१८ जानेवारी २०२५ रोजी, २०२० च्या उत्तरार्धात सुरू झालेल्या जमीन मालकी आणि जमीन हक्क योजनेच्या नियोजित अंमलबजावणीचा भाग म्हणून, पंतप्रधानांनी सुमारे ६५ लाख स्वामित्व मालमत्ता कार्डांचे वाटप केले. यावेळी त्यांनी आपल्या भाषणात या क्रांतिकारी योजनेचे तात्काळ आणि दीर्घकालीन फायदे सांगितले. पंतप्रधानांच्या मते, ग्रामीण आणि लहान शहरांमध्ये मालमत्तेच्या स्वामित्वाचा अधिकार मिळाल्यानंतर, लाखो लोकांनी या आधारावर बँका आणि बिगर-बँकिंग संस्थांकडून आवश्यक असलेले कर्ज मिळवले आहे. लोकांनी कर्जाचा वापर स्वतःचा व्यवसाय आणि उद्योग सुरू करण्यासाठी किंवा वृद्धी करण्यासाठी केला. यातील बहुतेक लोक शेतकरी आहेत, ज्यांच्यासाठी स्वामित्व हक्क प्रमाणपत्र हे आर्थिक सुरक्षेचे सरकारी आश्वासन आहे. भविष्यात, जमिनीवरील स्वामित्व आणि जमीन हक्क नोंदींच्या आधारे १०० लाख कोटी रुपयांच्या आर्थिक उपक्रमांसाठी मार्ग मोकळा केला जाईल. मुळात हे कार्ड गावांच्या विकासाचा पाया बनतील. कार्डधारकांना कर्ज आणि सरकारी योजनांचा लाभ मिळेल. सध्या, छत्तीसगड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिझोरम, ओरिसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तसेच जम्मू-काश्मीर आणि लडाख या दोन केंद्रशासित प्रदेशांमधील पन्नास हजारांहून अधिक गावांमधील लाभार्थ्यांना स्वामित्व कार्ड वितरित केले जात आहेत. या योजनेअंतर्गत सुमारे ६५ लाख कार्ड वितरित करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. यानंतर, ग्रामीण भागातील सुमारे २.२४ कोटी लोकांकडे मालमत्ता स्वामित्व कार्ड असेल. महानगर आणि महानगरपालिका शासित क्षेत्रांव्यतिरिक्त, देशभरातील दुर्गम ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील लोकांना स्वामित्व आणि जमिनीचे हक्क प्रदान करणे हे सुरुवातीपासूनच एक आव्हानात्मक काम राहिले आहे. या संदर्भात, अनेक वर्षांपूर्वी संयुक्त राष्ट्रांनी एक अभ्यास केला होता, ज्यामध्ये असा निष्कर्ष काढण्यात आला होता की अनेक देशांमध्ये लोकांकडे त्यांच्या मालमत्तेच्या मालकीची कायदेशीर कागदपत्रे नाहीत.
स्वामित्व योजना ही एक क्रांतिकारी योजना आहे. कृषी क्षेत्राच्या सक्षमीकरणासाठी ही योजना व्यापक आधार बनेल. आतापर्यंत, गावे, लहान शहरे आणि शहरांमधील स्थानिक शेतकरी आणि मजुरांच्या शेतीच्या जमिनी आणि निवासी जमिनींचे योग्य मोजमाप झाले नव्हते. जरी हे पिढ्यानपिढ्या लोकांच्या ताब्यात होते, तरी त्यांचे दस्तऐवजीकरण झाले नव्हते. जेव्हा जेव्हा गावातील शेतकरी, मजूर किंवा गरीब व्यक्तीला त्याच्या जमिनीचे मोजमाप आणि नोंदी करायच्या असतात तेव्हा तो गावप्रमुख किंवा प्रभावशाली व्यक्तीची मदत घेत असे आणि त्याला काही रक्कम देऊन त्याच्या जमिनीशी संबंधित काम पूर्ण करून घेत असे. ही प्रक्रिया ग्रामपंचायतीपासून तहसील पातळीपर्यंत इतकी गुंतागुंतीची आणि कोळ्याच्या जाळ्यासारखी बनवण्यात आली होती की बहुतेक गावकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीची नोंदणी आणि नोंद करण्यापासून नेहमीच परावृत्त केले जात असे. जेव्हा कोट्यवधी लोकसंख्येपैकी, हजारो किंवा लाखो गरीब ग्रामीण लोकांनी स्थानिक बेकायदेशीर प्रक्रियेद्वारे त्यांच्या जमिनींची नोंदणी केली, तेव्हा दलालीच्या स्वरूपात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक व्यवहार झाले. हे गैरव्यवस्थापन अजूनही सुरू आहे आणि म्हणूनच जमिनीचे मोजमाप करणे आणि लोकांना स्वामित्व हक्काच्या नोंदी प्रदान करणे हे एक अतिशय सोपे सरकारी काम खूप गुंतागुंतीचे झाले आहे.
गावकऱ्यांसाठी घरांची आणि शेतांची आभासी आणि तोंडी मालकी अनेक प्रकारे निरुपयोगी होती आणि आधुनिक जगात विकासाच्या प्रवाहापासून वंचित राहण्याचे कारण होती. ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील लोकांकडे जमिनीच्या मालकीचे कायदेशीर पुरावे आणि कागदपत्रे नसल्यामुळे, लाखो एकर जमिनीचा वापर भांडवलासाठी होत नव्हता. पण आता स्वामित्व योजनेअंतर्गत, तंत्रज्ञानाच्या मदतीने जमिनीचे मोजमाप केले जाईल, ड्रोन कॅमेऱ्याच्या मदतीने गावातील संपूर्ण जमिनीचे मॅपिंग केले जाईल, यासोबतच, गावकऱ्याच्या संपूर्ण जमिनीचे मॅपिंग करून त्याचा मालकी पुरावा तयार केला जाईल. जमीन आणि मालकी हक्क नोंदी अखिल भारतीय व्यासपीठावर उपलब्ध करून दिल्या जातील. त्यामुळे ग्रामीण, निमशहरी, शहरी, देशपातळीवरथसेच जगाच्या संपूर्ण जीवनव्यवस्थेत मोठा सकारात्मक बदल होईल. लोक त्यांच्या जमिनी आणि घरांचे खरे आणि कागदोपत्री मालक असतील. स्वामित्व योजनेअंतर्गत, त्यांच्या मालकीची स्वीकृती केवळ संपूर्ण भारतातच नाही तर संपूर्ण जागतिक स्तरावर देखील असेल. कोट्यवधी शेतकरी, कामगार, गावकरी आणि लघु उद्योगांमध्ये गुंतलेले लोक आता त्यांच्या जमिनीच्या अधिकृत सरकारी कागदपत्रांच्या आधारे बँका आणि इतर वित्तीय संस्थांकडून सहजपणे कर्ज घेऊ शकतात. आता, बँका आणि इतर वित्तीय संस्था स्वामित्वाच्या कागदपत्रांमुळे लोकांना कर्ज नाकारू शकत नाहीत.
स्वामित्व हक्काची कागदपत्रे लोकांना आनंद, सौख्य देतील आणि त्यांची भरभराट होईल. आतापर्यंत, बहुतेक ग्रामीण जमिनींवर लोकांची केवळ तोंडी मालकी होती. यामुळे, दुष्ट लोक दुसऱ्याची जमीन बळकावतात किंवा दुसऱ्याच्या जमिनीच्या काही भागावर स्वामित्व हक्क सांगतात, जरी त्यांच्याकडे त्याचा कोणताही कागदोपत्री पुरावा नसतो. स्वामित्व योजना पूर्णपणे अंमलात आल्यानंतर, असे बेकायदेशीर दावे थांबतील. जेव्हा सर्व लोकांना त्यांच्या जमिनीशी संबंधित मालकी हक्काचे कागदपत्र मिळतील, तेव्हा गावपातळीवर जमिनीबाबत उद्भवणारे सर्व वाद, संघर्ष आणि भांडणे थांबतील. जेव्हा एखाद्या ग्रामीण व्यक्तीला पूर्ण खात्री होईल की, त्याची जमीन कायदेशीर तसेच खर्‍या अर्थाने त्याची आहे आणि त्याच्याकडे त्याचे कागदोपत्री पुरावे आहेत, तेव्हा तो जमिनीच्या मालकीच्या आधारे त्याच्या संभाव्य कृषी आणि व्यवसाय योजना साकार करण्यावर लक्ष केंद्रित करू शकेल.
ज्याप्रमाणे चीन, पाकिस्तान, बांगलादेश, श्रीलंका आणि नेपाळ सारख्या देशांची मानसिकता आपल्या देशाच्या सीमांवर अतिक्रमण करण्याची आहे आणि त्यांच्याकडून दररोज सीमावर्ती जमिनीवर काही ना काही आंतरराष्ट्रीय वाद निर्माण होत आहेत, अशा परिस्थितीत स्वामित्व योजना निर्माण करणे खूप महत्वाचे आहे. सीमावर्ती भागातील जमिनींवरील स्थानिक लोकांच्या नोंदी महत्वाची भूमिका पार पाडणार आहेत. जर लोकांच्या ताब्यातील सीमावर्ती भागातील जमिनीवर नागरिकांची मालकी कायम राहिली तर इतर देशांसोबत सीमावर्ती भागांवर कोणताही वाद निर्माण झाल्यास, आपला देश आंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरणांमध्ये पुरेसे पुरावे घेऊन तयार राहील, जे आपल्यासाठी प्रत्येक बाबतीत फायदेशीर ठरेल. त्यामुळे देशातील लोकांना सरकारी प्रमाणपत्रे आणि कागदपत्रांद्वारे त्यांच्या जमिनीची मालकी मिळत असल्याने, देशाची अर्थव्यवस्था एका नवीन दिशेने प्रगती करेल. यामुळे काही वर्षांत जीडीपीमध्ये लक्षणीय सुधारणा दिसून येईलच, शिवाय दरडोई उत्पन्नातही लक्षणीय वाढ होईल. ही योजना व्यापक अखिल भारतीय जमीन सुधारणा धोरणाशी देखील जोडली पाहिजे.
Post a Comment