भारताचा २०२५-२६ केंद्रीय अर्थसंकल्प: विकासाची दिशा आणि आव्हाने
भारताच्या केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी १ फेब्रुवारी २०२५ रोजी संसदेत २०२५-२६ चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. हा अर्थसंकल्प एकूण देशाच्या आर्थिक विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरतो, कारण त्यामध्ये सरकारने विकास, रोजगार निर्मिती, तंत्रज्ञान, नवकल्पना (innovation) प्रोत्साहन, आणि सामाजिक कल्याणाच्या बाबतीत मोठ्या योजनांची घोषणा केली आहे. या लेखात आपण या अर्थसंकल्पातील महत्त्वाच्या बाबींचा आढावा घेणार आहोत, तसेच त्यामध्ये असलेल्या आकडेवारीचे विश्लेषण करू.
निर्मला सीतारमण यांच्या अर्थसंकल्पात भारताच्या विकासाच्या दीर्घकालीन ध्येयाकडे लक्ष वेधले आहे. भारताला २०३० पर्यंत ५ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनवायचे आहे, हे उद्दिष्ट लक्षात ठेवून अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला आहे. देशाचा जीडीपी दर ६.५% राहण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे भारताची अर्थव्यवस्था आकाराने जगात पाचव्या क्रमांकावर राहण्याची आशा आहे.
प्राथमिकता क्षेत्रे:-
१) आधुनिक तंत्रज्ञान आणि नवकल्पना:
अर्थसंकल्पात तंत्रज्ञान, डिजिटलायझेशन, आणि नवकल्पनांचा (innovation) मोठ्या प्रमाणावर समावेश करण्यात आला आहे. 'डिजिटल भारत' आणि 'स्टार्टअप भारत' या योजनांद्वारे सरकारने स्टार्टअप्स आणि नवे तंत्रज्ञान सुरू करणाऱ्यांसाठी विशेष सवलती जाहीर केल्या आहेत. विशेषतः, बायोटेक्नोलॉजी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), डेटा सेंटर, आणि रोबोटिक्स क्षेत्रात सरकारने ५,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे.
२) शेती आणि ग्रामीण विकास:
शेती क्षेत्राला शाश्वत वाढीचे महत्त्व देऊन, सरकारने शेती उत्पादन आणि उपभोक्त्यांची मागणी पूर्ण करण्यासाठी विविध योजना जाहीर केल्या आहेत. कृषी क्षेत्रासाठी २ लाख कोटी रुपयांची सबसिडी ठेवण्यात आली आहे. तसेच, ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठा आणि पायाभूत सुविधांवर १.५ लाख कोटी रुपयांचा खर्च निश्चित केला आहे.
३) शिक्षण आणि आरोग्य:
शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रातील धोरणांमध्ये सुधारणांची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. २०,००० नवीन प्राथमिक शाळा आणि ५,००० नवीन आरोग्य केंद्रांची स्थापना केली जाईल. तसेच, गरीब वर्गासाठी १० लाख रुपये किमतीच्या औषधांची उपलब्धता वाढवण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.
४) सामाजिक सुरक्षा आणि कल्याण:
अर्थसंकल्पात सामान्य नागरिकांसाठी अनेक कल्याणकारी योजनांची घोषणा करण्यात आली आहे. सर्वसामान्य जनतेसाठी सरकारने १००% रेशन कार्ड वितरणाचा निर्णय घेतला आहे, तसेच शहरी आणि ग्रामीण भागातील महिलांसाठी सुरक्षिततेचे उपाय अधिक कठोर करण्यात आले आहेत. महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी ५०,००० कोटी रुपयांची विशेष योजना तयार करण्यात आली आहे. विशेषतः दिव्यांग आणि वृद्ध नागरिकांसाठी सामाजिक सुरक्षा योजनांच्या खर्चात ३०% वाढ केली आहे.
५) कर प्रणाली सुधारणा:
अर्थसंकल्पात कर प्रणालीमध्ये सुधारणा करण्याचेही मोठे आश्वासन दिले गेले आहे. कर भरणा प्रणालीमध्ये अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी डिजिटल कर प्रणालीचा वापर वाढवण्यात येईल. मध्यवर्ती करांचे दर सुसंगत आणि सरलीकरण करण्याच्या उद्देशाने वित्त मंत्रालयाने विविध सुधारणा सुचविल्या आहेत.
६) सुरक्षा आणि संरक्षण:
भारताच्या संरक्षण खर्चामध्ये १२% वाढ करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर सरकारने अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, संरक्षण क्षेत्रातील शोध व विकासासाठी तसेच सैनिकांच्या कल्याणासाठी १.२ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे.
७) आकडेवारी आणि संदर्भ:
२०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पाच्या प्रस्तावित खर्चाची एकूण रक्कम ४८ लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक आहे. यामध्ये पायाभूत सुविधा, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, आणि सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रातील योजनांचा समावेश आहे. भारताचे कर संकलन वाढवून २०२५-२६ मध्ये २६ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचवण्याचे लक्ष्य आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२५-२६ भारताच्या दीर्घकालीन विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरतो. सरकारने विविध क्षेत्रांमध्ये विकासासाठी एक व्यापक दृष्टीकोन ठेवला आहे, ज्यामुळे ५ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने भारत पुढे जाईल. तथापि, आर्थिक सुधारणांसोबतच सामाजिक कल्याण, रोजगार निर्माण यावर देखील गंभीरपणे लक्ष केंद्रित करण्याची आवश्यकता आहे.
©गुरुदत्त दिनकर वाकदेकर, मुंबई
दिनांक : ०३/०२/२०२५ वेळ : ०३:२४
Post a Comment