लेख - सरळसेवा भरतीचा पेच

लेख - सरळसेवा भरतीचा पेच

सरकारी नोकरीचे स्वप्न महाराष्ट्रातील लाखो तरुणांच्या डोळ्यांत असते. या स्वप्नामागे केवळ वेतनाची अपेक्षा नसते; स्थैर्य, सामाजिक प्रतिष्ठा आणि कुटुंबाला सुरक्षित भविष्य देण्याची आसही असते. त्यासाठी अनेक तरुण वर्षानुवर्षे अभ्यास करतात. अनेक जण गावाकडून शहरात येतात. पुस्तके घेतात. परीक्षा शुल्क भरतात. प्रवास करतात. अपयश पचवतात आणि पुन्हा उभे राहतात. मात्र भरती प्रक्रियेतील अनिश्चितता त्यांच्या संयमाचीच परीक्षा घेते. सरळसेवा भरती हा त्यामुळे केवळ प्रशासकीय विषय राहत नाही; तो तरुणांच्या भवितव्याशी आणि राज्याच्या प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेशी जोडलेला गंभीर सामाजिक प्रश्न ठरतो.

महाराष्ट्राच्या प्रशासनाला सक्षम आणि पुरेसे मनुष्यबळ आवश्यक आहे. विविध विभागांतील गट-ब, गट-कसह विविध संवर्गांतील अनेक पदे वेळोवेळी रिक्त राहतात. रिक्त पदांची माहिती शासनाच्या विविध यंत्रणांकडे उपलब्ध असताना त्यानुसार वेळेत भरतीचे नियोजन का होत नाही, हा मूलभूत प्रश्न आहे. मनुष्यबळाच्या अभावामुळे विद्यमान कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त कामाचा भार पडतो आणि नागरिकांना मिळणाऱ्या सेवांवरही त्याचा परिणाम होतो. त्यामुळे भरती ही केवळ सरकारी खर्चाची बाब मानणे योग्य नाही. सक्षम प्रशासनासाठी आवश्यक मनुष्यबळ वेळेत उपलब्ध करून देणे, ही शासनाची मूलभूत जबाबदारी आहे.

जाहिरात प्रसिद्ध होणे म्हणजे भरती पूर्ण होणे नव्हे. अर्ज, परीक्षा, उत्तरतालिका, हरकती, अंतिम निकाल, गुणवत्ता यादी, कागदपत्र पडताळणी आणि नियुक्ती आदेश अशी प्रदीर्घ साखळी त्यानंतर सुरू होते. प्रत्येक टप्प्याला निश्चित कालमर्यादा असणे आवश्यक आहे. एका टप्प्यातील विलंब पुढील संपूर्ण प्रक्रियेला अडथळा निर्माण करतो. निकाल जाहीर झाल्यानंतरही नियुक्ती आदेशासाठी प्रतीक्षा करावी लागणे ही भरती प्रक्रियेतील आणखी एक गंभीर विसंगती आहे. जाहिरातीपासून प्रत्यक्ष रुजू होईपर्यंतची संपूर्ण प्रक्रिया कालबद्ध करण्याची जबाबदारी संबंधित यंत्रणांनी स्वीकारली पाहिजे. प्रशासनाला वेळेची शिस्त नसेल, तर उमेदवारांकडून तीच शिस्त अपेक्षित ठेवणे विसंगत ठरते.

उमेदवाराच्या हातात मात्र वेळ थांबत नाही. वयोमर्यादा पुढे सरकते. आर्थिक जबाबदाऱ्या वाढतात. कुटुंबाच्या जबाबदाऱ्याही वाढत जातात. काही जण नोकरी सोडून पूर्णवेळ तयारी करतात, तर काही कुटुंबे मुलांच्या तयारीचा खर्च उचलतात. वर्षानुवर्षे चालणारी अनिश्चितता केवळ आर्थिक भार वाढवत नाही; ती तरुणांच्या वैयक्तिक आणि कौटुंबिक नियोजनालाही हादरा देते. भरतीला विलंब झाला आणि उमेदवाराची वयोमर्यादा संपली, तर त्या विलंबाची किंमत उमेदवारानेच का मोजावी? प्रशासकीय विलंबामुळे वयोमर्यादा ओलांडणाऱ्या उमेदवारांसाठी स्पष्ट आणि न्याय्य धोरण असणे गरजेचे आहे. अन्यथा व्यवस्थेच्या विलंबाचा फटका उमेदवाराच्या संधीला बसतो.

परीक्षा यंत्रणेची विश्वासार्हता हा संपूर्ण व्यवस्थेचा कणा आहे. प्रश्नपत्रिकेची गोपनीयता, परीक्षा केंद्रांची सुरक्षितता, तांत्रिक व्यवस्था, प्रवेशपत्र, वेळापत्रक, उत्तरतालिका आणि निकाल या प्रत्येक टप्प्यावर काटेकोरपणा आवश्यक आहे. बाह्य परीक्षा संस्थांची मदत घेतली तरी अंतिम उत्तरदायित्व शासनाचेच राहिले पाहिजे. गैरप्रकाराची तक्रार किंवा संशय निर्माण झाल्यास निष्पक्ष चौकशी झाली पाहिजे आणि दोष सिद्ध झाल्यास जबाबदार व्यक्ती व यंत्रणांवर कालबद्ध कारवाई झाली पाहिजे. प्रश्नपत्रिका सुरक्षा, माहिती-तंत्रज्ञान व्यवस्था आणि परीक्षा केंद्रांचे नियमित स्वतंत्र परीक्षणही आवश्यक आहे. परीक्षेची शुचिता अबाधित राहिली, तरच गुणवत्तेला न्याय मिळेल आणि भरती प्रक्रियेवरील विश्वास टिकेल.

आरक्षण, पदसंख्या, समांतर आरक्षण, पात्रता आणि अभ्यासक्रम याबाबत स्पष्टता असणे आवश्यक आहे. नियम बदलणे अपरिहार्य असेल, तर त्याची कारणे, अंमलबजावणीची तारीख आणि आधीच अर्ज केलेल्या उमेदवारांवरील परिणाम पुरेशा वेळेत स्पष्ट केले पाहिजेत. जाहिरातीनंतर वारंवार बदल किंवा शुद्धिपत्रके निघाल्यास उमेदवारांच्या तयारीवर परिणाम होतो. न्यायालयीन वाद निर्माण झाल्यास हजारो उमेदवारांचे भविष्य अडकते. म्हणून जाहिरात प्रसिद्ध करण्यापूर्वी नियमांची कायदेशीर तपासणी करणे गरजेचे आहे. कोणत्याही प्रवर्गावर अन्याय न होता नियमांची अंमलबजावणी समान, स्पष्ट आणि पारदर्शक असणे आवश्यक आहे. भरतीच्या नियमांतील निश्चितता हीच उमेदवारांच्या विश्वासाची पहिली पायरी आहे.

भरतीचा आर्थिक भार केवळ शासनाच्या अर्थसंकल्पात मोजता येत नाही. उमेदवाराच्या घरातूनही मोठी किंमत मोजली जाते. अर्ज शुल्क, प्रवास, निवास, पुस्तके, मार्गदर्शन वर्ग आणि वारंवार परीक्षा देण्याचा खर्च यामुळे अनेक कुटुंबांवर ताण येतो. त्याच वेळी कायमस्वरूपी स्वरूपाची कामे असताना दीर्घकाळ कंत्राटी किंवा बाह्य मनुष्यबळावर अवलंबून राहण्याचे धोरणही तपासले पाहिजे. राज्याला ज्या पदांची दीर्घकालीन गरज आहे, त्या पदांबाबत मनुष्यबळाचे शास्त्रशुद्ध नियोजन आवश्यक आहे. उमेदवारांना अभ्यासाचे आणि आयुष्याचे नियोजन करता यावे, यासाठी राज्याने वार्षिक भरती दिनदर्शिका जाहीर करावी. या दिनदर्शिकेत जाहिरात, परीक्षा, निकाल आणि नियुक्तीच्या संभाव्य कालमर्यादांचाही समावेश असावा.

पारदर्शक भरतीसाठी एकत्रित अधिकृत माहिती व्यवस्था उभी करणे ही काळाची गरज आहे. रिक्त पदांची अद्ययावत माहिती, जाहिराती, अभ्यासक्रम, परीक्षा वेळापत्रक, उत्तरतालिका, निकाल, गुणवत्ता यादी आणि नियुक्तीची स्थिती एकाच अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध असावी. तक्रार नोंदविणे, हरकत मांडणे आणि आवश्यकतेनुसार पुनर्तपासणीची मागणी करणे यासाठी स्वतंत्र संगणकीय व्यवस्था असावी. प्रत्येक तक्रारीला निश्चित कालमर्यादेत उत्तर मिळाले पाहिजे. भरती प्रक्रियेत कोणत्याही टप्प्यावर विलंब झाल्यास त्याचे कारण सार्वजनिक झाले पाहिजे. संबंधित विभागातील जबाबदार अधिकारी किंवा यंत्रणेची जबाबदारी निश्चित करण्याची अंतर्गत व्यवस्था असावी. पारदर्शकता माहिती देते; उत्तरदायित्व मात्र व्यवस्थेला कृतीस भाग पाडते. त्यामुळे भरतीच्या सुरुवातीपासून नियुक्तीपर्यंतची संपूर्ण प्रक्रिया सार्वजनिक, कालबद्ध आणि उत्तरदायी ठेवणे ही काळाची गरज आहे.

सरळसेवा भरतीला आता केवळ परीक्षा म्हणून पाहण्याची वेळ संपली आहे. ही राज्याच्या प्रशासनाची गुणवत्ता, शासनाची विश्वासार्हता आणि तरुणांच्या स्वप्नांप्रती असलेली संवेदनशीलता यांची कसोटी आहे. रिक्त पदांचे नियोजन, वार्षिक भरती दिनदर्शिका, सुरक्षित परीक्षा, स्पष्ट नियम आणि निकालापासून नियुक्तीपर्यंतची निश्चित कालमर्यादा या बाबी एकाच शिस्तबद्ध चौकटीत आणल्या गेल्या पाहिजेत. विलंब झाल्यास विभागीय उत्तरदायित्वही निश्चित झाले पाहिजे. कारण प्रत्येक अर्जामागे एका तरुणाचे स्वप्न असते आणि प्रत्येक नियुक्तीमागे एका कुटुंबाची आशा असते. तरुणांच्या हातातील अर्ज हा केवळ कागद नसतो; तो त्यांच्या भवितव्याचा विश्वास असतो. त्या विश्वासाला प्रतीक्षेच्या अंधारात ठेवणे नव्हे, तर पारदर्शक, कालबद्ध आणि उत्तरदायी व्यवस्थेच्या प्रकाशात त्याला संधी देणे, हीच सुशासनाची खरी ओळख आहे.

©गुरुदत्त दिनकर वाकदेकर, मुंबई

दिनांक: २९/०९/२०२६ वेळ: ०३:०६