५ नोव्हेंबर रोजी अमेरिकेत ११९ व्या काँग्रेसच्या स्थापनेसाठी निवडणुका झाल्या आणि ६ नोव्हेंबर रोजी जाहीर झालेल्या निवडणूक निकालांमध्ये रिपब्लिकन पक्षाचे उमेदवार माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प विजयी झाले. आता जगातील सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थेची धुरा आणि सर्वात जुनी लोकशाही म्हणजेच युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आता रिपब्लिकन पक्षाचे नेते डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या हातात असेल. अमेरिकेच्या अध्यक्षीय निवडणुकीच्या १३१ वर्षांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच माजी राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकीत पराभूत होऊन पुन्हा सत्तेत आले आहेत. यापूर्वी १८९३ मध्ये, ग्रोव्हर क्लेलँड हे एकमेव माजी अध्यक्ष होते ज्यांना पुन्हा अध्यक्ष म्हणून निवडून येण्यापूर्वी निवडणुकीत पराभवाचा सामना करावा लागला होता.
जागतिक दृष्टीकोनातून मूल्यमापन केले तर रिपब्लिकन पक्ष सत्तेत असणे अधिक उपयुक्त आहे. २०१६ मध्ये रिपब्लिकन पक्षाने राष्ट्राध्यक्षपदासाठी उमेदवारी दिल्यापासून ट्रम्प यांच्यावर जे आरोप, प्रत्यारोप आणि इतर आरोप केले गेले आहेत ते सर्व त्यांच्या विरोधकांच्या राजकारणाने प्रेरित होते. मात्र आता ते पुन्हा राष्ट्रपती होणार आहेत. भारताचे पंतप्रधान मोदींसोबत त्यांचा कामाचा ताळमेळ वाखाणण्याजोगा आहे. अशी आशा आहे की दोन्ही नेते अमेरिका-भारत संबंध केवळ दृढ आणि मजबूत करतीलच, परंतु जगात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी एकत्रितपणे काम करतील.
ट्रम्प यांना ओळखणाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, ट्रम्प केवळ जिंकण्यासाठीच मैदानात उतरले होते आणि शेवटी त्यांचा विजय झाला. जेव्हा त्यांनी राष्ट्रपती पदाचे उमेदवार म्हणून निवडणूक लढवली तेव्हा फार कमी लोकांना कल्पना होती की ते बिडेन यांच्या पक्षाला सत्तेवरून हटवण्यात यशस्वी होतील. अर्थव्यवस्थेतील सुधारणेचे आश्वासन, इमिग्रेशन धोरण, युक्रेन युद्ध, इस्रायल संघर्ष, व्यापार युद्ध इत्यादी मुद्द्यांनी ट्रम्प यांच्यासाठी व्हाईट हाऊसचे दरवाजे उघडले. अर्थव्यवस्था आणि इमिग्रेशनच्या मुद्द्यांवर 'स्विंग स्टेटस' मतदारांनी ट्रम्प यांच्यावर विश्वास व्यक्त केला आणि उघडपणे त्यांच्या बाजूने मतदान केले.
मात्र, कमला यांनी गर्भपाताचे अधिकार आणि प्रजनन आरोग्य सेवा याबाबत मोठी आश्वासने दिली होती. अमेरिकन लोकशाहीचे भवितव्य हाही यावेळच्या निवडणुकीत मोठा मुद्दा ठरला. सर्वेक्षणातील अर्ध्याहून अधिक मतदारांचा असा विश्वास होता की ट्रम्प हे अमेरिकन लोकशाहीसाठी धोकादायक ठरू शकतात. पण सर्व गृहितकांना न जुमानता ट्रम्प दुसऱ्यांदा व्हाईटपर्यंत पोहोचण्यात यशस्वी ठरले. निवडणुकीत धर्माचाही प्रवेश झाला. ट्रम्प यांनी अत्यंत चतुराईने बांगलादेशचा मुद्दा उपस्थित करून भारतीय मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला. हिंदू हितसंबंधांबाबत त्यांचे विधान बरेच प्रभावी ठरले. ही ट्रम्प यांची निवडणुकीतील सर्वात मोठी राजकीय बाजी ठरली. त्याचवेळी, कमला यांनीही भारतीय वंशाच्या लोकांना आकर्षित करण्यात कोणतीही कसर सोडली नाही. त्यांनी स्थलांतरितांसाठी सुलभ धोरणे तयार करण्याचे, भारतीय कामगार आणि विद्यार्थ्यांसाठी अमेरिकेचे दरवाजे उघडण्याचे आणि व्हिसा नियम सुलभ करण्याचे आश्वासन दिले. ट्रम्प सत्तेवर आल्यानंतर अमेरिकेचा जगाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन काय असेल, हा चिंतनाचा विषय आहे. जगाच्या विविध कानाकोपऱ्यांत ज्या बहुध्रुवीय जागतिक व्यवस्थेबद्दल बोलले जात आहे, त्या स्वरूपामध्ये काही बदल होईल का? डोनाल्ड ट्रम्प हे पूर्वीच्या रिपब्लिकन अध्यक्षांनी प्रस्थापित केलेली परंपरा पुढे नेताना दिसण्याची शक्यता आहे का?
ट्रम्प यांना पहिली आघाडी मिळण्याआधीच, डाव्यांचे वर्चस्व असलेली बहुतेक माध्यमे त्यांच्या प्रतिस्पर्धी कमला हॅरिसच्या बाजूने विजयाचे ढोल बडवत होती. पण शेवटी ट्रम्पच विजयी ठरले. आपल्या विजयी भाषणातच त्यांनी युद्ध थांबवणे, अमेरिकेतील घुसखोरी थांबवणे आणि अमेरिकेला पुढे नेण्यासाठी एकत्र काम करण्याचे संकेत दिले आहेत. निवडणूकपूर्व प्रचारात त्यांना लोकांचा प्रचंड पाठिंबा मिळाला. अमेरिकेत हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ह हे कनिष्ठ सभागृह आहे आणि सिनेट हे वरचे सभागृह आहे. यावेळी हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हसाठी ४३५ आणि सिनेटसाठी ३४ जागांसाठी मतदान झाले असून या दोन्ही सभागृहात रिपब्लिकन पक्षाला बसण्यासाठी बहुमत मिळाले आहे. मतदानाच्या काळातच अमेरिकन कंपनी टेस्लाचे सीईओ एलोन मस्क यांनी एका निवेदनाद्वारे अमेरिकन लोकशाही आणि निवडणुकांच्या पारदर्शकतेवर आणि योग्यतेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले होते. त्यांच्या मते रिपब्लिकन पक्षाचे उमेदवार ट्रम्प निवडणूक जिंकले नाहीत तर ही अमेरिकेची शेवटची निवडणूक असेल. एलोन मस्क ही काही सामान्य व्यक्ती नाही. निराशा आणि नैराश्याने भरलेले त्यांचे विधान केवळ अमेरिकन लोकशाही शासन व्यवस्थेतील डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या अयोग्य आणि अमेरिकन विरोधी आणि जागतिक सरकार-प्रशासकीय क्रियाकलापांकडे निर्देश करते. यावरून असे दिसून येते की डेमोक्रॅट्सच्या पक्षाची धोरणे अमेरिकन आणि अमेरिकेच्या व्यापक हितापेक्षा त्यांच्या नेत्यांच्या हितासाठी जगाला रणांगण बनविण्यावर अधिक केंद्रित आहेत. असे नसते तर २०२० मध्ये सत्तेवर येताच लोकशाहीवादी नेत्यांनी जगातील विविध देश आणि प्रदेशांना परस्पर युद्धात सहभागी करून घेण्याची मुत्सद्देगिरी केली नसती. त्यांचे विपरीत परिणाम एकीकडे रशिया आणि युक्रेन आणि दुसरीकडे इस्रायल आणि पॅलेस्टाईन आणि मध्यपूर्वेतील इतर मुस्लिम देशांमधील अडीच वर्षांच्या सततच्या युद्धांच्या रूपात दिसून येतात. इतकेच नाही तर जगातल्या डीप स्टेट अर्थात गुप्त क्रूर राज्यकर्त्यांनी जे काही विद्रोह, विध्वंसक आणि हिंसक हस्तक्षेप केले आहेत, ते डेमोक्रॅटसारख्या राज्यकर्त्यांच्या सहकार्यानेच केले आहेत.
त्याचवेळी प्रश्न भारताचाही आहे. मात्र, ट्रम्प यांची पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसोबत चांगली केमिस्ट्री आहे. मोदींसोबतच्या मैत्रीबद्दल ते अनेकदा बोलतात. निवडणुकीच्या काळातही त्यांनी भारत-अमेरिका संबंध अधिक दृढ करण्याबाबत बोलले आहे. पण अमेरिका ही जगाची महासत्ता आहे हे ध्यानात ठेवावेच लागेल. ते नेहमीच आपले राष्ट्रीय हित जपतात. अशा स्थितीत भारताने संभ्रमात राहू नये. भारतीय पॅसिफिक आणि त्यापलीकडे चीनचा लष्करी आणि आर्थिक विस्तार थांबवणे हे अमेरिकेचे उद्दिष्ट आहे. आशियातील चीनचा मुकाबला करण्यासाठी भारत ही 'मोठी गरज' असल्याचे सिद्ध होऊ शकेल, असे त्यांना वाटत असेल तोपर्यंतच ट्रम्प भारताला महत्त्व देतील. त्यामुळे जोपर्यंत चीनशी अमेरिकेची स्पर्धा आहे तोपर्यंत ट्रम्पच नाही, कोणताही अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष भारतासोबतचे संबंध कमकुवत करण्याचा धोका पत्करणार नाही, पण ट्रम्प यांचे व्यापार संतुलन आणि स्थलांतराचे धोरण भारताला अडचणीत आणू शकते.
२०१६-२०२० च्या रिपब्लिकन कार्यकाळाशी गेल्या चार वर्षांच्या लोकशाही शासन उपक्रमांची तुलना केल्यास, तुलनात्मक अभ्यास आश्चर्यकारक फरक दाखवतो. जगभरातील राजकीय, राजनैतिक, धोरणात्मक आणि व्यापार संतुलन राखण्यासाठी ट्रम्प यांची कारकीर्द अत्यंत उपयुक्त होती. राष्ट्राध्यक्ष म्हणून चार वर्षांपेक्षा कमी कालावधीत त्यांनी जगातील सर्वात शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिकेच्या वतीने अनेक अर्थपूर्ण आणि महत्त्वाची कामे केली. अफगाणिस्तानातील प्रादेशिक अराजकता आणि दहशतवाद नियंत्रित करण्यात व्यस्त असलेले आपले सैन्य मागे घेण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला, जो अमेरिकन लष्करी जवानांसाठी मोठा दिलासा होता. अण्वस्त्रांच्या बेकायदेशीर आणि प्राणघातक चाचण्यांवर बंदी घालण्याच्या उद्देशाने उत्तर कोरियाचे शासक किंग जोंग उन यांच्याशी दोन शांतता चर्चा करणे अनपेक्षित घटना होत्या. चीनशी सर्वांगीण द्विपक्षीय संबंध दृढ करण्यासाठी त्यांची चीनची अधिकृत भेट ही तात्काळ जागतिक परिस्थितीमध्ये एक अनोखी कृती होती. अनेक प्रसंगी, अमेरिका आणि भारत यांच्यातील द्विपक्षीय संबंधांना खऱ्या अर्थाने सखोल करण्यासाठी, पारंपारिक लोकशाही औपचारिकतांव्यतिरिक्त, नाविन्यपूर्ण आणि उत्साही असणे तसेच परस्पर आणि जागतिक मुद्द्यांवर अर्थपूर्ण चर्चा करणे हा ट्रम्प यांच्या विशेष निर्णयांपैकी एक होता. गेल्या अडीच-तीन वर्षांपासून परस्पर युद्धात गुंतलेल्या याच इस्रायल आणि पॅलेस्टाईन आणि इतर मध्यपूर्वेतील मुस्लिम देशांमधील शांतता चर्चेच्या सूचनाही त्यांनी केल्या. अरब प्रदेशातील मुस्लिम देश आणि मध्य पूर्वेतील इतर मुस्लिम देश यांच्यात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी त्यांनी अनेक नवीन धोरणेही राबवली, ज्यामुळे जागतिक स्तरावर कोणत्याही दोन देशांमधील संभाव्य युद्धाची भीती संपुष्टात आली.
मात्र, अमेरिका आणि जगभरातील ट्रम्प यांच्या विरोधकांना या जागतिक कामगिरीचा स्वीकार करण्यात मोठी अडचण येत होती. खरंतर अतिरेकी, डावे आणि मानवतेचे शत्रू, अमेरिकेपासून ते विरोधकांच्या वेशात जगाच्या विविध भागात पसरलेले, अशांतता पसरवून पैसा आणि संसाधने कमावण्याच्या ट्रम्प यांच्या शांतता योजना त्यांच्या संबंधित मोहिमांमध्ये मोठा अडथळा ठरू शकतात. ट्रम्प यांच्या अध्यक्षतेच्या काळात, त्यांना अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली निःशस्त्रीकरणासाठी एक व्यावहारिक पुढाकार दिसू लागला, जो त्यांच्या युद्ध उत्पादन उद्योगांसाठी एक अनपेक्षित आव्हान बनला. आज अमेरिकेसह जगातील लोकशाही देशांत जे काही लोकशाहीविरोधी कारवाया घडत आहेत - मग ते दहशतवाद, फुटीरतावाद, बेकायदेशीर व्यापार, अवैध अमली पदार्थांचा व्यापार, देशांच्या भौगोलिक सीमांचे अवास्तव अतिक्रमण अशा स्वरूपाचे असोत. या सर्वांसाठी कार्यकारी क्षमतांची आवश्यकता आहे, ट्रम्प यांनी प्रभावी निर्बंध लादण्यात उत्कृष्ट भूमिका बजावली होती. त्यामुळेच ते अमेरिकेसह जगातील मोठ्या माफियांना (डीप स्टेट्स) सशक्त आव्हान देत होते आणि अखेरीस, अमेरिकेतील त्यांच्या राजकीय विरोधकांसह माफियांनी २०२० च्या अध्यक्षीय निवडणुकीत त्यांचा पराभव करण्याचा कट रचण्यात एकही संधी वाया घालवली नाही. ट्रम्प यांचा पराभव झाला आणि जो बिडेन राष्ट्राध्यक्ष झाले, जे युद्ध उत्पादक आणि उद्योगपतींसाठी वरदान ठरले, कारण कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी झाल्यानंतर, या उत्पादक आणि उद्योगपतींची संपत्ती इस्रायल-पॅलेस्टाईन आणि रशिया-युक्रेन युद्धांमध्ये वापरली जात आहे, जी अमेरिकन डेमोक्रॅट्सने रचलेल्या नियोजनाचा भाग होती. अमेरिकेत, अमेरिकन नागरिक असण्याची स्वायत्तता, राष्ट्राच्या स्वायत्ततेची सुरक्षा, स्थानिक अमेरिकन लोकांचे हित लक्षात घेऊन लोकशाही संस्थांचे संरक्षण हे प्राथमिक आणि सार्वजनिक हिताचे विषय होते.
अमेरिकेला पुन्हा महान बनवण्यासाठी, ट्रम्प स्पष्टपणे अमेरिका-केंद्रित व्यापार धोरणे लागू करू इच्छितात. व्यापारातील अडथळे आणि काउंटर टॅरिफ कमी करण्यासाठी ते भारतावर दबाव आणू शकतात. अशा स्थितीत भारताच्या आयटी, फार्मास्युटिकल्स आणि कापड क्षेत्राच्या निर्यातीवर मोठ्या प्रमाणावर परिणाम होऊ शकतो. आयात शुल्काच्या बाबतीत त्यांनी भारताचे वर्णन शोषित राष्ट्र असे केले आहे. २०२३-२४ मध्ये भारताने अमेरिकेकडून $४२.२ अब्ज किमतीच्या वस्तू आयात केल्या होत्या. त्याच वेळी, भारताने अमेरिकेला अंदाजे $७७.५२ अब्ज डॉलर्सची निर्यात केली आहे. याबाबत ट्रम्प म्हणाले होते की, त्यांचे सरकार आल्यास ते ही परिस्थिती बदलतील आणि टॅरिफ ड्युटी कमी करण्यासाठी भारतावर दबाव आणतील. ट्रम्प यांच्या आधीच्या कार्यकाळातही भारत-अमेरिका संबंधांमध्ये व्यापार आणि करांबाबत संघर्षाची परिस्थिती होती. सत्य हे आहे की भारत-अमेरिका संबंध आज ज्या टप्प्यावर आहेत, तिथे राष्ट्रप्रमुखांच्या वैयक्तिक आवडीनिवडी किंवा नापसंतीला काही फरक पडत नाही. अशा परिस्थितीत डोनाल्ड ट्रम्प यांना भारत-अमेरिका संबंध नाकारणे सोपे जाणार नाही.
©गुरुदत्त दिनकर वाकदेकर, मुंबई
दिनांक : ०६/११/२०२४ वेळ : २३:२६
Post a Comment