक्षा आहे. आम आदमी पक्षही रचनात्मक विरोधाची भूमिका बजावेल अशी आशा बाळगू. जनतेनेने 'केजरीवालांचे राजकीय तत्वज्ञान' पूर्णपणे नाकारले असे मानावे का? दिल्लीत चौथ्यांदा सरकार स्थापनेचे स्वप्न भंगल्यानंतर केजरीवाल आणि त्यांच्या पक्षाचे भवितव्य काय असेल, हे तूर्त तरी निश्चित नाही.

©गुरुदत्त दिनकर वाकदेकर, मुंबई 

दिनांक : ०९/०२/२०२५ वेळ : ०३:०६