लेख - महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पातील लोककल्याणाचा ध्यास

लेख - महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पातील लोककल्याणाचा ध्यास

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत ६ मार्च २०२६ रोजी राज्याच्या २०२६–२७ या आर्थिक वर्षासाठी सुमारे ६.०५ लाख कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला. राज्याच्या आर्थिक इतिहासात नोंद घेण्याजोगा हा महत्त्वाचा टप्पा ठरत आहे. मागील आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत अंदाजे ८% वाढलेला खर्च आणि गुंतवणुकीचा व्यापक आराखडा राज्याच्या विकासदृष्टीची स्पष्ट साक्ष देतो. विविध क्षेत्रांना चालना देण्याचा स्पष्ट प्रयत्न या अर्थसंकल्पातून दिसतो. शासनकारभाराला अधिक लोकाभिमुख दिशा देण्याचा प्रयत्न विविध घोषणांतून प्रकर्षाने समोर येतो. शेतकरी, महिला, युवक, उद्योग, पायाभूत सुविधा आणि सामाजिक न्याय या सर्व घटकांना एकत्र गुंफणारा विकासमार्ग या आर्थिक आराखड्यात स्पष्टपणे दिसतो. राज्यकारभारातील संवेदनशीलता आणि दूरदृष्टी यांचा संगम या आराखड्यात प्रत्यक्षात जाणवतो.

प्रगतीशीलता, शाश्वतता, सर्वसमावेशकता आणि सुशासन या चार प्रमुख स्तंभांवर अर्थसंकल्पाची संकल्पना उभी आहे. प्रत्येक स्तंभात चार उपक्षेत्रांचा समावेश करत एकूण सोळा क्षेत्रांमध्ये विकासाचा व्यापक आराखडा उभा करण्यात आला आहे. आर्थिक वाढ केवळ आकड्यांपुरती मर्यादित न राहता समाजजीवनात सकारात्मक परिवर्तन घडवणारी शक्ती ठरावी, असा दृष्टिकोन यातून स्पष्ट होतो. उत्पादनवाढ, गुंतवणूक आणि रोजगारनिर्मिती यांना चालना देणारी अर्थनीती राबवण्याचा शासनाचा प्रयत्न या आराखड्यात प्रकट होतो.

कृषी क्षेत्राला दिलेले प्राधान्य अर्थसंकल्पाचा अत्यंत महत्त्वाचा भाग ठरतो. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना अंतर्गत ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत पीककर्ज थकित असलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान देखील देण्यात येईल.

शेतीमालाला जागतिक बाजारपेठ उपलब्ध व्हावी म्हणून १०–१५ पिकांची एकात्मिक मूल्यसाखळी उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल प्लॅटफॉर्म आणि कृषी स्टार्टअप्स यांना चालना देण्याचा प्रयत्न ग्रामीण अर्थचक्राला नवी गती देऊ शकतो. उदाहरणार्थ, अशा मूल्यसाखळीमुळे विदर्भातील कापूस किंवा मराठवाड्यातील डाळी यांसारख्या पिकांना प्रक्रिया, साठवण आणि निर्यात यांची सक्षम साखळी उपलब्ध होऊ शकते. यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात प्रत्यक्ष आणि शाश्वत वाढ होण्याची शक्यता अधिक दृढ होते.

सिंचन आणि जलव्यवस्थापन क्षेत्रात दीर्घकालीन नियोजनाचा दृष्टिकोन स्पष्टपणे प्रकट होतो. ग्रामीण भागात दरडोई ५५ लिटर आणि शहरी भागात १३५ लिटर पाणी उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. वैनगंगा–नळगंगा, दमणगंगा–वैतरणा–गोदावरी, नार–पार–गिरणा या नदीजोड प्रकल्पांद्वारे जलसंतुलन साधण्याचा प्रयत्न होणार आहे. कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यांतील पूरनियंत्रणासाठी जागतिक बँकेच्या सहकार्याने २२४० कोटी रुपयांचा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर जलव्यवस्थापनातील वैज्ञानिक आणि दूरदर्शी दृष्टिकोन भविष्यातील आर्थिक स्थैर्यासाठी अत्यावश्यक ठरतो.

महिलांच्या सक्षमीकरणाला अर्थसंकल्पात विशेष स्थान देण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सुरू ठेवण्याचा निर्णय महिलांच्या आर्थिक सुरक्षेला बळ देतो. राज्यात २७ लाख ‘लखपती दिदी’ निर्माण झाल्याचा दावा असून पुढील आर्थिक वर्षात आणखी २५ लाख महिलांना स्वावलंबनाकडे नेण्याचा संकल्प व्यक्त करण्यात आला आहे. महिला बचतगटांच्या उत्पादनांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी १३ जिल्ह्यांत ‘उमेद मॉल’ उभारण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. महिलांचा वाढता आर्थिक सहभाग समाजाच्या सर्वांगीण आणि शाश्वत विकासाला नवी दिशा देऊ शकतो.

नवी मुंबई येथे एज्युसिटी उभारण्याचा निर्णय उच्च शिक्षण क्षेत्रासाठी महत्त्वाचा टप्पा ठरतो. या प्रकल्पात सहा देशांच्या विद्यापीठांना संधी देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांना इस्रो आणि नासा यांसारख्या जागतिक संस्थांना भेट देण्याची संधी देणारी ‘मुख्यमंत्री विज्ञान वारी’ योजना विद्यार्थ्यांमध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोन विकसित करण्यास सहाय्यभूत ठरू शकते. पुढील पाच वर्षांत १,२५,००० उद्योजक घडवण्याचा संकल्प व्यक्त करण्यात आला आहे. कौशल्यविकास आणि उद्योजकतेला चालना मिळाल्यास राज्याच्या आर्थिक गतिमानतेला नवे बळ मिळू शकते.

छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या वारशाशी संबंधित १२ किल्ल्यांच्या जतनासाठी उपाययोजना राबविण्यात येणार आहेत. महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या २०० व्या जयंतीनिमित्त विविध सामाजिक उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत. ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या जन्मगावात स्मारक आणि महिला प्रशिक्षण केंद्र उभारण्याची घोषणाही करण्यात आली आहे. तसेच भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महाड चवदार तळे सत्याग्रहाच्या शताब्दी वर्षानिमित्त विकास आराखडा तयार होणार आहे. सांस्कृतिक स्मृती आणि सामाजिक परिवर्तन यांचा संगम या उपक्रमांतून स्पष्टपणे दिसून येतो.

सामाजिक न्याय आणि आरोग्य क्षेत्रालाही मोठी आर्थिक तरतूद देण्यात आली आहे. अनुसूचित जाती घटकांसाठी २३,१५० कोटी आणि आदिवासी घटकांसाठी २१,७२३ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ग्रामीण भागात कर्करोग, मधुमेह आणि हृदयविकार तपासणीसाठी ४,५०० कोटी रुपयांची योजना राबविण्यात येणार आहे. नागपूर येथे सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेला संशोधनाची जोड देणारी उच्च दर्जाची संस्था उभारण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. सक्षम आणि सर्वसमावेशक आरोग्य व्यवस्था मानवी विकासाचा भक्कम पाया ठरते.

मुंबई महानगर प्रदेशात झोपडपट्टी पुनर्विकासातून १० लाख परवडणारी घरे उभारण्याचा मानस व्यक्त करण्यात आला आहे. मुंबई–अहमदाबाद बुलेट ट्रेन मार्गावरील ठाणे, विरार आणि बोईसर स्थानकांचे काम पूर्ण करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. वडाळा–गेटवे ऑफ इंडिया मेट्रो, नवीन सागरी सेतू, उन्नत मार्ग आणि ग्रीनफिल्ड महामार्ग यांसारखे प्रकल्प आर्थिक गतिमानतेला चालना देऊ शकतात. पायाभूत विकासामुळे गुंतवणूक वाढण्याची आणि रोजगारनिर्मितीला गती मिळण्याची शक्यता अधिक दृढ होते.

विविध कल्याणकारी योजना, कर्जमाफी आणि मोठ्या पायाभूत प्रकल्पांसाठी प्रचंड आर्थिक संसाधनांची आवश्यकता आहे. राज्याचा कर्जभार अंदाजे ७ लाख कोटी रुपयांच्या आसपास पोहोचल्याच्या पार्श्वभूमीवर महसूल वाढीचे स्रोत कोणते असतील आणि आर्थिक शिस्त कशी राखली जाणार, याविषयी स्पष्ट धोरण आवश्यक आहे. वाढत्या कर्जाच्या पार्श्वभूमीवर महसूलवाढीचा वेग टिकवणे ही आगामी आर्थिक व्यवस्थापनाची खरी कसोटी ठरणार आहे.

मागील अर्थसंकल्पांमध्ये जाहीर झालेल्या अनेक योजनांच्या अंमलबजावणीचा वेग आणि परिणाम याविषयीही प्रश्न उपस्थित होतात. काही प्रकल्प कागदावरच राहिले आहेत, काहींची अंमलबजावणी विलंबित झाली, तर काही योजनांमध्ये निधीअभावी अडथळे आले. त्यामुळे नव्या घोषणांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कितपत प्रभावी होईल, याकडे नागरिकांचे लक्ष राहणार आहे.

लोककल्याणाच्या उद्दिष्टांबरोबर आर्थिक शिस्त, उत्तरदायित्व आणि पारदर्शकता यांचे संतुलन राखणे हीच खरी राज्यकारभाराची कसोटी असते. योजनांच्या घोषणा जितक्या महत्त्वाच्या आहेत, तितकीच त्यांची प्रभावी अंमलबजावणीही अत्यावश्यक आहे.

लोककल्याणाच्या दिशेने उचललेले हे पाऊल महाराष्ट्राच्या विकासप्रवासातील आशेचा नवा अध्याय उघडते. विकासाची गती आणि सामाजिक समता यांचा संगम साधण्याची क्षमता या अर्थसंकल्पात स्पष्टपणे दिसून येते. घोषणांपलीकडे जाऊन अंमलबजावणीच्या कसोटीवर हा अर्थसंकल्प यशस्वी ठरला, तर तो महाराष्ट्राच्या सर्वसमावेशक प्रगतीचा खरा मार्गदर्शक ठरेल.

©गुरुदत्त दिनकर वाकदेकर, मुंबई
दिनांक : ०७/०३/२०२६ वेळ : ०४:५०