राजकीय फंडिंगमध्ये पारदर्शकता?

सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच निवडणूक रोखे असंवैधानिक घोषित केले आहेत. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयानंतर समाज माध्यमांमधून आणि दूरदर्शन वाहिन्यांवरून राजकीय फंडिंगच्या शुद्धतेची चर्चा सुरू आहे. सर्व विरोधी पक्ष याला शतकातील सर्वात मोठा घोटाळा म्हणत आहेत, परंतु राजकीय निधीतील भ्रष्टाचार हा केवळ निवडणूक रोख्यांपुरता मर्यादित नाही. कोणतीही आर्थिक व्यवस्था अपारदर्शक असेल तर ती भ्रष्ट होण्याची शक्यता वाढते हे आपण समजून घेतले पाहिजे. भारतात इलेक्टोरल बाँड्स योजना लागू होण्यापूर्वीच, राजकीय निधी पूर्णपणे अपारदर्शक होता आणि मोठ्या प्रमाणात राजकीय भ्रष्टाचाराचा स्रोत होता. इलेक्टोरल बाँड्समुळे या भ्रष्टाचाराला चालना मिळाली आहे.

असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्सच्या अहवालानुसार, २०१९-२० या वर्षातील सर्व राजकीय पक्षांच्या सुमारे ७१ टक्के उत्पन्नाचा स्रोत माहित नाही. यामध्ये इलेक्टोरल बाँड्समधून मिळालेले उत्पन्न, कूपन विक्रीतून मिळालेले उत्पन्न, इतर स्त्रोतांकडून मिळणारे उत्पन्न, ऐच्छिक देणग्या, सभा आणि मोर्चासाठी देणग्या इत्यादी गोष्टींचा समावेश होतो. मुख्य म्हणजे हा पैसा राजकीय पक्षांना कोणी दिला, याची कोणतीही माहिती नाही. राष्ट्रीय राजकीय पक्षांबद्दल विकिपीडियावरील एका लेखात असे सांगण्यात आले आहे की, २०२०-२१ मध्ये भाजपचे ६१ टक्के उत्पन्न, टीएमसीचे ९७ टक्के उत्पन्न, भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे ७२ टक्के उत्पन्न आणि सीपीएमचे ४८ टक्के उत्पन्न कसे होते, ह्याची माहिती नाही. प्रादेशिक राजकीय पक्षांचीही स्थिती जवळपास अशीच आहे. याचे कारण म्हणजे राजकीय निधीच्या पारदर्शकतेबाबत भारतातील वैधानिक तरतुदी अतिशय लवचिक आहेत. लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ च्या कलम २९ बी अंतर्गत, राजकीय पक्ष कोणत्याही व्यक्ती किंवा कंपनीकडून देणगी घेऊ शकतात, जर ती सरकारी कंपनी नसेल. कलम २९ सी अन्वये मिळालेल्या देणग्या जाहीर करण्याची तरतूद आहे, त्यानुसार वीस हजार रुपयांपेक्षा जास्त देणग्या देणाऱ्या व्यक्तींचा तपशील देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे आणि अशी तरतूद आहे की जर कोणत्याही राजकीय पक्षाने सदर जमा देणगीची माहिती आयोगाला दिली नाही तर त्यांना आयकर सवलतीचा लाभ मिळणार नाही. बहुतेक सर्वच राजकीय पक्षांचे म्हणणे आहे की, जवळपास सर्वच लोक त्यांना वीस हजार रुपयांपेक्षा कमी देणगी देतात, त्यामुळे त्यांना देणगीदारांची माहिती आयोगाला देण्याची गरज नाही किंवा ते स्वतःकडे ठेवत नाहीत. २००९ ते २०१४ या काळात निवडणूक आयोगाने राजकीय पक्षांकडून प्रतिव्यक्ती वीस हजार रुपयांपेक्षा कमी रक्कम मिळाल्याचे पुरावे मागायला सुरुवात केली होती. त्यासाठी आयोगाने राजकीय पक्षांकडून देणगीच्या पावत्यांचे काउंटरफोइल मागवायला सुरुवात केली. याचा परिणाम असा झाला की राजकीय पक्षांनी बनावट काउंटर फॉइल तयार करण्यास सुरुवात केली. अनेक निवडणुकांमध्ये जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांनी टाकलेल्या छाप्यांमध्ये राजकीय पक्षांच्या कार्यालयातून अशा बनावट काउंटर फॉइलचे गठ्ठे जप्त करण्यात आले होते. परंतु, कायद्यात या संदर्भात कोणतीही गुन्हेगारी कलमे नाहीत, त्यामुळे कोणत्याही राजकीय पक्षावर कारवाई होऊ शकली नाही. प्रत्येकी वीस हजार रुपयांची खाती ठेवण्याची राजकीय पक्षांना फार काळजी होती, म्हणून २०१३ मध्ये इलेक्टोरल ट्रस्ट योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत इलेक्टोरल ट्रस्टची नोंदणी ना-नफा संस्था म्हणून केली जाते. कोणतीही व्यक्ती किंवा कंपनी इलेक्टोरल ट्रस्टला पैसे देऊ शकते. यानंतर, इलेक्टोरल ट्रस्ट आपल्या इच्छेनुसार हे पैसे राजकीय पक्षांना देऊ शकते. या योजनेद्वारे देणगी देणारी व्यक्ती आणि देणगी घेणारा राजकीय पक्ष यांच्यातील थेट संबंध संपुष्टात आला. त्यामुळे काही प्रमाणात राजकीय देणगीदारांची गोपनीयता राखण्यास वाव निर्माण झाला. देणगीदाराच्या इच्छेनुसार राजकीय पक्षांना देणगी देण्याचे कायदेशीररित्या ट्रस्टवर कोणतेही बंधन नाही. जर एखादी कंपनी इलेक्टोरल ट्रस्टला मोठ्या प्रमाणावर पैसे देत असेल आणि त्या ट्रस्टचा बहुतांश पैसा विशिष्ट राजकीय पक्षाकडे जात असेल, तर कंपनी कोणत्या राजकीय पक्षाला निधी देत ​​आहे, याचा अंदाज लावता येतो. याला सामोरे जाण्यासाठी २०१८ साली निवडणूक रोखे योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेत इलेक्टोरल बाँड देणाऱ्यांची माहिती पूर्णपणे गोपनीय ठेवण्यात आली होती, त्यामुळेच इलेक्टोरल बाँड योजनेने राजकीय देणग्या पूर्णपणे अपारदर्शक बनवून भ्रष्टाचाराचा मार्ग खुला केला. पूर्वी केवळ तीच कंपनी निवडणूक देणगी देऊ शकते जी किमान ३ वर्षे अस्तित्वात होती. कंपनीने दिलेली देणगी गेल्या ३ वर्षांच्या सरासरी निव्वळ नफ्याच्या ७.५ टक्क्यांपेक्षा जास्त असू शकत नाही आणि कंपनीने ही देणगी प्रत्येक आर्थिक वर्षात शेअरधारकांना अहवालात जाहीर करणे बंधनकारक होते. या तिन्ही अटी २०१८ च्या दुरुस्तीद्वारे काढून टाकण्यात आल्या. याचा परिणाम असा आहे की आज जरी एखादी कंपनी निगमित केली गेली असली तरी ती राजकीय देणगी देऊ शकते, कंपनी कितीही रक्कम देऊ शकते आणि कंपनीला तिच्या भागधारकांना माहिती देण्याची आवश्यकता नाही. अलीकडेच, इलेक्टोरल बाँड्सची आकडेवारी सार्वजनिक झाल्यानंतर, अनेक कंपन्यांनी एकूण महसुलापेक्षा जास्त रक्कम दान केल्याचे आढळून आले आहे.

भारतातील राजकीय निधीची पारदर्शकता नसण्याची मुख्य कारणे म्हणजे निवडणूक आयोगाच्या खर्चाची मार्गदर्शक तत्त्वे कोणत्याही कायद्याखाली नाहीत आणि त्यामुळे त्यांचे पालन न करणाऱ्यांवर कोणतीही कायदेशीर कारवाई करता येत नाही.निवडणूक आयोगाला दिलेली माहिती प्राप्तिकर विभागाद्वारे किंवा त्यामुळे पडताळणी केलेली नाही, किंवा योग्यरित्या छाननी करण्यास भाग पाडणारा कोणताही कायदा नाही, लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ चे कलम ७७ केवळ उमेदवारांच्या निवडणूक खर्चाचे नियमन करते. राजकीय पक्षांच्या खर्चावर नियंत्रण नाही, निवडणूक देणग्यांमध्ये पारदर्शकता नाही. त्यांना त्यांच्या भागधारकांना उघड करणे देखील आवश्यक नाही, निवडणूक रोखे पूर्णपणे अपारदर्शक आहेत. देणग्या आणि देणग्यांमध्ये पारदर्शकता आल्याशिवाय निवडणूक आयोगाच्या तथाकथित कडकपणाचा आणि जप्तीचा काही उपयोग होणार नाही. मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका घेण्याची जबाबदारी असलेला निवडणूक आयोगही पारदर्शकतेचा नव्हे तर गोपनीयतेचा पुरस्कार करताना दिसत आहे, हे खेदजनक आहे. १६ मार्च २०२४ रोजी लोकसभा निवडणुकीची घोषणा करताना, त्यांच्या पत्रकार परिषदेत मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी दोनदा सांगितले की, निवडणूक रोख्यांच्या देणगीदारांची गोपनीयता राखणे आवश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या इलेक्टोरल बाँड्सच्या निर्णयामुळे लोकशाहीवर विश्वास ठेवणाऱ्या लोकांना आधार मिळाला आहे. संसदेने केलेल्या कायद्याची वाट न पाहता सर्वोच्च न्यायालयाकडूनच आपल्याला राजकीय निधीची पारदर्शक व्यवस्था मिळू शकेल, अशी आशा बाळगायला हवी.

भारतीय निवडणूक आयोगाने स्टेट बँक ऑफ इंडियाने दिलेल्या निवडणूक रोख्यांचे तपशील सार्वजनिक करून राजकीय निधीच्या पारदर्शकतेच्या दिशेने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या मुदतीच्या एक दिवस आधीच हा तपशील अपलोड करण्यात आला आहे. यामध्ये देशातील २५ राजकीय पक्षांना १२७ अब्ज ६९ कोटी ८ लाख ९३ हजार रुपये मिळाले आहेत. पाच मूल्यांमध्ये रोखे खरेदी करण्यात आले आहेत. यामध्ये किमान एक हजार रुपये आणि कमाल एक कोटी रुपयांचा व्यवहार झाला आहे. उर्वरित रोखे १० हजार, १ लाख आणि १० लाख रुपयांच्या किंमतींमध्ये खरेदी करण्यात आले.

राजकीय पक्षांमध्ये भारतीय जनता पक्षाला सर्वाधिक म्हणजे ६०.६० अब्ज रुपये मिळाले आहेत. तर दुसऱ्या क्रमांकावर तृणमूल काँग्रेस पक्ष आहे, ज्याला १६.०९ अब्ज रुपये मिळाले आहेत. त्याचवेळी काँग्रेसच्या खात्यात १४.२१ अब्ज रुपये गेले आहेत. तृणमूल काँग्रेस पक्ष काँग्रेसच्याही पुढे गेला आहे. निवडणूक आयोगाच्या वेबसाइटवर दोन याद्या अपलोड करण्यात आल्या आहेत. पहिली यादी कंपनी, किंमती आणि तारखांसह निवडणूक रोखे खरेदी केले त्याची आहे. तर दुसऱ्यामध्ये राजकीय पक्षांची नावे तसेच बाँडचे मूल्य आणि ते ज्या तारखांना रिडीम केले जाऊ शकतात त्या तारखा दर्शवत आहेत. मात्र, कोणत्या कंपनीने कोणत्या पक्षाला देणगी दिली, याचा शोध घेण्याचा कोणताही मार्ग नाही.

 

©गुरुदत्त रोहिणी दिनकर वाकदेकर, मुंबई

दिनांक : ०७/०४/२०२४ वेळ ०५३६